राजकीय नाटकांचा मोसम

सोनभद्रमधील प्रियांका गांधींचा खेळ असो वा कर्नाटकातील सत्ताबचावाचा प्रयोग, ह राजकीय नाटकांचा मोसम आहे आणि हे प्रत्येकजण आपल्यालाच लाभ व्हावा, अशी भूमिका निभावत आहेत. पण यांनी कितीही नाटके केली तरी त्यांना किती काळ राजकीय पटलावर नाचवायचे, हे जनतेनेच ठरवलेय आणि तो प्रयोग फार काळ चालणार नाही, हे निश्चित!

उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्रमध्ये वनवासींच्या जमिनीच्या मालकी हक्कावरून झालेल्या हत्याकांडामुळे संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाल्याचे दिसले. घोरावलच्या मूर्तीया-उम्भा गावात गेल्या बुधवारी जमिनीच्या वादातून दोन गटात खुनी संघर्ष झाला व त्यात १० जणांचा बळी गेला. परंतु, देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्यात ही सनसनाटी घटना घडली, तोच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मृत्यूचे राजकारण सुरू केले. काँग्रेस नेत्या आणि गांधी घराण्याच्या वारसदार प्रियांका वाड्रा सोनभद्रला जाण्यासाठी अडून बसल्या. प्रशासकीय परवानगी न मिळाल्याने प्रियांकांनी रस्त्यावरील आणि गेस्ट हाऊसमधील धरणे आंदोलनाचे नाट्यही चांगलेच वठवले. सोबतच आपल्याला अटक केल्याची चुकीची माहिती देत भाजप सरकारवरच तोंडसुख घेतले. पुढे आपल्या बहिणीची काळजी वाटल्याने भाऊ राहुल गांधींनीही ट्विटरवरून प्रियांकांची बाजू मांडली व भाजप सरकारवर टीका केली. मात्र, आपण आता जे काही करत आहोत, ते का करावे लागते आहे? असे काय झाले की, सोनभद्रमध्ये जमिनीच्या भांडणावरून लोक एकमेकांचा जीव घेऊ लागले? याचा विचार प्रियांका आणि राहुल या भावंडांनी नक्कीच केला नसेल. केला असता तर मात्र हे आपलेच पाप असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असते.

वस्तुतः ओबरा भागात शेकडो वर्षांपासून राहणार्‍या वनवासींच्या भूमिहक्काला प्रशासनाकडून आणि सत्ताधार्‍यांकडून नेहमीच डावलले गेले. तमाम सर्वेक्षणानंतरही अधिकार्‍यांची संवेदनहीनता आणि सत्ताधारी राजनेत्यांचा निगरगट्टपणा वनवासींना भूमिहीन करतच राहिला. १९५५ मध्ये इथली जमीन तत्कालीन तहसीलदारामार्फत आदर्श को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या नावावर करण्यात आली आणि त्यात काँग्रेस खासदार, सत्ताधारी काँग्रेसचा हात होता. पण आपल्याच पक्षाच्या लोकांनी पूर्वी काय दिवे लावलेत, याची पुरेशी माहिती नसलेल्या प्रियांकांनी सोनभद्रच्या हिंसक घटनाक्रमावरून भाजपलाच दोष देऊन आंदोलन आरंभले. विशेष म्हणजे प्रियांकांच्या या नौटंकीची तुलना घराण्याच्या एकनिष्ठ गुलामांनी इंदिरा गांधींच्या बेलछी भेटीशी करण्याचा लाळघोटेपणाही केला! हा काँग्रेस पक्ष केवळ गांधी घराण्याच्या मालकीचा असल्याचे आणि पक्षातील हवशे, नवशे, गवशेही गांधी घराण्याच्या पलीकडे कोणाकडेही नेतृत्व म्हणून पाहत नाही, पाहू शकत नाही, याचाच दाखला.

प्रियांका गांधींच्या बरोबरीनेच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनीही शनिवारी सोनभद्रमध्ये जाण्याचा अट्टाहास केला. परंतु, तिथे जमावबंदीचा आदेश लागू असल्याने हे खासदार तिथे पोहोचू शकले नाहीत, तर त्यांनी विमानतळावरच धरणे सुरू केले. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने मारलेल्या मुसंडीनंतर भाजप व संघाच्या कार्यकर्त्यांवर तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी हल्ले केले. जय श्रीराम घोषणेला आणि हनुमान चालिसालाही तृणमूल काँग्रेसने, ममतांच्या पोलिसांनी विरोध केला. परिणामी या सगळ्याच हिंसाचारात राज्यात अशांतता, तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना तिकडे लक्ष द्यायला, हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करायला, जखमींची विचारपूस करायला कधी वेळ मिळाला नाही. उलट ही सगळीच मंडळी हिंदूंचे दमन करून धर्मांधांना, बांगलादेशी घुसखोरांना, रोहिंग्यांना पाठीशी घालताना दिसली. मात्र, आज हेच लोक उत्तर प्रदेशात येऊन जनतेची, वनवासींची फार काळजी असल्याचा आव आणत आहेत. अर्थात या लोकांनी कितीही काही केले तरी त्यांच्या या वरवरच्या देखाव्याला बंगालच नव्हे तर कुठलाही माणूस भुलू शकत नाही. कारण, या सर्वांचीच मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची मानसिकता जनतेला ठाऊक आहे. त्यांना जनतेच्या दरबारात मात खावीच लागेल.

एका बाजूला सोनभद्रमधील वनवासींच्या मृत्यूचे भांडवल करण्याचा काँग्रेसने खेळ मांडलेला असतानाच दुसर्‍या बाजूला कर्नाटकातले सत्तानाट्यही जोरात सुरू होते. कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस-निजदच्या १५ आमदारांनी दोन आठवड्यांपूर्वी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, पण तो सभापतींनी स्वीकारला नाही. नंतरचा त्या आमदारांचा मुंबईतील निवास, डी. के. शिवकुमार यांचा मुंबई दौरा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका वगैरे घटना घडल्या. दरम्यानच्या काळात आमदारांच्या राजीनाम्याने गेल्या १४ महिन्यांपासून रडतखडत कारभार करणारे कुमारस्वामी सरकार गडगडण्याची शक्यता निर्माण झाली. मात्र, आपल्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे उसने अवसान आणत मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आमदारांनी राजीनामा देऊनही सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचे सांगितले. अर्थात कुमारस्वामींना ही हिंमत झाली, ती सभापती के. आर. रमेशकुमार यांच्यामुळेच.

दुसरीकडे भाजप नेते येडीयुरप्पा यांनी कुमारस्वामी यांना विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आव्हान केले आणि त्यांनी ते स्वीकारल्याचेही दाखवले. परंतु, विश्वासदर्शक ठरावाचा दिवस उजाडला, वेळ आली तरी विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर मतदान घेतलेच नाही. त्याला कारण ठरले ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे. ‘पक्ष आपापल्या आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी मतदानासाठी आदेश देऊ शकतो पण तो मान्य करायचा अथवा नाही, हे आमदारच ठरवतील,’ अशी पाचर न्यायालयाने मारून ठेवली. त्याचमुळे कर्नाटक विधानसभा सभापतींनी राज्यपालांच्या चिठ्ठीनंतरही विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदान घेतलेच नाही.

मतदान घेतले असते तर पुरेशा संख्याबळाअभावी कुमारस्वामी सरकारची इतिश्री झाली असती. पण सभापती कोणत्याही पक्षाचा नसतो, याला हरताळ फासत के. आर. रमेशकुमार यांनी आपण सत्ताधारी पक्षाचेच आहोत, हे दाखवून दिले. तथापि, कुमारस्वामी सरकारचे सभापतींनी टाळलेले कालचे मरण उद्या निश्चितच होईल, यात कुठलीही शंका नाही. परंतु, विधानसभा अध्यक्षांच्या संशयास्पद वर्तनावर लोकशाहीच्या नि संविधानाच्या कोणाही रक्षणकर्त्याने भाष्य केल्याचे दिसले नाही. कदाचित आपल्याच गोटातले नि आपणच कधीकाळी महागठबंधनाची स्वप्ने पाहिलेले कुमारस्वामी सरकार वाचले तर बरेच, असा विचार या तथाकथित लोकशाहीप्रेमींनी केला असेल. मग तिकडे संवैधानिक नैतिकतेचे श्राद्ध घातले तरी बेहत्तर!

कर्नाटकी राजनाट्य चालू असतानाच काँग्रेसशासित राजस्थानातल्या विधानसभा अध्यक्षांनीही पक्षपातीपणाचा कारभार म्हणजे काय, हे आपल्या कृतीतून सांगितले. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा सुरू असताना विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या सदस्यांना बोलण्याची परवानगीच नाकारली. विधानसभा अध्यक्षांच्या या पक्षपातामुळे भाजप आमदारांनी सभात्याग करत विरोध दर्शवला. म्हणजेच दोन्हीकडे कर्नाटक असो वा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष असल्याचे कृतीतून तरी दिसत नाहीत. पण हेच जर भाजपशासित एखाद्या राज्यात झाले असते तर?

काँग्रेसी, कम्युनिस्ट, पुरोगामी, लोकशाहीवादी, उदारमतवादी, खान मार्केट गँग, ल्युटियन्स वगैरे वगैरे सगळे एका सुरात भाजपने लोकशाहीचा गळा घोटला म्हणून छाती पिटताना दिसले असते. आता देशात हुकूमशाही, फॅसिस्ट वगैरे राजवट असल्याच्या आरोळ्या ठोकल्या असत्या. पण हेच कर्नाटकात, राजस्थानात होत असूनही उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पश्चिमेपासून पूर्वेकडील लोकांत शांतता आहे. अर्थात हा राजकीय नाटकांचा मोसम आहे आणि हे प्रत्येकजण आपल्यालाच लाभ व्हावा, अशी भूमिका निभावत आहेत. पण यांनी कितीही नाटके केली तरी त्यांना किती काळ राजकीय पटलावर नाचवायचे, हे जनतेनेच ठरवलेय आणि तो प्रयोग फार काळ चालणार नाही, हे निश्चित!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat