अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केले अर्थविधेयक

ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत 'एफपीआय'साठी नवा अधिभार

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नोंदणीकृत परकीय गुंतवणूकदारांबद्दल (एफपीआय) महत्वाचा निर्णय घोषित केला आहे. गुरुवारी लोकसभेत अर्थ विधेयक २०१९ ला मंजूरी देण्यात आली. त्यानुसार, आता नोंदणीकृत परकीय गुंतवणूकदारांबद्दल नवा अधिभार लागू होणार आहे. कंपनीस्तरावर याचा परिणाम होणार नाही, तसेच गुंतवणूकदार ट्रस्टऐवजी पुन्हा नोंदणी करण्याबद्दल विचारही करू शकतात.

सितारामन म्हणाल्या कि, "या आर्थिक नियमावलीनुसार थेट कर प्रणाली लागू करून 'मेक इन इंडिया' योजनेला प्रोत्साहन देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. अशाप्रकारे ९९ टक्के कंपन्यांच्या करात कपात होणार आहे. एफपीआयसंदर्भात प्रस्तावित करावर केवळ अधिभार लागेल. त्यानुसार गुंतवणूकदार ट्रस्टऐवजी एफपीआय कंपन्यांच्या नोंदणीचा विचार करू शकता. त्यामुळे नोंदणीकृत कंपन्यांवर कराचा बोजा पडणार नाही.

अर्थसंकल्पात मांडलेल्या प्रस्तावाबद्दल त्या म्हणाल्या, "'इझ ऑफ डुइंग' आणि 'मेक इन इंडिया' यांसारख्या योजनांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. करदात्यांना बॅंकेतून एक कोटींपेक्षा जास्त रोकड काढण्यावर १ टक्के टीडीएसही लागू केला जाणार असून करभरणा करताना त्याबद्दलचा पर्याय निवडण्याची पर्याय उपलब्ध असेल. "

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat