'राष्ट्रीय'च्या नावाखाली...

निवडणूक आयोगाकडून यापैकी काही पक्षांचा 'राष्ट्रीय' दर्जा काढून घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी, 'राष्ट्रीय'च्या नावाखाली या प्रादेशिक मंडळींनी घातलेला गोंधळही नष्ट होईल, याची खात्री वाटते.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतील नरेंद्र मोदी लाटेने काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाची दाणादाण उडवली. लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याचे पद मिळवण्याइतक्याही जागा त्या पक्षाला जिंकता आल्या नाही. परंतु, सर्वाधिक दुरवस्था झाली, ती वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक, पण स्वतःला 'राष्ट्रीय पक्ष' म्हणवून घेणार्‍या एकखांबी तंबूंची! परिणामी, यापैकी तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या पक्षांचा 'राष्ट्रीय' दर्जा का काढून घेतला जाऊ नये, अशी नोटीस केंद्रीय निवडणूक आयोग बजावण्याची शक्यता असून तशा हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. देशात सध्या काँग्रेस आणि भाजप वगळता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, नॅशनल पीपल्स पार्टी ऑफ मेघालय या पक्षांना 'राष्ट्रीय' दर्जा दिलेला आहे.

अर्थात, या आठ पक्षांना 'राष्ट्रीय' दर्जा दिलेला असला तरी इतरही अनेक पक्ष असे आहेत, जे राष्ट्रीय दर्जा मिळण्याची स्वप्ने रंगवतात. राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल वगैरे पक्षांचा त्यात समावेश होतो, पण ही नावे केवळ ज्यांनी निवडणूक आयोगाकडे 'राष्ट्रीय' दर्जाची विनंती केली, त्यांचीच आहेत. इतरांनी तशी विनंती केली नसली वा त्यांना तसा दर्जा मिळालेला नसला तरी हे पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरही लुडबुड करतातच किंवा केंद्र सरकारने आपल्याच तालावर नाचावे, अशी अपेक्षाही बाळगतात. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी संपुआ सरकारच्या काळात अशा पक्षांची चलती होती आणि त्याही आधी अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार पाडण्यातही या पक्षांचाच हात होता.

वस्तुतः काँग्रेस, पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि आताचा भाजप व कम्युनिस्ट पक्ष वगळता देशातील इतर पक्ष हे केवळ आपापल्या अस्मिता, स्वाभिमान, भाषा, संस्कृती वगैरेंच्या नावाखाली स्थापन झालेले आहेत. सोबतच यातले बहुतांश पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्यांनी स्थापन केले आणि नंतर ते पक्ष त्या त्या नेत्याच्या परिवाराची खासगी मालमत्ता झाले. तत्पूर्वी स्वातंत्र्याआधी निरनिराळ्या विचारांची नेतेमंडळी काँग्रेसच्या नावाखाली एकत्र आली. पण, स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत कित्येकांनी नवे पक्ष स्थापन केले. 'बांगला काँग्रेस', 'उत्कल काँग्रेस' या छोट्या पक्षांच्या बरोबरीनेच राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल या पक्षांचे संस्थापक पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसीच आहेत वा त्यांचा वारसा काँग्रेसकडूनच येतो.

जवाहरलाल नेहरू वा इंदिरा गांधींनी काँग्रेसला आपल्याच घराण्याच्या मालकीचा पक्ष केले नसते, तर हे इतर पक्ष जन्मालाच आले नसते. कारण, अन्य राज्यांतला नेता स्वकर्तृत्वावर मोठा होऊ नये, त्याने सदैव आपल्या पायाशीच लोळण घ्यावी, या मानसिकतेनेच काँग्रेसचे हे सर्वोच्च नेतृत्व वावरत असे. प्रादेशिक पातळीवरील नेत्यांना तुच्छ समजून त्यांच्या प्रश्नांकडे, समस्यांकडे, मागणीकडे दुर्लक्ष करणे, हा आपला अधिकार असल्याचे नेहरू वा इंदिराजींना वाटे. १९६९ सालच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत तर काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. नीलम संजीव रेड्डी यांना काँग्रेसने यावेळी राष्ट्रपतीपदाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले, तर इंदिरा गांधींनी उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांना निवडणूक लढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. काँग्रेसाध्यक्ष एस. निजलिंगाप्पा यांनी आपल्या आमदार-खासदारांनी रेड्डी यांना मतदान करावे, असा पक्षादेश जारी केला, तर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मतदार कोणाला मतदान करावे यासाठी मुक्त आहेत, असे म्हटले. परिणामी, इंदिरा गांधींनी आपल्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा-रेड्डी यांचा पराभव घडवून आणला तर व्ही. व्ही. गिरी यांचा विजय झाला. इथेच काँग्रेसची दोन शकले झाली; इंदिरा गांधींचा आणि अन्य नेत्यांचा असे दोन काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात आले.

दरम्यानच्याच काळात द्रमुक-अण्णाद्रमुक, शिवसेना, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, तेलुगू देसम आदी पक्ष प्रादेशिक अस्मितेच्या, भाषेच्या, संस्कृतीच्या नावाखाली निर्माण झाले. काँग्रेसकडून होणार्‍या तेलुगू अस्मितेच्या अपमानाविरोधात एन. टी. रामाराव यांनी तेलुगू देसम, तर बंगाली अस्मितेवरून ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यावरून शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम व अण्णाद्रमुक हे पक्षही तामिळ अस्मितेतून आणि बिजू जनता दल हा पक्ष काँग्रेसशी न जुळल्याने अस्तित्वात आला. महाराष्ट्रातही बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेची स्थापना केली. बहुतेक प्रादेशिक पक्षांनी स्थानिक अस्मितांचे-स्वाभिमानाचे राजकारण केले. जनतेची चेतना स्थानिक, प्रादेशिक विषयांवर जागवली. काँग्रेससारख्या दिल्लीतून राज्यात नेतृत्व लादणार्‍या पक्षाला धडा शिकवण्यासाठी आपण लढले पाहिजे, असे या पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी जनतेला पटवून दिले.

हा प्रादेशिकवादच त्यांचा आत्मा होता. विशेष म्हणजे या पक्षांनी आपल्या स्थापनेनंतर पूर्वी कमी होणार्‍या मतदानात मोठी वाढही केली, मतदाराला प्रादेशिक मुद्द्यावर मतदान करण्यासाठी घराबाहेरही काढले. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि नंतरची शिवसेनेची स्थापना हे त्याचे जिवंत उदाहरण. आकडेवारीचाच विचार केला तर १९५१च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या मतदानाची टक्केवारी ५२.३८ इतकी होती, १९५७च्या निवडणुकीतही ही टक्केवारी ५४.९९ इतकी होती. परंतु, संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर ही टक्केवारी १९६२ साली ६०.४३ आणि शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर १९६७ साली ही टक्केवारी ६४.७५ इतकी वाढली. दुसरीकडे १९७१ सालच्या देशपातळीवरील ५५.२७ टक्क्यांत वाढ होऊन १९७७ सालच्या निवडणुकीत आणीबाणी, काँग्रेसविरोध व सर्व छोट्या-मोठ्या, प्रादेशिक वगैरे पक्षांच्या एकत्रिकरणातून ही टक्केवारी ६०.४९ इतकी वाढली. म्हणजेच या पक्षांनी मतदानात वाढ घडवून आणल्याचे दिसते. पण, त्यांचा वाटा तितकाच नाही, तर या पक्षांनी लोकशाही प्रक्रियेबाबत उदासीन असलेल्या जनतेला, मतदाराला मोठ्या प्रमाणावर लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहातही आणले.

परंतु, नव्वदच्या दशकात देशात युत्या-आघाड्यांचे युग सुरू झाले. लहान लहान प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकारे अस्तित्वात येऊ लागली. इथे या पक्षांनी आपल्या पाठिंब्याचा गैरवापरही सुरू केला. छोट्या छोट्या मागण्यांवरून दुराग्रहाने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढला व सरकारे पाडली. १९९९ साली अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा असलेल्या जयललितांनी केवळ एका मताने पाडल्याचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. नंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारलाही डझनभर प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा होता. तेव्हाही कनिमोळी, ए. राजा या द्रमुकच्या मंत्र्यांनी आपल्या पाठिंब्याचा गैरवापरच केला. गेल्या काही वर्षांतले आपल्या परिचयाचे उदाहरण म्हणजे केंद्र व महाराष्ट्र सरकारला शिवसेनेने दिलेला पाठिंबा. सत्ताकांक्षेची परिपूर्ती होत नसल्याने आपल्याच सरकारविरोधात शिवसेनेने टीकेचा भडिमार चालवला. परंतु, पक्षाला एकसंध ठेवण्यासाठी सत्तेचा गोंद आवश्यक असल्याने शिवसेनेने थेट सरकारचा पाठिंबा काढण्याचे धाडस मात्र कधी दाखवले नाही.

आता तर शिवसेनेची अवस्था अगदीच विचित्र झाल्याचे दिसते. म्हणजे एका बाजूला पक्षाचा स्थापनेपासूनचा जाज्ज्वल्य इतिहास आणि आता एक-दोन मंत्रिपदांसाठीच्या लाचारीची वेळ त्या पक्षावर आली. शिवसेनेतून फुटून निघून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन करणार्‍या आणि प्रादेशिक पातळीवर कोणी विचारत नसले तरी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरही बोलणार्‍या राज ठाकरेंची अवस्थाही बिकट झाली. अशीच स्थिती विविध राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची व त्यांच्या त्यांच्या नेत्यांची झाली आहे. भाजप व मोदींच्या झंझावाताने या सगळ्याच पक्षांची दुकानदारी आता बंद होते की काय, अशी वेळ उद्भवली. बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, कर्नाटकातील निधर्मी जनता दल, उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष, आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देसम, महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हरियाणातील इंडियन नॅशनल लोकदल, कम्युनिस्ट पक्ष, हे संदर्भहीन झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष संदर्भहीन होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणूनच निवडणूक आयोगाकडून यापैकी काही पक्षांचा 'राष्ट्रीय' दर्जा काढून घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी, 'राष्ट्रीय'च्या नावाखाली या प्रादेशिक मंडळींनी घातलेला गोंधळही नष्ट होईल, याची खात्री वाटते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat