जॉन्सन ब्रिटनला तारणार का?

रोजगार, उद्योग व व्यापारामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी आजघडीला जगातल्या महासत्तांपासून ते विविध देशांमधील राज्यांमध्येही प्रकर्षाने दिसून येते. अलीकडे 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण राबवून डोनाल्ड ट्रम्प सत्तारुढ झाले, तर अगदी दोन दिवसांपूर्वीच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी खाजगी उद्योगांतही स्थानिक युवकांसाठी ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. यावरूनच जगभरात स्थानिकांच्या हक्कावरून किती मोठे बदल होत आहेत, हे दिसून येते.

असाच एक बदल सध्या ब्रिटनमध्ये दिसून येत असून 'ब्रेक्झिट' कराराच्या वादातून ब्रिटनला नवा पंतप्रधान मिळाला आहे. बोरिस जॉन्सन असे या ब्रिटनच्या नव्या पंतप्रधानाचे नाव आहे. ब्रिटनच्या कार्यकारी पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी 'ब्रेक्झिट' करारावर आपल्या हुजूर पक्षातच (कन्झर्व्हेटिव्ह) एकमत नसल्याने ७ जून रोजी पंतप्रधानपदाचा व पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. ब्रिटनच्या कायद्यानुसार पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यानंतर नव्याने निवडणुका घेतल्या जात नाहीत, तर सत्ताधारी पक्षाचा नेता निवडून त्याच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ घातली जाते. थेरेसा मे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हुजूर पक्षाचा नवा नेता निवडण्यासाठी 'टोरी लीडरशिप' निवडणुका घेण्याची प्रकिया सुरू करण्यात आली होती. ४५ दिवस चाललेल्या या प्रक्रियेत बोरिस जॉन्सन यांनी त्यांच्याच पक्षातील जेरेमी हंट यांचा ४५ हजार, ४९७ मतांनी पराभव केला. जॉन्सन यांना ९२ हजार, १५३ मते मिळाली, तर हंट यांना ४६ हजार, ६५६ मतांवर समाधान मानावे लागले.

जॉन्सन हे सातत्याने चर्चेत राहणारे आणि वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व म्हणून प्रसिद्ध आहेत. एक आक्रमक नेता म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. २००८ ते २०१६ या काळात ते लंडनचे महापौर होते. याशिवाय त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या पदावर काम केलेले आहे. हुजूर पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी जॉन्सन आणि हंट यांच्यात सरळ लढत होती. युरोपीय महासंघातून ब्रिटनने बाहेर पडावे, हा जॉन्सन यांचा निवडणुकीतील मुद्दा होता, तर हंट यांनी युरोपियन युनियनमध्ये ब्रिटनने राहावे, अशी भूमिका घेतली होती. हुजूर पक्षातील कार्यकर्त्यांनी जॉन्सन यांना भरघोस पाठिंबा देत ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यास पाठिंबा दिला. हुजूर पक्षातील कार्यकर्त्यांची मानसिकता हीच ब्रिटनमधील नागरिकांची मानसिकता असल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले.

ब्रिटनमध्ये अगोदरच रोजगार कमी असताना बाहेरच्या देशातील नागरिकांना रोजगार का द्यायचा? याशिवाय आर्थिक चणचण भासत असताना इतर युरोपियन देशातून येणार्‍या नागरिकांवर ब्रिटनच्या तिजोरीतून का खर्च करावा, या विषयांवर येथील भूमिपुत्रांमध्ये रोष दिसून येत होता. म्हणूनच ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे या मागणीसाठी जोर धरला होता. पंतप्रधानपदाची माळ आपल्या गळ्यात घालण्यासाठी हीच नामी संधी असल्याचे जॉन्सन यांनी हेरले आणि त्यादृष्टीने राजकारण करण्यास सुरुवात केली आणि जॉन्सन यांना यात यश मिळाले.

जॉन्सन यांनी बाजी मारली असली तरी त्यांना पक्षांतर्गतच मोठा विरोध असल्याचेही समोर आले. जॉन्सन यांची निवड झाल्यास आम्ही मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊ, असे अनेक मंत्र्यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. जॉन्सन यांना बहुमत मिळाल्यानंतर लगेचच शिक्षणमंत्री अन्ने मिल्टन व न्यायमंत्री फिलिप हमंड यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे पक्षांतर्गत बंडाळी थांबवणे व त्यांना 'ब्रेक्झिट'च्या बाजूने वळवणे, हेच जॉन्सन यांच्यासमोर पहिले आव्हान असणार आहे.

यानंतर सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे ते ब्रिटनला 'ब्रेक्झिट'मधून बाहेर काढणे व 'ब्रेक्झिट'ची प्रक्रिया बाहेर पडल्यानंतर अर्थव्यवस्थेचे संतुलन साधणे. याशिवाय ग्रेट ब्रिटनमधील काही देशांचा कौल 'ब्रेक्झिट'च्या विरोधात असल्याने आगामी काळात ग्रेट ब्रिटनला अखंड ठेवण्याचे दिव्य जॉन्सन यांना पेलावे लागणार आहे. तसेच स्थानिकांना प्राधान्य देऊन स्थलांतरितांना हाकलणे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानीकारक ठरु शकते. कारण, कमी पैशात उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ आणि कुशल, अकुशल कामगारांची टंचाई ब्रिटनमध्ये वाढेल व त्याचा परिणाम ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. या अशा प्रकारच्या देशांतर्गत आव्हानांसोबतच ब्रिटनला अनेक आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचाही नेटाने सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे नवनिर्वाचित पंतप्रधान जॉन्सन या आव्हानांचा कसा सामना करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat