आंध्रतील आरक्षणाची संकल्पपूर्ती

आंध्र प्रदेशचे लोकप्रिय, तरुण मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी नुकतेच राज्यातील खाजगी नोकर्‍यांमध्येही ७५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. ‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन इंडस्ट्रिज, अ‍ॅक्ट २०१९’ या कायद्याअंतर्गत आगामी तीन वर्षांत आंध्रमधील प्रत्येक खाजगी कंपनीला या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागेल. निवडणुकीपूर्वी काढलेल्या जवळपास साडेतीन हजार किमीच्या ‘प्रजासंकल्प’ यात्रेतही जगनमोहन यांनी ठिकठिकाणी आंध्रच्या जनतेला आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. सत्तारुढ होताच अवघ्या काही दिवसांतच जगनमोहन आपल्या शब्दाला जागले आणि त्यांनी आरक्षणाची संकल्पपूर्ती केली. खरंतर अनेक राजकारण्यांनी अशाप्रकारे स्थानिकांना खाजगी नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्याने आरक्षण देण्याच्या वल्गना केल्या. पण, जगनमोहन यांनीच हे शिवधनुष्य उचलून संकल्पपूर्ती ‘करून दाखविली.’ मध्य प्रदेशमध्येही मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी असेच स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण देण्याच्या वल्गना केल्या आहेत. पण, त्यावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. या कायद्यानुसार, कोळसा, सिमेंट, कीटकनाशके या फॅक्टरी कायद्यातील पहिल्या शेड्युलमधील उद्योगांव्यतिरिक्त इतर सर्व खाजगी कंपन्यांना, सरकारी-खाजगी भागीदारीतून उभ्या राहणार्‍या प्रकल्पांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाचा नियम बंधनकारक असेल. त्यातही संबंधित कामासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यास त्या कंपनीला मनुष्यबळ शोधून त्यांना प्रशिक्षितही करावे लागेल. यासाठी सरकारचे साहाय्यही कंपन्यांना लाभणार असून दर तीन महिन्यांनी यासंबंधीचा अहवाल सरकारदरबारी दाखल करणे कंपन्यांवर बंधनकारक असेल. यामुळे निश्चितच स्थानिकांच्या हातांना रोजगार उपलब्ध होणार असून त्यांच्या स्थलांतराचा वेगही कमी होईल. शिवाय, इतर राज्यांतून आंध्रमध्ये पोटापाण्यासाठी दाखल होणारे लोंढेही कमी होण्याची शक्यता आहेच. जगनमोहन यांचा हा निर्णय सर्वस्वी राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिक उत्थानासाठी योग्य असला तरी आर्थिक-व्यावसायिक पातळीवर मात्र त्याचे विपरीत परिणामही राज्याला भोगावे लागू शकतात. कारण, असा लोकानुनयी निर्णय सामान्यांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलवणारा असला तरी उद्योगधंद्यांमध्ये औदास्यही निर्माण करू शकतो.

आरक्षणाचा असाही अडथळा...

जगनमोहन रेड्डी यांनी खाजगी नोकर्‍यांमध्ये जाहीर केलेल्या ७५ टक्के आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातही एकाएकी या मागणीला उधाण आले. ‘स्थानिकांना न्याय, भूमिपुत्रांना असे आरक्षण देणाराच खरा नेता’ वगैरे राजकीय चर्चाही चांगल्याच रंगल्या. पण, या आरक्षणाकडे केवळ राजकीय, सामाजिक आणि किंबहुना भावनिक विषय म्हणून न पाहता औद्योगिक दृष्टिकोनातूनही पाहणे तितकेच कालसुसंगत ठरेल. सर्वप्रथम या आरक्षणामुळे खाजगी उद्योगांना कुठल्याही परिस्थितीत ७५ टक्के स्थानिकांची भरती करावीच लागेल. त्यातही एखाद्या उद्योगधंद्यात मनुष्यबळाची अनुपलब्धता असेल, तर लायक मनुष्यबळ शोधणे, त्यांना प्रशिक्षित करणे ही जबाबदारी कंपनीला पार पाडावी लागेल. त्यासाठी सरकार मदतीचा हात देणार असले तरी सरकारी लालफितीचा कारभार, ‘सरकारी काम बारा महिने थांब’ ही वृत्ती सर्वप्रथम बदलायला हवी. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळ उभे करण्यासाठी अधिकचा वेळ आणि पैसा कंपनीला आपल्याच खिशातून खर्च करावा लागेल. त्यातूनही पुन्हा मनुष्यबळाच्या दर्जासंबंधी गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. यामध्ये अप्रशिक्षितांचा भरणा, कौशल्याचा अभाव यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. परिणामी, उत्पादनाचा दर्जा, उत्पादन प्रक्रियेची गतीही प्रभावित होऊ शकते. ही समस्या दीर्घकाळ कायम राहिल्यास उद्योगधंद्याचे मोठे नुकसान होऊन तो उद्योग ठप्प पडू शकतो किंवा उद्योगाचे इतर राज्यात स्थलांतरही होऊ शकते. त्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’चा आंध्र प्रदेशचा दर्जा खालावून त्याचा लाभ बंधुराज्य असलेल्या तेलंगणाला झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. त्याचबरोबर कंपनीत कार्यरत उर्वरित २५ टक्के नोकरदारांवर ७५ टक्क्यांच्या बळावर भूमिपुत्रांकडून कुठल्याही प्रकारची पिळवणूक, कामाच्या ठिकाणी त्रास होणार नाही, याचीही सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीलाच घ्यावी लागेल. अशाप्रकारे अगदी मनुष्यबळ प्रशिक्षणापासून ते उत्पादन विक्रीपर्यंत उद्योजकांना आरक्षणामुळे लाभ होण्यापेक्षा अडथळाही निर्माण होण्याची शक्यता म्हणूनच नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आंध्रच्या या कायद्याची इतर राज्यांनी अंमलबजावणी करण्यापूर्वी केवळ प्रादेशिक अस्मितेच्या भावनांपुढे विवश न होता, छोटे-मोठे उद्योजक, त्यांच्या संघटनांना विश्वासात घेऊनच सर्वानुमते मार्ग निश्चित करणेच अधिक सोयीस्कर ठरेल; अन्यथा राज्याची औद्योगिक प्रगती खुंटण्यासाठीही हे आरक्षण निमित्तमात्र ठरू शकते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat