'मोदीनॉमिक्स' सोप्या शब्दांत

भारतीय अर्थव्यवस्था ही 'पी हळद आणि हो गोरी' या प्रकारची मुळीच नाही. हे पटवून देत अर्थतज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध लेखक चंद्रशेखर टिळक यांनी 'मोदी अर्थकारण- नीती आणि रणनीती' या पुस्तकात विस्तृतपणे मांडले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी पाहिली तर अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबद्दल देशविदेशातील संस्थांकडून वेळोवेळी कौतुक करण्यात येते. यात मोदी सरकारच्या कामगिरी उंचावण्याबद्दल गुण देणार्‍या पतमानांकन संस्था असो वा संयुक्त राष्ट्रसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कल्याणकारी योजनांबद्दल घेण्यात आलेला आढावा असो, या सार्‍या गोष्टींचे श्रेय जाते ते म्हणजे सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या कठोर निर्णयांना आणि ते निर्णय तितक्याच सुलभपणे अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना. याविरोधात रान उठवणार्‍या व्यक्ती, प्रसिद्धी माध्यमे आणि विरोधी पक्षही आलेच. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था ही 'पी हळद आणि हो गोरी' या प्रकारची मुळीच नाही. हे पटवून देत अर्थतज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध लेखक चंद्रशेखर टिळक यांनी 'मोदी अर्थकारण- नीती आणि रणनीती' या पुस्तकात विस्तृतपणे मांडले आहे.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झालेला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे 'नोटाबंदी.' 'नोटाबंदी' की 'नोटाबदली' या संकल्पनेपासून ते 'चलनबदल' व चलनाचे 'अवमूल्यन' म्हणजे नेमके काय, नोटाबंदीत नेमकी कोणती संकल्पना कशी वापरली याची माहिती त्यांनी आपल्या लेखांत दिली आहे. चंद्रशेखर टिळक यांची अर्थविषयक व्याख्याने, सदरे, लेख आणि या सार्‍या व्यवस्थेबद्दल त्यांचे मत यांचा एकत्रित मिलाफ त्यांनी आपल्या नव्या पुस्तकात केला आहे. त्यांच्या वैयक्तिक मतांबद्दल अनेकांना विरोध असू शकतो, हे ओळखून त्यांनी आपली बाजूही त्यात मांडली आहे. मुळातच अशा विषयांवर मुद्देसुद आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा करणारी मंडळी तशी कमीच. मात्र, तरीही अशा विषयांवर चर्चा व्हावी, असे आवाहन त्यांनी वाचकांनाही केले आहे.

आपल्या १४४ पानी पुस्तकात तीन विभागात त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल एकूणच झालेले किंवा भारतीयांनी अंगीकारलेल्या बदलांबद्दल लेखमाला दिली आहे. त्यात पहिल्या विभागात निश्चलीकरणाबद्दल अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम सांगितले आहेत. सामान्यांनी नोटाबंदी, नोटाबदली, चलनटंचाई आदींची आपापल्या परीने व्याख्या सांगितली. मात्र, मुळात काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या धाडसी निर्णयाची अंमलबजावणी मोदी सरकारने कशी केली आणि त्याला तितक्याच धोरणात्मकरित्या राबवण्यात भारतातील बँकांचा मोठा यशस्वी हात होता. बँकांचे कर्मचार्‍यांनीही त्याच संयमाने याला तोंड दिले. हे लेख त्या त्या वेळेस प्रकाशित झाल्याने काहीसा विरोधाभास वाचकांना जाणवत असेलही मात्र, त्या त्या घटनेमागचे निर्णय आणि त्याची कारणीमीमांसा यातून करण्यात आली आहे.

जीएसटी आणि नोटाबंदी या अंमलबजावणीची वर्षपूर्ती हा एक सोहळा देशवासीयांनी साजरा केला होता. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अर्थविषयक सुधारणांबद्दल कोणत्याही प्रकारचा उत्साह नागरिकांमध्ये फारसा दिसला नाही. तो उत्साह या दोन्हीवेळी कसा दिसला, याचेही वर्णन लेखकाने केले आहे. मुळात म्हणजे, एखाद्या गोष्टीची वर्षपूर्ती किंवा १०० दिवसांनंतरची परिस्थिती ही संकल्पना भाजपने जास्तीत जास्त रुजू केल्याचे निरीक्षण गेल्या पाच वर्षांत दिसले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या परिणामांचा ऊहापोह गेल्या पाचवर्षांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसला. बर्‍याचदा सरकारला रोषालाही सामोरे जावे लागले. काही निर्णय कठोर असल्याने नाराजीही सहन करावी लागली. मात्र, त्या त्या वेळेसचे हे निर्णय आणि त्यांचे परिणाम जाणवण्यास कसा वेळ लागेल, हे बहुतांश लेखांमध्ये पटवून देण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मुळातच पाश्चिमात्य इतर देशांपेक्षा वेगळी असल्याने एखाद्या निर्णयाचा परिणाम थेट जाणवण्यापेक्षा कालांतराने जाणवू लागतो. नोटाबंदी, जीएसटी आणि डिजिटल इंडिया यांबद्दलही तसेच म्हणता येईल, याचाच ऊहापोह लेखकाने केला आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटी आदींसारख्या संकल्पना सोप्या भाषेत आणि उदाहरणांसह पटवून देण्यात लेखक नेहमीच उजवे ठरतात. रोजच्या जीवनातील घटना, संदर्भ यांमुळे वेळप्रसंगी कठीण वाटणारी संकल्पनाही सोपी वाटते. भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल पतमानांकन संस्थांनी आर्थिक विकासदराबद्दल अंदाज, व्यापार युद्धामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आणि त्यावर केंद्र सरकारच्या उपाययोजना यांचे त्यावेळी वृत्तपत्र, मासिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेले लेखस्वरूपातील विश्लेषण, तर्क आदींची मांडणी पुस्तकात असल्याने समकालीन अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणार्‍यांना ते फायदेशीर ठरते. त्यावेळी लेखकाने केलेले भाष्य आणि आताची परिस्थितीही लक्षात येते. अर्थात, काही तर्क तंतोतंत जुळत नाहीत.

या दरम्यानच्या काळात झालेला पीएनबी गैरव्यवहार, आयडीबीआय बँकेचा एलआयसीने घेतलेला ताबा, आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी उंचावलेले भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थान, बिगर बँकिंग क्षेत्रातील संस्था आयआयएलएफवरील संकट, नव्या गव्हर्नर यांची नियुक्ती आदी बाबींवर यावेळी लक्ष्य करण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था २०३० मध्ये कशा स्वरूपाची असेल, त्याबद्दलही तर्क यात मांडण्यात आले आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat