जरा घाईच होत आहे!

एकंदरीतच अशा महामार्गांची निर्मिती सुकर पद्धतीने व्हायची असेल, तर पर्यावरणाशी संबंधित आधीच्या खटल्यांमध्ये जे मापदंड निर्माण झाले आहेत, त्याचा पाठपुरावा व्हायला हवा. इतक्या घाईने आपण जर का असे प्रकल्प रेटून नेऊ शकतो, असे प्रशासनाला वाटत असेल तर ते शक्य नाही.

मुंबई महानगरपालिकेच्या सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या वचननाम्यात महत्त्वाचे स्थान असलेला प्रकल्प म्हणजे सागरी महामार्ग. काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या महामार्गाच्या मार्गातच गतिरोधक उभे केले आहेत. न्यायालयाने या सगळ्या रस्त्याच्या बांधणीचे काम करणारी अधिकृत संस्था म्हणून बृहन्मुंबई पालिकेला चार खडे बोल तर सुनावले आहेतच, पण इतक्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पावर आपण किती गांभीर्याने काम केले पाहिजे, याची दिशाही दाखविली आहे. वस्तुत: या देशातले सर्वात मोठे महानगर म्हणजे मुंबई. देशभरातले लोक या शहरात स्वत:चे नशीब आजमवायला येत राहतात. स्वत:चे भाग्य पालटतातच, पण त्याचबरोबर या महानगरीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थकारणातही भर घालतात. शहरांची खासियत हीच असते. मुंबई, न्यूयॉर्क, सिंगापूर यांसारखी महानगरे स्वत:ची अशी काहीच उत्पादन निर्मिती करीत नाहीत. मात्र, इथल्या घडामोडी देशाच्या अर्थचक्राला गती देण्याचे काम करतात. अशा शहरांकडे आकर्षित होणार्‍या लोकांचे प्रमाण हे नेहमी वाढतच राहते. अशी येणारी माणसेच या शहरांचे आर्थिक चैतन्य कायम ठेवतात. त्यामुळे स्थानिक अस्मितेची कितीही आंदोलने झाली तरी अशा प्रवाहांना शहरात येण्यापासून कधीच रोखता येत नाही. अशा स्थितीत महानगरांच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येणे साहजिकच असते आणि त्यामुळे इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्याचा भरपूर ताण येतो. या मोबदल्यात मिळणारा महसूलही तितकाच मोठा असतो. मुंबई महानगरपालिकेचेही आज तेच झाले आहे. कुठल्याही दोन-तीन राज्यांपेक्षा या महापालिकेचा अर्थसंकल्प मोठा असतो. मात्र, या मोबदल्यात मुंबई महानगरपालिका इथल्या नागरिकांना उत्तम प्रकारच्या सोई-सुविधा देते, असे कुणीही आत्मविश्वासाने म्हणू शकत नाही. यामागचे जे कारण आहे, तेच कालच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात प्रतिबिंबित होते. इतक्या मोठ्या महानगराचा आवाकाच न येणे व त्याला न्याय देऊ शकेल, अशा प्रकारची यंत्रणाच नसणे हे वास्तव नाकारता येत नाही.

२०१२ साली तत्कालीन राज्य सरकारने या महामार्गाच्या निर्मितीसाठीची तयारी सुरू केली. त्याला आधार होता १९६२ साली विल्बर स्मिथ आणि असोसिएटने हाजी अली ते नरिमन पॉईंटपर्यंत बांधण्याच्या पर्यायी मार्गाचा. तत्कालीन महापालिकेचे आयुक्त सुबोध कुमार यांनी ३५ किमी लांबीचा हा मार्ग बांधण्याचा पर्याय समोर ठेवला आणि तिथून या प्रकल्पाला खरी सुरुवात झाली. सागरी महामार्गाच्या बाबतीत आज साधारणत: १४ हजार कोटींचा खर्च असलेला आराखडा समोर आहे. २०२२ पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करण्याच्या या मार्गावरून १ लाख,३० हजार वाहने प्रवास करतील व त्यातून पुढे आज नरिमन पॉईंट ते कांदिवलीपर्यंतचा हा प्रवास दोन तासांवरून ४० मिनिटांवर येऊन पोहोचेल. या महामार्गाच्या विरोधात नागरिकांचा एक गट न्यायालयात गेला आहे. विकासाच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या मार्गात गतिरोधक म्हणून काम करणारा सर्वात मोठा घटक म्हणून आज जनहितार्थ याचिका आणि याचिकाकर्ते यांच्याकडे पाहिले जाते. अनेकदा त्यांच्या हेतूबाबतही शंका व्यक्त केली जाते. मात्र, सगळ्याच बाबतीत असा विचार करणे योग्य नाही, हे आज न्यायालयाच्या निकालामुळे समोर आले आहे. न्यायालयासह कुणीही हा रस्ता करूच नका, असे या बाबतीत म्हटलेले नाही. न्यायालय जे म्हणते ते विचार करण्यासारखेच आहे.

आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि लोकांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे अशा महाकाय प्रकल्पांची रचना करताना ज्याप्रकारे भरपूर खर्च करून तांत्रिक सल्लागार नेमले जातात, त्याचप्रकारे लोकांचे म्हणणे काय असू शकते याचा विचार करण्यासाठी व न्यायालयासमोर अशी प्रकरणे गेल्यास तिथे काय वैध तर्क मांडायचा, याचीही तयारी केली पाहिजे. काल न्यायालयासमोर महापालिकेच्या वकिलाने आपली बाजू मांडताना सागरी महामार्ग झाला नाही तर मुंबईतल्या लोकांना श्वसनाचे आजार होतील, असे अत्यंत प्राथमिक दर्जाचे म्हणणे मांडले. आता यावर न्यायालयाने होकार भरण्याची अपेक्षा ठेवणे हास्यास्पद आहे. एकंदरीतच अशा महामार्गांची निर्मिती सुकर पद्धतीने व्हायची असेल तर पर्यावरणाशी संबंधित आधीच्या खटल्यांमध्ये जे मापदंड निर्माण झाले आहेत, त्याचा पाठपुरावा व्हायला हवा. इतक्या घाईने आपण जर का असे प्रकल्प रेटून नेऊ शकतो, असे प्रशासनाला वाटत असेल तर ते शक्य नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat