प्रबळ इच्छाशक्तीमुळेच...

तिहेरी तलाक किंवा काश्मीरचा प्रश्न हा हिंदू नेतृत्वाच्या क्षमतांचा प्रश्न आहे. हिंदूंच्या नेतृत्वाची प्रबळ इच्छाशक्ती, हेच असे प्रश्न सुटण्याचे उत्तर आहे.

राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने तिहेरी तलाकबंदी विधेयक ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी मंजूर करून घेतले. मुस्लीम दुढ्ढाचार्य व स्वत:ला मुस्लिमांचे नेते म्हणविणाऱ्या ओवेसींसारख्या लोकांनी याविरुद्ध गळे काढलेच; पण सर्वसामान्य मुस्लीम महिलांमध्ये यामुळे आनंदाचे वातावरण आहे. यानिमित्ताने मुस्लीम समाजाचे मित्र म्हणविणारे व अल्पसंख्याकांचे हित जपण्याचे नाटक करीत त्यांच्याकडे मतांचे गठ्ठे म्हणून पाहणारे लोक किती दांभिक आणि खोटारडे आहेत, याचे दर्शनही देशाला घडले. स्वत:ला हमीद दलवाईंचे मित्र म्हणविणारे शरद पवार यावेळी राज्यसभेत गैरहजर राहिले. खरेतर ज्या हमीद दलवाईंची भलावण करून त्यांनी पुरोगामित्वाची प्रमाणपत्रे गोळा केली, त्या हमीद दलवाईंच्या भूमिकेला सार्थ पाठिंबा देण्याची ही संधी होती. मात्र, पवारांनी ती नाकारली आणि आपल्या कबिल्यातच बसून राहणे पसंत केले. तिहेरी तलाक ही खरेतर अत्यंत मध्ययुगीन प्रथा. वयाच्या उत्तरार्धात तलाक देऊन परांगदा केल्या गेलेल्या मुस्लीम महिलांचे हाल तर न वर्णावे असेच. तिहेरी तलाक आता कायद्याचे रूप घेईल. हा प्रश्न इस्लामी वैयक्तिक कायद्याचा असल्याने व छद्म पुरोगाम्यांच्या दृष्टीने भाजप मुस्लीमविरोधी असल्याने, या सगळ्याच विषयात मानवतावादी दृष्टिकोन बाजूला ठेवून हवा तसा अपप्रचार केला गेला. खरे तर अशा वेळी धर्माच्या ठेकेदारांच्या सुरात सूर मिसळला की, मतांची उत्तम बेगमी करता येते. मात्र, केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी संसदेत स्पष्ट करून टाकले होते की, “आम्हाला मुसलमानांची मते मिळत नाहीत, तरीसुद्घा हे करायचे धाडस आम्ही करीत आहोत.”

वरवर पाहाता हा मुद्दा मानवतावादाचा वाटू शकतो आणि तो तसा आहेदेखील. मात्र, या सगळ्याच्या पलीकडेही काही संदेश दडले आहेत आणि ते समजून घ्यावे लागतील. मुसलमानांमध्ये जे काही घडते, त्याचे पद्धतशीरपणे जमातीकरण केले जाते. शहाबानोच्या प्रकरणातदेखील असेच झाले होते. या वयाने ज्येष्ठ महिलेला तिच्या नवऱ्याने तलाक देऊन परागंदा करून टाकले. आपल्या पाच मुलांसह आपल्याला पोटगीचा अधिकार मिळावा म्हणून ही महिला सात वर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवत राहिली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील कलम १२५ चा आधार घेत तिला न्याय दिला. याबरोबर लगेचच देशभरातील धर्मांध मुसलमानांनी रस्त्यावर उतरून तमाशा करायला सुरुवात केली. धर्मांधांचा हा दबाव इतका मोठा होता की, राजीव गांधींनी संसदेत ठराव आणून न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात लोकसभेचा कौल घेतला आणि आपली मुस्लीम मतपेढी पक्की करून घेतली. खरे तर शाहबानो प्रकरण हे अत्यंत व्यक्तिगत होते. हा खटला तिच्या नवऱ्याबाबत होता. त्याच्या तुलनेत तिहेरी तलाकचा मुद्दा अधिक दूरगामी व संपूर्ण मुस्लीम समाजाचा होता. आज ही स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे की, त्यावेळी जशी तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली, तशी तीव्र प्रतिक्रिया यावेळी पाहायला मिळाली नाही. मुसलमान समाजातील उलेमांनी हा निर्णय आनंदाने स्वीकारला, असे मुळीच नाही. मात्र, आज सर्वसाधारण मुस्लीम समाज या विषयात तीव्र प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाही. त्याचे मुख्य कारण आज केंद्रात सत्तारूढ असलेले सरकार ठाम विचारांच्या लोकांचे आहे. सर्वसामान्य मुसलमानांना याची पूर्ण कल्पना आहे. हा मुद्दा हिंदूंच्या न्यायबुद्धीचा आणि त्यामागे ठाम उभे राहण्याचा आहे. अपप्रथा सर्वच समाजात असतात. हिंदू समाजातही त्या होत्या व आहेत, पण त्याचबरोबर कुरिती सोडण्याची हिंदू समाजाची गतिमानता आणि पचनशक्ती आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. सती प्रथेसारखी प्रथा आपल्याकडे प्रचलनात असताना देशातील काही समाजसुधारकांनी ब्रिटिशांकडे ती बंद करण्याची मागणी केली. ब्रिटिशांनी ती मान्य केली आणि कायद्यानेच त्याला बंदी घातली. खरे तर १८५७च्या उठावानंतर भारतीयांच्या धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ न करण्याचे ब्रिटिशांचे धोरण होते. मात्र, ब्रिटिशांच्या एका गटाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या विषयात हस्तक्षेप केला. खरे तर हिंदूंमधला खूप लहान गट या मागणीसाठी प्रयत्नरत होता. तरीसुद्धा त्यांच्यामागे कायद्याचे पाठबळ उभे केल्याने सतीपरंपरा बंद झाली. दीर्घकालीन विचार केला तर त्याचे चांगले परिणाम हिंदू समाजालाच लाभले. मुस्लीम महिलांचे दुर्दैव असे की, त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी त्यांना इतकी वर्षे तिष्ठत राहावे लागले. वस्तुत: ब्रिटिशांनी जसे हिंदू महिलांच्या बाजूने उभे राहायचे ठरविले, तसे देश स्वतंत्र झाल्यावर काँग्रेसने राहायला हवे होते. ज्यांच्या पुरोगामित्वाचे ढोल वाजविताना आपल्या देशातील विचारवंतांचे हात थकत नाही, अशा पंडित नेहरूंनीच हे काम अग्रक्रमाने करायला हवे होते. मात्र, नेहरूंनी ते मुळीच केले नाही. राजीव गांधींनी देखील अशी ऐतिहासिक संधी शाहबानो प्रकरणाच्यावेळी नाकारली.

नेहरू किंवा राजीव यांच्या पुरोगामित्वाचे गोडवे गाणाऱ्यांना या एकाच घराण्यातील दोन राजकारण्यांचे खरे चेहरे दाखवायचे नसतात. मानवतेपेक्षा मतांचे गठ्ठे इथे अधिक प्रभावी व उपयुक्त ठरतात, हा धूर्तपणा या दोन्ही नेत्यांनी दाखविला आणि मुस्लीम महिलांच्या हिताचा बळी दिला गेला. पुंडगिरी करणारे ठराविक मुस्लीम आणि संपूर्ण मुस्लीम समाजाचे नेतृत्व तेच करतात, असा निर्माण केला जाणारा आभास. त्यावेळी सैय्यद शाहबुद्दीन व आता ओवेसी असा हा खेळ आहे. या सरकारचे कौतुक असे की, या पोकळ दबावाला हे सरकार घाबरले तर नाहीच; पण राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकारने ठराव पासही करून घेतला. वस्तुत: अन्य कुठल्याही सरकारने असे करण्याचे धाडस केले नसते. मात्र, प्रश्नांना थेट हात घालण्याची हिंमत आणि ते सोडविण्याचा आत्मविश्वास शिर्षस्थ नेतृत्वामध्ये असेल तर अशा अशक्यप्राय गोष्टीही घडून येऊ शकतात. या देशासमोरील बहुतेक प्रश्न हे हिंदूंच्या न्यूनगंडामुळे भिजत पडलेले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अराजकही याच मानसिकतेमुळे निर्माण झालेले आहे. ज्यावेळी आपले राज्यकर्ते ठाम भूमिका घेऊन तिथे उतरतील, त्यावेळी तो प्रश्नही सुटत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. मोदी सरकारने तिहेरी तलाकचा प्रश्न निकालात काढून आपल्या इच्छाशक्तीची चुणूक दाखविली आहे. त्यामुळे येणारा काळ अशाच धडाकेबाज निर्णयप्रक्रियांचा असेल यात शंका नाही.