विद्यार्थ्यांमध्ये समीक्षण, मूल्यमापन आणि निर्मिती क्षमता निर्माण होण्याची गरज

नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ परिसंवाद

मुंबई : आज आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना पाठ करा, समजून घ्या आणि सादर करा असे सांगत असतो. पण येणाऱ्या काळात विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबाबत समीक्षण, मूल्यमापन आणि निर्मिती क्षमता निर्माण होण्याची गरज असल्याचे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.

बुधवारी सहयाद्री अतिथीगृह येथे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ याबाबत परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. शालेय शिक्षण मंत्री ॲङ आशीष शेलार, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, राजशिष्टाचार विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, शालेय शिक्षण विभागाचे संचालक दिनकर पाटील यांच्यासह शैक्षणिक क्षेत्रात काम केलेले मान्यवर उपस्थित होते. तावडे यावेळी म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरण असणे ही काळाची गरज असून याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यंत आग्रही आहेत. आजची ‍ शिक्षणपध्दती काळाशी सुसंगत असणे आवश्यक असून विदयार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक स्थिरता निर्माण होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरत असताना ज्यांनी शिक्षण क्षेत्रात योगदान दिले आहे, ज्यांना शिक्षण पध्दतीची माहिती आहे अशा सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. आज शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण अशी वर्गवारी करण्यात येते पण येणाऱ्या काळात शिक्षण आणि रोजगारक्षम (लाईव्हलीहूड) शिक्षण कसे असेल यावर भर देणे आवश्यक आहे. दहावीनंतर आपला मुलगा व्होकेशनला अभ्यासक्रमाला गेला तर पालकांना आपला मुलगा उच्च शिक्षणाला लायकच नाही असे वाटते ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.

यापूर्वी १९८६ साली शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आले पण त्याची अंमलबजावणी १९९० नंतर करण्यात आली. तर अभ्यास आराखडा २००५ मध्ये मंजूर झाला असला तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २०१५ मध्ये झाली. बेस्ट ऑफ फाईव्ह, ओपन बोर्ड, दहावी आणि बारावी विदयार्थ्यांची फेरपरीक्षा,कौशल्य सेतू असे महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्रात महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असल्याचेही श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले.

बुध्दी आणि कुशल मनुष्यबळ हीच भारताची शक्ती - ॲङ आशीष शेलार

शालेय शिक्षण मंत्री ॲङ शेलार यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये विदयार्थ्यांचा सर्वसमावेशक विकास हेच उदि्दष्ट असणे आवश्यक आहे. २१ वे शतक भारताचे आहे असे आपण म्हणतो, त्यावेळी भारत हे जग बौध्दिक आणि कुशल मनुष्यबळाच्या आधारे जिंकेल असा विश्वास वाटतो. १९८६ नंतर २०१९ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविले जात आहे. या धोरणानुसार केजी टू पीजी बाबत धोरण ठरविताना सध्याचे शिक्षण क्षेत्रातील नवीन प्रवाह, आताच्या पिढीला या क्षेत्राकडून काय हवे हे सगळे तपासून पाहण्याची गरज आहे. आज भारत तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो त्यामुळे कुशल मनुष्यबळाचा योग्य पध्दतीने वापर होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविणे हे एक महत्वाचे आणि पवित्र काम असून यामध्ये शिक्षण क्षेत्रात काम करीत असलेल्यांनी एकत्र येऊन विचारमंथन आणि दिशा ठरविणे गरजेचे असल्याचे ॲङ आशीष शेलार यांनी सांगितले. नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ परिसंवादात जागतिकीकरणात नवी शिक्षण पध्दत, विदयार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा, विदयार्थ्यांची मानसिकता, नव्या संधी याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat