'एमएसएमई'चे अर्थव्यवस्थेतील स्थान

'एमएसएमई' म्हणजे मायक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज म्हणजे अतिसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान फार महत्त्वाचे आहे. 'एमएसएमई'मुळे कमी भांडवली खर्चात जास्त रोजगार उपलब्ध होतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास, शेतकी उद्योगानंतर 'एमएसएमई'चा विचार करावा लागतो.

आपण जाणतोच की, देशातील औद्योगिक प्रगतीत हे उद्योगधंदे फार मोठी भर घालतात. आपल्या देशात हे उद्योग सर्वतर्‍हेच्या उत्पादनांची निर्मिती करतात, तसेच विविध प्रकारच्या सेवांचाही पुरवठा करतात. देशांतर्गत तसेच परदेशी बाजारपेठांत या उद्योगांचेही अस्तित्व आहे. मात्र, भारतातील ८० टक्के उद्योग हे 'एमएसएमई' क्षेत्रात मोडतात व या कंपन्या सहा हजारांहून अधिक 'व्हॅल्यू अ‍ॅडेड' उत्पादने उत्पादित करतात. देशात होणार्‍या उत्पादनांपैकी ४५ टक्के उत्पादन या उद्योगांमार्फत मिळते, तर निर्यातीत ४० टक्के हिस्सा या क्षेत्राचा आहे. 'एमएसएमई' खात्याचा २०१७-१८च्या वार्षिक अहवालानुसार, या क्षेत्रात ३ कोटी, ६ लाख नोकरदार असून त्यांचे प्रमाण उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांमध्ये ७० टक्के आहे.

यापैकी ५० टक्के उद्योग ग्रामीण भागात कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांत आहेत. हे उद्योग आर्थिक विकास व दारिद्य्र निर्मूलनाला फार मोठा हातभार लावतात. 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज'च्या (सीआयआय) आकडेवारीनुसार, या क्षेत्रात गेल्या चार वर्षांत रोजगार निर्मितीत १३.९ टक्के वाढ झाली. गेल्या चार वर्षांत सर्वाधिक नोकर्‍या हॉस्पिटॅलिटी व पर्यटन उद्योगात निर्माण झाल्या. अतिसूक्ष्म उद्योगांतही नोकर्‍या वाढल्या व पुढील तीन वर्षेही त्या वाढतच राहणार आहेत. सर्व अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाते. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही या क्षेत्राला प्राधान्य दिलेले आहे.

'एमएसएमई'ची ओळख 'इंजिन ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया' अशी केल्यास वावगे ठरणार नाही. १११ दशलक्ष रोजगार या क्षेत्रात आहेत. या उद्योगांमुळे राज्याराज्यांतील औद्योगिक असमानता कमी होते, तर 'जीडीपी'त या क्षेत्राचा हिस्सा ८ टक्के आहे. पण, एक बाबा खेदाने सांगावी लागेल की, या उद्योगांना पुरेसा अर्थपुरवठा होत नाही आणि या उद्योगांची ही फार पूर्वीपासूनची तक्रार आहे. यामुळे 'स्टार्टअप' मध्ये अडचणी निर्माण होतात. २००६-२००७ यावर्षी ८७ टक्के 'एमएसएमई' विनाकर्ज उद्योग चालवित होते, पण आता इतकी वाईट परिस्थिती राहिलेली नाही.

बँकांनी कोणताही उद्योग यशस्वी होण्यासाठी त्यांना वेळेवर म्हणजे गरज आहे तेव्हा व जितकी गरज आहे तितक्या रकमेचा कर्जपुरवठा करावयास हवा. बँका बहुतेक वेळा उशिरा व गरजेपेक्षा कमी कर्जपुरवठा करतात. त्यामुळे हे उद्योग आजारी होऊ शकतात व झालेले आहेत. यांच्याकडून जे माल विकत घेतात किंवा यांची उत्पादने जे विकत देतात, तेही यांना उशिराने पैसे देतात. याचाही त्रास या उद्योगांना जाणवतो. बर्‍याच वेळा योग्य तंत्रज्ञान न वापरल्याने या उद्योगातील कित्येक कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत व ज्यांनी वेळोवेळी तंत्रज्ञानात बदल केले, त्या कंपन्यांचे उत्पादन व नफा दोन्ही वाढले आहेत.

२०१८ मध्ये 'टॅली सोल्युशन्स'ने एक अभ्यास केला होता. त्यांनी चार प्रकारच्या उद्योगातील म्हणजेच उत्पादक, घाऊक विक्रेते, किरकोळ व्यावसायिक व सेवा क्षेत्र २ हजार, २५० 'एमएसएमई' कंपन्यांचा ३४ शहरांत अभ्यास केला होता. या अभ्यासात त्यांना ३५ टक्के या उद्योगातील कंपन्या बिझनेस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर वापरत असल्याचे आढळून आहे. या उद्योगातील ४३ टक्के कंपन्या डिजिटल बँकिंग तसचे पेमेंट सर्व्हिसेस वापरतात. या उद्योगांत तांत्रिक बदलाला, आधुनिकीकरणाला बराच वाव आहे. हे झाले तर या उद्योगांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थान अजून महत्त्वाचे होईल.

सध्या देशात सुमारे ३० दशलक्ष लघु व मध्यम उद्योग आहेत. या उद्योगांचे वार्षिक वाढीचे प्रमाण ८ टक्के आहे. हे उद्योग देशात होणार्‍या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी ४५ टक्के उत्पादन करतात. निर्यातीत त्यांचे हिस्सा ४० टक्के आहे, यावरून ही उत्पादने दर्जेदार असतात, यावर शिक्कामोर्तब होते. १११ दशलक्ष जणांना हे उद्योग रोजगार पुरवितात. या उद्योगाचे वार्षिक वाढीचे प्रमाण ८ टक्के असल्यामुळे या उद्योगांत दरवर्षी सुमारे १३ लाख रोजगार निर्माण होतात. 'लार्ज कॉर्पोरेट्स' म्हणजेच मोठ्या कंपन्यांत रोजगार निर्मितीचे प्रमाण कमी होत असताना या उद्योगांत मात्र बर्‍यापैकी रोजगार निर्माण होत आहेत. या उद्योगात सुमारे आठ हजार दर्जेदार उत्पादने तयार होतात. या उद्योगात माहिती संकलनासाठी इंटरनेटचा ४० टक्के वापर केला जातो. ऑनलाईन बँकिंगसाठी ३९ टक्के केला जातो. जीएसटी भरण्यासाठी हे प्रमाण ३९ टक्के इतके आहे. उत्पादन करणार्‍या २८ टक्के कंपन्या बिझनेस सॉफ्टवेअर वापरतात. किरकोळ व्यवसायात ४२ टक्के, घाऊक व्यवसायात १० टक्के व सेवाक्षेत्रात २० टक्के बिझनेस सॉफ्टवेअर वापरले जाते.

मध्यम व लघु उद्योग या एका मालकाच्या प्रोपरायटरी कंपन्या असतात. हा मालक तो जो कंपनी किंवा उत्पादन सुरू करणार असतो, त्या विषयातला माहीतगार असतो. जर तारुण्यात धडाडीने सुरू केलेला लघु उद्योग काही कारणांनी आजारी पडला, तर त्या तरुणाचे मनोधैर्य संपते. त्याला देशाबद्दल निराशा वाटते व तो परदेशात जातो. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. काही वर्षांपूर्वी लघु उद्योग हा आजारी पडणारच, असे मानले जाई. पण, आता अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. लघु व मध्यम उद्योगांना बँकांनी दिलेले कोेट्यवधी रुपये बुडलेले आहेत व ते कधीच वसूलही होणार नाहीत. कारण, यापैकी बहुसंख्य कंपन्यांनी गाशा गुंडाळलेला आहे. त्यामुळे बँकांनी ही कर्जे परत येणार नाहीत म्हणून सोडून दिलेली आहेत. या उद्योगातील परत येणारच नाही, अशा कर्जांची रक्कम कोट्यवधींमध्ये आहे.

या उद्योगात बँका कर्जावरील व्याजदरात सवलत देतात. तसेच बँकांना त्यांनी दिलेल्या एकूण कर्जांपैकी ठराविक टक्के कर्ज या उद्योगांना द्यायलाच पाहिजे, असेही सक्तीचे केले आहे. या उद्योगांना सर्व बँका कर्ज देतात. याशिवाय या उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी एक खास सिडबी बँक आहे, 'स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक.' लघु उद्योगांच्या विकासासाठी ही बँक आहे. उद्योगांचे दोन प्रकार आहेत. 'एमएसएमई' व मोठ्या कंपन्या (लार्ज कॉर्पोरेट्स). मोठ्या कंपन्यांचीही देशाला गरज आहेच. पण, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी, विकासासाठी मोठ्या कंपन्यांपेक्षा 'एमएसएमई' जास्त महत्त्वाचा वाटा उचलतात, म्हणून त्यांना महत्त्व दिलेच पाहिजे. भारतात संगणक क्षेत्राचा 'बुम' आल्यापासून संगणक क्षेत्रात बर्‍याच 'एमएसएमई' कंपन्या कार्यरत झाल्या. मोठ्या कंपन्यांपेक्षा 'एमएसएमईं'ना भांडवल कमी लागते. सेटअप लवकर होतात. आता पूर्वीसारखे बरेच परवाने घ्यावे लागत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही काही प्रमाणात आळा बसला आहे व परवान्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असल्यामुळे हे उद्योजक समाधानी आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat