बोरिस जॉन्सन ‘ब्रेक्झिट’ देणार का ‘एक्झिट’ घेणार?
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
महासंघ आणि थेरेसा मे सरकारने वाटाघाटी करून मान्य केलेला मसुदा ब्रिटनच्या संसदेने तब्बल तीन वेळा अमान्य केल्याने त्याची परिणिती मे यांच्या राजीनाम्यात झाली. २२ जुलै, २०१९ रोजी बोरिस जॉन्सन यांची हुजूर पक्षाच्या संसदीय नेतेपदी निवड झाली आणि त्यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आधुनिक लोकशाहीची जननी असलेल्या आणि आपली संस्कृती, परंपरा, सभ्यपणा आणि चालीरितींचा पराकोटीचा अभिमान असलेल्या ब्रिटनला विदुषकी व्यक्तिमत्त्वाचे बोरिस जॉन्सन हे पंतप्रधान म्हणून लाभले आहेत. २४ जुलै, २०१९ रोजी त्यांनी पदाची शपथ घेतली. बोरिस जॉन्सन यांचे व्यक्तिमत्त्व अनेक बाबतीत भारताच्या राजकारणातील लालूप्रसाद यादव यांच्याशी मिळतेजुळते आहे. भांग न पाडल्यामुळे सतत कपाळावर आलेले सोनेरी-पांढरे केस, एक प्रकारचे गबाळेपण, अभिजनांच्या हुजूर पक्षाचे असूनही वागण्या-बोलण्यातील सभ्यतेचा अभाव, शिवराळ... वंशवादाकडे झुकणारी भाषा, स्वैराचारी वर्तन यामुळे बोरिस जॉन्सनचे नुसते नाव ऐकूनही अनेक ब्रिटिश लोकांच्या संतापाचा पारा चढतो. असा माणूस आपल्या देशाचा पंतप्रधान होऊच कसा शकतो, असा प्रश्न त्यांना पडतो. दुसरीकडे त्यांच्या अशा वागण्या-बोलण्यामुळे हुजूर पक्षाच्या सामान्य मतदारांना ते आपल्यातीलच एक वाटतात. जॉन्सन यांची अनेक लग्नं, लग्नबंधनात असताना त्याबाहेर निर्माण झालेली संतती, आपल्याच पक्षातील तरुण सहकारी महिलेशी प्रेमसंबंध आणि दीड-दोन महिन्यापूर्वी तिच्याशी कडाक्याचे भांडण झाल्यामुळे शेजार्‍यांना पोलीस बोलवावे लागणे, यावर माध्यमांत वेळोवेळी खमंग चर्चा रंगल्या आहेत. ब्रिटिश राजकीय कादंबर्‍या आणि चित्रपटातील अनेक पात्रं त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी मिळतीजुळती आहेत. त्यांच्या बेछूट विधानांमुळे अनेकांना ते असभ्य, इस्लामविरोधी, महिला विरोधी, ब्रिटिश साम्राज्याचा अभिमान असलेले आणि बोलघेवडे वाटतात. ते आळशी असून परिणामांचा विचार न करता भूमिका घेतात, असे आरोपही त्यांच्यावर केले जातात. हउ आजवर टीकाकारांची पर्वा न करता जॉन्सन यांनी मोठा पल्ला गाठला आहे.
१९८७ ते २००८ या काळात पत्रकार म्हणून काम करताना बोरिस जॉन्सन यांनी ‘द टाइम्स’, ‘द टेलिग्राफ’ इ. वर्तमानपत्रांमध्ये वार्ताहर, राजकीय स्तंभलेखक ते ‘द स्पेक्टॅटर’चे संपादक अशा विविध जबाबदार्‍या पार पाडल्या. पत्रकारितेच्या काळापासून त्यांचा युरोपीय महासंघाला विरोध होता. असं म्हणतात की, ब्रिटनच्या भूतकाळाबद्दल पराकोटीच्या अभिमानामुळे त्यांच्या देशाच्या भविष्याबद्दल अवास्तव कल्पना आहेत. विन्स्टन चर्चिल त्यांचे आदर्श आहेत. एकेकाळी कधीही सूर्य न मावळणारे साम्राज्य असलेले ब्रिटन; युरोपीय महासंघाच्या दोन डझनांहून जास्त सदस्यांपैकी एक म्हणून पाहणे त्यांना पसंत नाही. असा विचार करणारे ते एकटे नाहीत. सिंगापूरसारखे मुक्त व्यापारी केंद्र होऊन किंवा मग अमेरिका आणि राष्ट्रकुल देशांच्या साथीने अधिक चांगली कामगिरी करु शकते, असे या लोकांचे मत आहे.
बोरिस जॉन्सन २००१ साली हेनली येथून संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य बनले आणि २००५ साली पुन्हा निवडून आले. २००८ सालच्या लंडनच्या महापौरपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी तत्कालीन महापौर केन लिविंगस्टोन यांचा पराभव केला. त्यांनी दोन टर्म, म्हणजेच आठ वर्ष महापौरपद भूषवले आणि त्यात २०१२ सालच्या लंडन ऑलिम्पिकचे यशस्वी आयोजनही केले.
२०१५ साली ते पुन्हा संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य बनले. ‘ब्रेक्झिट’वरील सार्वमतानंतर पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी पंतप्रधान बनलेल्या थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळात जॉन्सन यांना परराष्ट्र व्यवहार व राष्ट्रकुल खाते मिळाले. ९ जुलै, २०१८ रोजी थेरेसा मे सरकारने ब्रिटनच्या बाजूने ‘ब्रेक्झिट’च्या अटीशर्तींचा मसुदा मंजूर केला, तेव्हा तो खूप मिळमिळीत वाटल्याने त्याचा निषेध म्हणून जॉन्सन यांनी राजीनामा दिला. कालांतराने हा मसुदा युरोपीय महासंघानेही अमान्य केला. महासंघ आणि थेरेसा मे सरकारने वाटाघाटी करून मान्य केलेला मसुदा ब्रिटनच्या संसदेने तब्बल तीन वेळा अमान्य केल्याने त्याची परिणिती मे यांच्या राजीनाम्यात झाली. २२ जुलै, २०१९ रोजी बोरिस जॉन्सन यांची हुजूर पक्षाच्या संसदीय नेतेपदी निवड झाली आणि त्यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात घालत असताना अनेक मोठ्या संकटांच्या माळाही त्यांच्या गळ्यात पडल्या आहेत. ते पंतप्रधान होणार, हे स्पष्ट झाल्यावर अर्थमंत्री फिलिप हॅमंड, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मंत्री रोरी स्टुअर्ट यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी कराराशिवाय युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास न्यायमंत्री डेव्हिड ग्यूक यांनी राजीनामा देण्याची धमकी दिली आहे.
गेली तीन वर्षं ‘ब्रेक्झिट’चे घोंगडे भिजत पडले असून पुढील तीन महिन्यांत, म्हणजेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ‘ब्रेक्झिट’च्या अटी आणि शर्तींबाबत ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघात मतैक्य न झाल्यास कुठल्याही कराराविना ब्रिटन महासंघापासून वेगळा होईल आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतील. २०१८ साली ब्रिटनची महासंघाला असलेली निर्यात २८९ अब्ज पौंड म्हणजेच एकूण निर्यातीच्या ४६ टक्के एवढी होती, तर महासंघाकडून आयात ३४५ अब्ज पौंड, म्हणजे एकूण आयातीच्या ५४ टक्के एवढी होती. या आयात-निर्यातीवर कर लागल्यास जगभरात व्यापार होणार्‍या अनेक वस्तूंच्या उत्पादन आणि वितरण व्यवस्था कोलमडून पडतील. ते जरी निस्तरले तरी आयर्लंड आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यामधील सीमारेषेवर कुंपण कोण आणि कसे घालणार, हा प्रश्न आहे. १९९८ साली ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातील शांतता करारामध्ये उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड यांच्यातील सीमा खुली ठेवण्याची अट होती. ‘ब्रेक्झिट’ प्रत्यक्षात आले, तर स्कॉटलंडमध्ये ब्रिटनपासून फुटून निघण्याची मागणी पुन्हा जोर पकडेल. या सगळ्याकडे बघण्याचा जॉन्सन यांचा दृष्टिकोन गुरू ठाकूरांच्या कवितेतील, ‘असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर... नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर...’ असा आहे. पण, कवितेत पुढे म्हटल्याप्रमाणे कवेत अंबर घेताना, त्यांचे पाय जमिनीवर नाहीत.
असे असले तरी ‘ब्रेक्झिट’चा घोळ सरळ मार्गाने गेल्यास निस्तरू शकत नाही, असेही बर्‍याच जणांना वाटते. आपल्याला काय हवे, हे पंतप्रधान थेरेसा मे यांना माहिती असले तरी त्याप्रमाणे ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघातील काडीमोडाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी ना त्या स्वतःच्या पक्षाच्या सदस्यांना राजी करू शकल्या, ना युरोपीय नेत्यांना. जॉन्सन यांना पर्याय म्हणून समोर असलेले मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कोर्बिन टोकाच्या डाव्या विचारांचे आहेत. दुसरे आव्हान आहे इराणचे. १९ जुलैला इराणने ब्रिटनचा तेलवाहू टँकर ‘स्टेना इंपेरिओ’होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत बळजबरीने ताब्यात घेतला. त्यापूर्वी काही दिवस ब्रिटनचा भाग असणार्‍या जिब्राल्टरने इराणचा ग्रेस १ तेलवाहू टँकर ताब्यात घेतला होता. हा टँकर सीरियाला कच्चे तेल पुरवण्याबाबत निर्बंध मोडून तिथे चालला होता, असा संशय व्यक्त केला होता. ‘आमचा टँकर सोडला तर आम्ही तुमचा टँकर सोडू,’ अशी भूमिका इराणने घेतली आहे. याबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी सुमारे आठवडाभर ब्रिटनमध्ये सरकारच अस्तित्त्वात नव्हते. त्यावर जॉन्सन यांना उत्तर शोधावे लागेल. युरोपीय महासंघाला पर्याय म्हणून राष्ट्रकुल गटाला पुनरुज्जीवित करायची कल्पना चांगली असली तरी आज १९५० च्या दशकासारखी परिस्थिती नाही. राष्ट्रकुल देशही मुक्त व्यापाराच्या बदल्यात आपल्या कुशल कामगारांना ब्रिटनमध्ये काम करण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा करतीलच. ‘ब्रेक्झिट’ला सुरुवातीपासून पाठिंबा देणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या संकटप्रसंगी ब्रिटनसोबत खंबीरपणे उभे राहतील, ही अपेक्षाही अवास्तव आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिका सर्वप्रथम असून इतर देशांचे प्रश्न सोडविण्यात त्यांना फार रस नाही. अशा परिस्थितीत बोरिस जॉन्सन मार्ग काढतात की ब्रेक्झिट अमलात आणण्यात अपयश आल्याने राजीनामा देऊन ब्रिटनला अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat