यापूर्वी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय सत्रात 21 जून रोजी हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. या विधेयकाला काँग्रेस आणि एमआयएमने कडाडून विरोध केला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, एमआयएम, सीपीएम या पक्षांनी ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकाला विरोध केला होता. ट्रिपल तलाक विधेयक हे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचं जतन करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी नसून मुस्लिम पुरुषांना शिक्षा देण्यासाठी आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी त्यावेळी केला होता. लोकसभेत हे विधेयक पास झाले असले तरी आज पुन्हा या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. विरोधकांनी सुचवलेले बदल या विधेयकात समाविष्ट करून आज पुन्हा एकदा हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात येणार आहे.
2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक( तलाक-ए-बिद्दत) असंवैधानिक असल्याचं सांगत केंद्राला यासंदर्भात कायदा बनवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्राने दोनदा तिहेरी तलाक विधेयक संसदेत मांडले होते. पण राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत नसल्यामुळे ते पास होऊ शकले नाही.