...अहो राव, यात नवे काय?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी मनसेच्या शिष्टमंडळासह छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भेट घेतली. मुंबईसह ठाणे आणि पालघर येथील सर्वसामान्य नागरिकांना रेल्वेप्रवासादरम्यान होणारा त्रास, महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा यांसारख्या समस्यांची कैफियत त्यांनी अधिकार्‍यांसमोर मांडली. मुंबईकरांच्या प्रश्नासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला, याचे स्वागत. या बैठकीदरम्यान रेल्वे अधिकार्‍यांमार्फत देण्यात येणार्‍या गोल-गोल उत्तरांनंतर हैराण झालेल्या अमित ठाकरेंना कसे टेबलावरच डोके टेकवावे लागले, ते सर्वांनी पाहिलेच. अखेर याबाबत अधिकार्‍यांना मागण्यांचे निवेदन देत मनसेने तेथून काढता पाय घेतला. मात्र, काल सोमवारी रेल्वे प्रशासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा मनसेच्या गोटातून करण्यात आला. अमित ठाकरे यांनी केलेल्या मागणीनंतर गरोदर महिलांनाही दिव्यांगांच्या डब्यातून आता प्रवास करता येणार, असे वृत्त मनसेच्या नेत्यांकडून पसरविण्यात येऊ लागले. त्यामुळे मग आत्तापर्यंत गरोदर महिलांना दिव्यांगांच्या डब्यांतून प्रवास करण्याची मुभा नव्हती का? असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. खरं तर दिव्यांगांच्या डब्यांत आजही अनेक गरोदर महिला प्रवास करतात आणि करु शकतात. या डब्यातून प्रवास करणार्‍या गरोदर महिलांना प्रशासनाकडून कुठलीही आडकाठी केली जात नाही. याचे कारणही तसेच आहे. दिव्यांगांसाठी आरक्षित असणार्‍या डब्याच्या दरवाजाशेजारीच गरोदर महिलांना प्रवास करू देण्याबाबतच्या स्पष्ट सूचना नमूद करण्यात आल्या आहेत. ’प्रसूती काळ जवळ आलेल्या महिलांसाठी प्रवेश’ असे स्पष्टपणे या डब्याच्या दरवाजाबाहेर सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे यात काहीही नवे नाही. दिव्यांग डब्यांतील गरोदर महिलांच्या प्रवेशाबाबत रेल्वे प्रशासनाने अद्याप तरी कोणतीही नवी नियमावली जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या महिन्यातील गरोदर महिलांना या डब्यांत प्रवेश मिळणार, यात काहीच स्पष्टता नाही. प्रसूती काळ जवळ आलेल्या गरोदर महिलांनाच प्रवेश देण्यावर रेल्वे प्रशासन अद्यापही ठाम आहे. त्यामुळे ’...अहो राव यात नवे काय?’ असेच राजपुत्राला विचारण्याची वेळ आली आहे.

फक्त ‘राज’कीय स्वार्थ

मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रेल्वेसेवेचा प्रवास म्हणजे एक प्रकारच्या मरणयातनाच. दररोज गर्दीमुळे होणारी घुसमट, वाढते अपघात आदी घटनांमुळे दैनंदिन रेल्वे प्रवास मुंबईतील अनेक नोकरदारांना नकोसा वाटतो. अंगाने तंदुरुस्त असणार्‍यांचेही या गर्दीपुढे काहीच चालत नाही. मग तेथे दिव्यांग व्यक्तीने प्रवास करणे म्हणजे अशक्यप्राय गोष्टच. दिव्यांग जनांच्या या समस्येचा विचार करत तत्कालीन सरकारने १९९५ साली अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम विधेयक संसदेत मंजूर केले. या विधेयकानुसार दिव्यांगांना अनेक ठिकाणी आरक्षण देण्यात आले. रेल्वे गाडीतही त्यांच्यासाठी वेगळ्या डब्यांची तरतूद करण्यात आली. लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांत स्वतंत्र डबा ठेवण्याचा निर्णय यानुसार घेण्यात आला. १९९६ साली मुंबईच्या लोकलमध्येही दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र डब्यांची सोय झाली. यामुळे गर्दीच्या वेळीही दिव्यांगांचा आरामदायी प्रवास सुरू झाला. आधी दिव्यांग जनांच्या संख्येनुसार एकच स्वतंत्र डब्याची तरतूद होती. मात्र, जसजशी रेल्वेच्या एकूण डब्यांची संख्या वाढू लागली तशी स्वतंत्र दिव्यांग डबेही वाढू लागले. दिव्यांगांच्या या डब्यात तशी फारशी गर्दी नसल्याने कर्करोग, एड्स यांसारख्या आजारांनी पीडित रुग्णांनाही कालांतराने यात प्रवास करू देण्याचा निर्णय २००४ साली सरकारने घेतला. महिलांसाठी स्वतंत्र डबे आणि विशेष गाड्या असल्याने आधी गर्भवती महिलांना या डब्यातून प्रवास करण्याबाबत कोणताही निर्णय शासनदरबारी नव्हता. मात्र, माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून या डब्यातून प्रवास करणार्‍या गर्भवती महिलांची कोणीही अडवणूक करत नसे. मात्र, गर्भवती महिलांची संख्या हळूहळू वाढू लागली आणि दिव्यांगांनाही या डब्यातून प्रवास करणे काहीसे गर्दीचे वाटू लागले. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने याची दखल घेत केवळ प्रसूती काळ जवळ आलेल्या महिलांनाच या डब्यातून प्रवास करण्याची मुभा दिली. २००६ साली लोकलमधील दिव्यांग डब्यांच्या दरवाजाबाहेर ’प्रसूती काळ जवळ आलेल्या महिलांसाठी प्रवेश’ अशा सूचनांचे फलक लावण्यात आले. ते आजतागायत कायम आहेत. गर्भवती महिलांना दिव्यांगांच्या डब्यातून प्रवास हा जुनाच मुद्दा आहे. नवा नाही. उरला प्रश्न मनसेचा, तर त्यांच्या नेत्यांनी रेल्वे अधिकार्‍यांपुढे मागण्यांचे निवदेन दिल्यामुळे गर्भवती महिलांना दिव्यांगांच्या डब्यात प्रवेश मिळाला, असा दावा करणे अतिशयोक्तीचे ठरेल. त्यामुळे आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून चाललेला हा आटापिटा जनसामान्यांच्या नजरेतून सुटणारा नाही, याची नेतेमंडळींनीह दखल घेणे गरजेचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat