कर्नाटकात नुसतीच वळणे!

गेल्या 15 दिवसांपासून कर्नाटकात सुरू असलेला राजकीय गोंधळ समाप्त व्हावा म्हणून, कर्नाटकच्या राज्यपालांना अखेर हस्तक्षेप करावा लागला आणि त्यांनी मुख्यमंत्री तसेच विधानसभाध्यक्षांना पत्र पाठवून, कुमारस्वामी सरकारने शुक्रवारी दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश दिला. राज्यपाल वजुभाई वाला यांना राज्यपाल म्हणून असा आदेश विधानसभाध्यक्षांना देता येतो का, यावर आता नवा ‘घटनात्मक गोंधळ’ सुरू झाला आहे. प्रत्येक जण आपापल्या राजकीय विचारधारेच्या कलानुसार मत मांडत आहे.

 

भारतीय नागरिकांच्या समजूतपणावर संविधाननिर्मात्यांचा जरा जास्तच विश्वास असावा. त्यामुळे त्यांनी संविधानात प्रत्येकच बाबींवर खूप खोलात जाऊन मतप्रदर्शन केलेले नाही. परंतु, आम्ही भारतीय इतके चलाख निघालो की, संविधानात अशा ज्या अस्पष्ट जागा आहेत, त्यांचा लाभ घेऊन एकमेकांवर कुरघोडी करण्यास आम्ही सुरुवात केली. (आधी कॉंग्रेसने आणि आता सर्वांनीच) कर्नाटकातही आता हेच सुरू आहे.

राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख व संरक्षक असतो. राज्यात एकदा का बहुमताचे सरकार स्थानापन्न झाले की, राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याचे विशेष अधिकार उरत नाहीत. परंतु, ज्या क्षणी सत्तारूढ सरकार आपले बहुमत गमविते, तेव्हा मात्र राज्यपालांना हस्तक्षेप करावा लागतो व तो त्यांनी केला पाहिजे. कारण, राज्यातील घटनात्मक पेच, जास्त काळ लांबणे राज्याच्या दृष्टीने हितावह नसते. राज्यपाल वाला यांनी विधानसभाध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे जो आदेश दिला, तो या दृष्टीने बघितला पाहिजे.

राज्यपाल म्हणतात की, गेल्या 15 दिवसांत मला 15 आमदारांनी भेटून त्यांचा सदस्यत्वाचा राजीनामा सादर केला. एवढेच नव्हे, तर कुमारस्वामी सरकारला पाठिंबा देणार्या दोघा अपक्ष आमदारांनीही सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र दिले. तसेच, विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्राद्वारे या सरकारने बहुमत गमविल्याचे म्हटले आहे. यावरून या सरकारने बहुमत गमविले आहे, असे मला वाटते. म्हणून सरकारने सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे. यासाठी राज्यपालांनी शुक्रवारी 1.30 वाजेपर्यंतची मुदत दिली. यात राज्यपालांचे काही चुकले असे वाटत नाही.

राज्यपालांनी 14 महिन्यांपूर्वी भाजपाच्या बी. एस. येडीयुरप्पा यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती आणि ते आता कॉंग्रेस-जदएसच्या सरकारला एक दिवसाचीही मुदत देत नाहीत, असा आरोप सत्तारूढ आघाडी करत आहे. परंतु, या आरोपात काहीच दम नाही. दोन्ही परिस्थिती भिन्न आहेत.

आताची परिस्थिती अशी आहे की, सत्तारूढ आघाडीतील 15 जणांनी आमदारकीचे राजीनामे सादर केले आहेत. दोघांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र दिले आहे. 15 दिवस झालेत, त्यावर विधानसभाध्यक्ष अजूनही निर्णय घेत नाहीत. काही ना काही र्ेंुसकी कारणे सांगून, संविधानाचे दाखले देत, विधानसभाध्यक्ष या आमदारांचे राजीनामे स्वीकृतच करीत नसल्याचे जे चित्र आहे, ते त्वरित संपावे व राज्यातील राजकीय अस्थिरता संपावी म्हणून, निरुपायाने राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली आहे. परंतु, राज्यपालांचा आदेश पाळायचा नाही, असेच कॉंग्रेस व जदएस आघाडीने ठरविलेले दिसते. यापूर्वीही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करायचा की नाही, याचा घोळ घालण्यात आला.

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी बहुमत गमविले आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. कॉंग्रेस व जदएसच्या बंडखोर आमदारांनी इतकी ठाम भूमिका घेतली आहे की, याची कुणाला अपेक्षा नव्हती. सत्तारूढ नेत्यांना वाटले की, थोर्डीेंार नाराजी असेल तर लाभाच्या पदांचे प्रलोभन दाखवून ती दूर करता येईल. या संदर्भातील वाटाघाटी करण्यासाठी उसंत मिळावी म्हणून या आमदारांचे राजीनामे लटकून ठेवण्यात आले आहेत, हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस व जदएसच्या लोकांनी लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणे थांबविले पाहिजे.

आपल्या सरकारचे पतन झालेले आहे, हे माहीत असतानाही कॉंग्रेस-जदएस एवढी नाटके का करीत आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन मोकळे व्हावे आणि जनतेत जाऊन आपले गार्हाणे मांडावे. जनता निर्णय करेल. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण, हे बंडखोर आमदार कुठल्याच प्रलोभनाला बधताना दिसत नसल्याचे पाहून, सत्तारूढ दलाने त्यांच्यावर सूड उगविण्याचा एक मार्ग शोधून काढला आहे. या आमदारांचे राजीनामे न स्वीकारता, विधानसभेच्या सभागृहात विश्वासमताचा ठराव आणायचा आणि या ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा प्रतोद (व्हिप) जारी करायचा. प्रतोदाच्या विरुद्ध मतदान केले, तर या आमदारांवर कारवाई करून त्यांची आमदारकी रद्द करायची. अशा प्रकारे कारवाई करून आमदारकी रद्द झाली, तर त्या व्यक्तीला पुन्हा निवडून आल्याशिवाय कुठलेही लाभाचे पद स्वीकारता येत नाही. अशी कायद्यात तरतूद आहे म्हणतात. म्हणजे जर भाजपाचे सरकार सत्तारूढ झाले तर या आमदारांना कुठलेही पद देता येणार नाही. ना घर का, ना घाट का, अशी त्यांची स्थिती करून ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता, न्यायालयाने आमदारांची बाजू उचलून धरली आहे. आधी राजीनामे दिले असल्यामुळे प्रथम विधानसभाध्यक्षांनी राजीनाम्यावर निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतर सरकारला विश्वासमताचा ठराव मांडू द्यावा. विधानसभाध्यक्ष सत्तारूढ आघाडीतीलच एक आमदार असल्याने, इतका सरळसोपा मार्ग स्वीकारण्यास ते धजावत नसल्याचे दिसून येते. विश्वासमत ठरावावर मतदान झाले, तर सरकारचे पतन निश्चित आहे, याबद्दल सत्तारूढ दलातही संभ्रम नाही. परंतु, जाता जाता या बंडखोर आमदारांची पंचाईत करून जायचे, या मनसुब्यामुळे कर्नाटकातील धिंगाणा अजूनही सुरूच आहे. र्ेंलज्योतिषावर अत्यंत विश्वास असणार्या मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना ज्योतिषाने सल्ला दिला आहे की, मंगळवार 23 जुलैनंतर तुमचे ग्रह चांगले आहेत. तोपर्यंत प्रकरण कसेही करून लांबवत न्या. नंतर तुमचाच विजय आहे. त्यामुळे कुमारस्वामी हे असले डावपेच खेळत आहेत, असाही एक आरोप आहे.

ते काहीही असो. गेल्या 15 दिवसांपासून कर्नाटकात सत्तेच्या सारिपाटावर जो गोंधळ सुरू आहे, तो लोकशाहीला शोभणारा नाही, असेच कुणी म्हणेल. लोकशाहीचे जे तत्त्व आहे, जी भावना आहे ती मृतप्राय झाली असून आता र्ेंक्त घटनेतील व कायद्यातील शब्दांचा कीस काढणे सुरू झाले आहे. याला केवळ राजकीय पक्षच जबाबदार आहे असे नाही, सर्वाधिक जबाबदार कर्नाटकातील मतदारच आहेत. या मतदारांनी 14 महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभेचा जनादेश दिला नसता, तर अशी स्थिती निर्माणच झाली नसती. आता या स्थितीवरून कुणालाही दोष देता येणार नाही. आपणच बाभळी पेरल्या असतील, तर बाभळीच्या काट्यांची तक्रार करण्याचा नैतिक अधिकार आपण गमवून बसतो. त्यामुळे कर्नाटकात जे काही सुरू आहे, ते तासागणिक कसकसे वळण घेते, हे बघणेच र्ेंक्त आता आपल्या हातात आहे. नैतिकतेचे दाखले देण्याचा अधिकार बहुतेक सर्वांनीच केव्हा ना केव्हा गमविलेला आहे. त्यामुळे जी परिस्थिती टाळणे आपल्या हाताबाहेर असते, त्या परिस्थितीचा आनंद लुटणे, व्यवहार्य मानले गेले आहे. तेव्हा भारतातील आपण सर्व कथित लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी, लोकशाहीचे हे नवे रूप बघत शांत बसून, येणारा काळच या गोंधळाला शांत करेल, अशी आशा करू या...