नवी दिल्ली : मंगळवारी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक सादर केले जाणार आहे. त्यासाठी भाजपने व्हीप जारी केला आहे. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) अद्याप बहुमत नसल्याने यापूर्वीही या विधेयकाला विरोध झाला होता. जनता दल युनायटेड हे या विधेयकाच्या विरोधात आहे. सरकारला बिजू जनता दलाच्या समर्थनाची अपेक्षा आहे. त्यापूर्वी २५ जुलै रोजी हे विधेयक मोठ्या फरकाने लोकसभेत मंजूर झाले होते. कॉंग्रेसने यातील तरतूदींवर आक्षेप घेत तिहेरी तलाक विधेयकात फौजदारी खटला दाखल करण्यास विरोध दर्शवला आहे. राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक पारीत करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. तसेच एनडीएतील सहकारी पक्ष जेडीयूनेही यावर आक्षेप घेतल्याने आव्हान मोठे आहे.
1. लोकसभेत यावर मतदानादरम्यान, जेडीयु खासदार अनुपस्थित राहीले होते.
2. २५ जुलै २०१९ रोजी तिहेरी तलाक विधेयक विरोधकांच्या मोठ्या विरोधानंतरही यशस्वीपणे पारित करण्यात आले होते
3. बिलावर मतदान नोंदवतेवेळी जेडीयु, टीआरएस, वायएसआर कॉंग्रेस आणि तृणमुलचे खासदार संसदेतून बाहेर पडले होते.
4. जेडीयू आणि तृणमुल खासदारांनी मतदान केले नाही, बीजू जनता दलाने विधेयक पारित करण्याच्या बाजूने कौल दिला, टीआरएस आणि वायएसआर कॉंग्रेसनेही विरोध केला
5. तिहेरी तलाक रद्द करण्यावर सरकार ठाम आहे
6. तिहेरी तलाक दिल्यास पोलीस वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करू शकतात.
7. यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.
8. दंडाधिकाऱ्यांद्वारे आरोपीला जामिन मंजूर होऊ शकतो. मात्र, त्यापूर्वी पीडित महिलेचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल.
9. पीडितेच्या म्हणण्यावर दंडाधिकारी तडजोडीचा सल्लाही देऊ शकतो
10. पीडित महिला पतीला गुजराण करण्यासाठी आर्थिक मदतही मागू शकते.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat