आरक्षण : अधिकार की व्यवस्था?

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच घटनात्मक वैधतेची मोहोर उमटवली. उच्च न्यायालयाच्या 487 पानी निकालपत्राचा अन्वयार्थ लावत असताना, ‘आरक्षण’ आणि त्याविषयीच्या संविधानिक कल्पनेचा विचार व्हायला हवा.

गेल्या पाच वर्षांत ज्या घडामोडींनी महाराष्ट्राच्या समाजजीवनाला कलाटणी दिली, त्या यादीत लाखोंनी निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. 80च्या दशकात माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटलांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मोर्चा काढला होता व त्याकरिता आत्मत्यागही केला होता. त्यानंतर थेट फडणवीस सरकारच्या काळातच हा विषय ऐरणीवर आला. शिस्तबद्ध आयोजन, कोणत्याही घोषणा न देता ‘मूक मोर्चे’ हे या आंदोलनाचं वैशिष्ट्य ठरलं. विशेषतः हे मोर्चे ठिकठिकाणी स्थानिक तरुणांनी, नागरिकांनी आयोजित केले. त्यामुळे मराठा समाजाचं ते जन-आंदोलन झालं. त्यात अनेक राजकीय पुढार्‍यांनी, काही पक्ष-संघटनांनी हात मारून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, मराठा समाजाने केलेला निर्धार इतका पक्का होता की, क्रांती मोर्चांनी मागण्या-आवेदन कधीच दुय्यम होऊ दिली नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात अशा स्वरूपाच्या ज्या व्यापक चळवळी झाल्या, त्यातून पुढे राजकीय नेतृत्वाचा उदय झालेला दिसून येतो. व्यापक जनआंदोलनांनी राजकारणाला कलाटणी देताना नव्या नेतृत्वांना जन्म दिला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या बाबतीत तसं काही घडलेलं नाही. त्यामुळे ही चळवळ एकविसाव्या शतकाला साजेशी आहे. प्रश्नही तितके ज्वलंत होते. कोपर्डी येथे झालेली बलात्काराची दुर्घटना या जनविक्षोभाचे कारण ठरली. कोपर्डीच्या चिमुरडीवर बलात्कार करणार्‍यांनी, स्वतःला जातीआधारित लाभलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे 1989चा अ‍ॅट्रोसिटीचा कायदा, त्याचा सर्रास केला जाणारा गैरवापर, हे असंतोषामागील एक ठळक कारण बनलं. त्याशिवाय शेतकर्‍यांची दुरवस्था, सामाजिक गरिबी आणि त्यासोबतच घटनात्मक आरक्षणामुळे आपल्यावर अन्याय होतो आहे, अशी भावना समाजात बळावत होती. विरोधी पक्षांनी याआडून सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्नही केला, पण तो यशस्वी झाला नाही. मोर्चात स्वतःचे ‘बामसेफी’ हस्तक घुसवून मोर्चाला फुटीरतावादी वळणावर, स्वतःच्या राजकीय धोरणावर आणण्याचा प्रयत्न झाला. पण, मराठा समाजातील घटक केवळ व्यवहार्य मांडणीला स्वीकारत होते. त्यांनी असल्या कोणाला भीक घातली नाही.

व्यापक चळवळीच्या काही उणिवाही असतात. जेव्हा ‘समाज’ म्हणून एक जनसमुदाय स्वतःच्या समस्येविषयीचा निर्णय करू लागतो, तेव्हा उपाय शोधताना त्यात अध्ययनकेंद्रित प्रयत्न होणे अशक्य असते. समाज रूढार्थाने ज्या विषयाला समस्या समजतो; त्यालाच तो ‘समस्या’ म्हणून गृहीत धरू लागतो आणि ज्या मागणीला ‘उपाय’ समजतो; त्यालाच तो स्वतःच्या अडचणीवरील ‘अंतिम उपाय’ म्हणून मान्यता देतो. तेव्हा त्याच्या कायदेविषयक बाबी, घटनात्मक आव्हानांचा विचार होत नाही. शेवटी ती जबाबदारी व्यवस्थेच्या खांद्यावर येऊन पडते. देवेंद्र फडणवीस यांनी ती कुशलतेने हाताळली. त्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल, न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये केलेला पाठपुरावा अभिनंदनीय आहे. मराठा आरक्षणासाठी गठीत केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल वेळेवर यावा, यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण, माहिती लवकरात-लवकर संकलित व्हावी, यासाठी फडणवीसांनी अथक प्रयत्न केले. सामान्य माणसाच्या, कार्यकर्त्याच्या या गोष्टी लक्षात येण्यासारख्या नाहीत. ‘अभ्यास सुरू आहे,’ असं म्हणून सोशल मीडियावर टिंगलटवाळ्या करणार्‍यांनी स्वतः उभ्या आयुष्यात आयोगाचे अहवाल वाचलेले नसतात किंवा तशा स्वरूपाचा अभ्यासही केलेला नसतो. सर्वेक्षण, आकडेवारी गोळा करणे, त्यानुसार तज्ज्ञांच्या समितीचा पाठपुरावा करणे, या सर्व कायदेनिर्मितीच्या आधीच्या पायऱ्या असतात. सरकार जेव्हा चौकटीबाहेरचे निर्णय करते; तेव्हा त्याचा ‘पाया’ हे सर्वेक्षण, अहवाल असतात. तो पाया जर भक्कम असेल तर त्यावर ‘नव्याने तयार होणारा कायदा, निर्णय घटनात्मक कसोटीवर टिकणार का?’ या प्रश्नाचं उत्तर सामावलेलं असतं. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाल्यावर; स्वतः जातीने मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी सतत संपर्क ठेवला होता. खटल्याच्या स्थितीविषयी ते माहिती घेत होते. मराठा आरक्षण खटल्यात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी निष्णात वकील उभे राहावेत म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्तिगत प्रयत्न केले. हरीश साळवेंनी वकीलपत्र घेतलं पाहिजे, यासाठी प्रयत्न झाला. हरीश साळवे व्यस्ततेमुळे वकीलपत्र घेऊ शकले नाहीत. त्यानंतर मुकुल रोहतगी यांनी ती धुरा सांभाळली. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी घेतलेली मेहनतही वाखाणण्याजोगी आहे.

घटनात्मक कल्पनेचा विचार केल्यास, ‘आरक्षण’ ही व्यवस्था चिरस्थायी नाही. पण, त्याविषयीच्या वाटचालीचा विचार करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, समाजाची आहे. आरक्षणासाठी असलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा भारतीय संविधानात लिहिलेली नाही. संविधानातील कलम 15 आणि 16 मधील तरतुदींनी आरक्षणाची सवलत उपलब्ध करून दिली जाते; त्या कलम 15 आणि 16 चा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के मर्यादा घालून दिली आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी 1992 साली व्ही. पी. सिंग सरकारने लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तो खटला आज ‘इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार (1993)’ या नावाने आपण ओळखतो. कलम 15 व 16 हे भारतीय संविधानाच्या ‘मूलभूत अधिकार’ या भागात आहेत. कलम 15 व 16चा उद्देश आरक्षण देणे नाही. त्यामुळे आरक्षण हा ‘मूलभूत अधिकार’ ठरत नाही. धर्म, जात, वर्ण, लिंग आणि जन्मस्थान यांच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करता येणार नाही, असं कलम 15च्या शीर्षकात म्हटलं आहे. तेच कलम 16 मध्ये शासकीय रोजगारांच्या बाबतीत म्हटलं आहे. कलम 15 व 16 हे भेदभावाविरुद्धचं संरक्षण आहे. पण, मागासवर्गीयांना, वंचितांना दिले जाणारे आरक्षण या कलमाद्वारे अवैध ठरलं असतं. म्हणून ते वैध ठरवण्याकरिता कलम 15 व कलम 16 मध्ये चौथ्या उपकलमाद्वारे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाला, अपवाद करण्यात आलं. त्यामुळे 15(4) आणि 16(4) द्वारे आरक्षणाला ‘भेदभाव’ म्हटलं जाऊ शकत नाही. तसेच आरक्षण हे जातीला (caste) दिले जाऊ शकत नाही, ते प्रवर्गाला (class) दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानंतर असेदेखील म्हटलं आहे की, ‘जात’ किंवा ‘गरिबी’ हा एकमेव आरक्षणासाठीचा निकष ठरू शकत नाही. इंद्रा सहानी खटल्यात 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्यास उलट भेदभाव (reverse discrimination) होईल, हा दावा मान्य झाला आहे. ‘क्रिमीलेयर’ची संकल्पनादेखील इंद्रा सहानी खटल्यातील. मग ज्यांचे आई-वडील वर्ग-1 चे अधिकारी आहेत, विशिष्ट वार्षिक उत्पन्न आहे, अशांना ’ creamy’ ठरवून आरक्षणातून वगळले गेले. पण, हा ‘क्रिमीलेयर’ केवळ इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग (OBC) आरक्षणाला लागू आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना तसा ‘क्रिमीलेयर’ नाही. त्यातही ‘क्रिमीलेयर’ची मागणी होऊ लागली आहे आणि ती व्यवहार्य आहे. इंद्रा सहानी खटल्यात हेदेखील कोर्टाने सांगितलं की, पन्नास टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक (Exceptional) व विशेष परिस्थिती (Special circumustances) मध्ये ओलांडली जाऊ शकते. महाराष्ट्र सरकारने परिस्थिती अपवादात्मक आणि विशेष आहे, हे सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC)’ तयार करण्यात आला आणि त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे.

इतिहासात ‘मराठा’ ही जात नसून संबोधन असल्याचं जाणवतं. म्हणजे पेशवाईचा उल्लेख देखील इतिहासकारांनी ‘मराठा साम्राज्य’ असा केला आहे. घटनात्मक आरक्षणाची संकल्पना ‘सामाजिक न्याया’ची आहे. म्हणजे, ज्या समाजघटकावर व्यवस्थेने अन्याय केला त्यांच्याशी न्याय; म्हणून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. ज्यांना हेतुपुरस्सर मुख्य प्रवाहातून वगळण्यात आले; त्यांना हेतुपुरस्सर, विशेष प्रयत्नांनी मुख्य प्रवाहात आणणे म्हणजे ‘आरक्षण’. ‘मागास असणे’, हा आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही. एखाद्या समाजघटकाला ‘इतरांनी मागास ठेवणे’ हा आरक्षणाचा निकष आहे. त्यामुळे ते सदासर्वकाळ राहावं, अशी इच्छा घटनाकारांची नव्हती. ते कधीपर्यंत राहील, याचा निर्णय मात्र त्याच्या लाभार्थ्यांनी केला पाहिजे, इतरांना त्याबाबत काही ठरवण्याचा अधिकार नाही, अशी रा. स्व. संघाची भूमिका आहे. आरक्षण म्हणजे काही दानधर्म नाही, जो इतरांनी चालवला आणि वाटेल तेव्हा बंद केला. आरक्षण ही समतायुक्त, शोषणमुक्त, समरस समाजनिर्मितीच्या उद्देशाने असलेली ’हंगामी व्यवस्था’ आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. तिथे उच्च न्यायालयाने 16 टक्क्यांवरून कमी करून 12 टक्के व 13 टक्क्यांवर आणलेलं आरक्षण टिकणार का, हे पाहणे आगामी काळात औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat