पर्यटनाला हवी शिस्तीची जोड

आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात अशा ठिकाणच्या आठवणी साठवून ठेवण्यासाठी मोबाईलने सेल्फी किंवा छायाचित्र काढण्याची हौसदेखील पर्यटक भागवत असतात. मात्र, याच सेल्फीच्या नादात अनेक पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागण्याच्या घटनादेखील दरवर्षी घडत असतात. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांना आळा बसावा म्हणून नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सुमारे 70 ठिकाणी ‘नो सेल्फी झोन’ जाहीर करण्यात आला आहे. याठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांनी सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न केला तर, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.  प्रशासनाने पर्यटकांच्या दक्षतेसाठी जरी उपाययोजना केली असली, तरी प्रशासनाची दक्षता ही केवळ आदेशाने सफल होणार का, हाच मोठा प्रश्न आहे. पर्यटकांना सुविधा देणे, ही नक्कीच शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, त्यांचा जीव वाचविणे हीदेखील शासनाची जबाबदारी आहे का, अशा धोकादायक ठिकाणी पर्यटकांनी उन्माद न करता आपल्या जीविताचे रक्षण स्वतःच करणे आणि प्रशासनाच्या सेल्फी बंदीचे स्वागत करणे आवश्यक आहे. मात्र, असे खरेच यंदाच्या मोसमात होणार का, हाच मोठा प्रश्न आहे. तयार करण्यात आलेला नियम हा मोडण्यासाठीच आहे, या मानसिकतेत अनेक पर्यटक असण्याचीदेखील शक्यता अशा ठिकाणी नाकारता येत नाही. मुळात, नाशिक जिल्ह्यात मागील काही घटना पाहिल्या तर, आपल्याला याची नक्कीच प्रचिती येते. जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या काजवा महोत्सवात काही पर्यटकांनी उच्छाद मांडल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींना काजवा महोत्सव बंद करण्याची मागणी करावी लागली. तसेच, त्र्यंबकेश्वरजवळील हरिहर किल्ल्यावर पर्यटकांनी एकाच वेळी इतकी गर्दी केली की, वाटेत अरूंद जिन्यावर चेंगराचेंगरीचा धोकादेखील संभवू लागला. अशा नानाविध घटना या केवळ शिस्तीचे आणि नियमांचे उल्लंघन करत केवळ आपला आनंद साजरा करणे आणि त्यासाठी स्वतःच्या आणि इतरांच्या जीवाचीदेखील पर्वा न करणे या बेफिकीर वृत्तीचेच दर्शन घडवितात. त्यामुळे आगामी पावसाळी पर्यटनात आपणच आपली आणि इतरांची काळजी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

यदयद आचरती श्रेष्ठ:,तदतद इतरेजन:

शीर्षकातील सुभाषिताचा अर्थ असा आहे की, समाजातील श्रेष्ठ लोक जेजे आचरण करतात, तेच आचरण इतर लोकदेखील करतात. या सुभाषिताची प्रचिती सध्या राज्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायत सदस्याने आपले पद वाचविण्यासाठी आपल्याला असणारे तिसरे अपत्य हे आपल्या सवतीचे मूल आहे, असा बनाव केला आणि त्यासाठी या महिला सदस्याने अस्तित्वात नसलेली सवतदेखील उभी केली. अर्थात, महिलेचा हा बनाव न्यायालयाच्या निदर्शनास आला आणि तिच्यावर योग्य ती कारवाई झाली. मुळात, भारतीय राजकीय व्यवस्थेत ग्रामपंचायतीचा स्तर हा क्रमाने खालच्या पातळीवर आहे. तरीही, ग्रामपंचायत सदस्यांत आपले पद वाचविण्यासाठी असणारी अभिलाषा आणि त्यासाठी करावा लागणारा अनैतिक मार्गाचा अवलंब जर वरचे लोक करतात तर, आपण केलं तर बिघडलं कुठे? अशाच विचारांचे अनुकरण करणारा आहे असे वाटते. रामरहीमवर बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा असताना आणि त्याला वीस वर्षांची शिक्षा झाली असतानादेखील तो तुरुंगातून सुटावा, लालूप्रसाद यादव यांना हवे तेव्हा जेलमधून विविध कारणांचा आधार घेत बाहेर येता यावे, तसेच त्यांच्यावरील खटल्याच्या निकालासाठी काही दशके लागणे, अशा थोरामोठ्यांशी संबंधित घटना या समाजातील इतरेजनांना वेगळीच प्रेरणा देतात का? हाच प्रश्न जालना जिल्ह्यातील या घटनेवरून समोर येत आहे. ‘उडदामाजि काळेगोरे काय निवडावे?’ या म्हणीचा प्रत्यय या व यासारख्या इतर घटनांतून येत आहे. मात्र, या सर्व प्रकारात सक्षम न्यायव्यवस्था ही आपले कार्य योग्यप्रकारे करत आहे. हेदेखील जालना जिल्ह्यातील घटनेतून दिसून आले आहे. त्यामुळे भारतीय संस्कारांच्या श्रेष्ठत्वाचे गोडवे गाणार्‍यांनी आपल्या कार्यातून नीतिमत्तेचे हरण होणार नाही, याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी हा लोकांच्या इच्छा-आकांक्षाचे प्रतीक असतो आणि त्याचा व्यवहार हा समाजमूलक असावा आणि समाजालादेखील त्याच्या वर्तनाचा आदर्श बाळगावा, असे वाटावे, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे श्रेष्ठांनी आपले वर्तन हे इतर जनास सन्मार्ग दाखविणारे असेल, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे.