धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची धोकादायक इमारतींबाबत आढावाबैठकीत माहिती
मुंबई : डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत आढावा बैठक घेतली. मुंबईतील ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे क्लस्टर करून तसेच पुर्नविकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याबाबत निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
CM @Dev_Fadnavis today reviewed various issues in Mumbai in the aftermath of yesterday’s #MumbaiBuildingCollapse incident at #Dongri . Ministers Radhakrishna Vikhe Patil, Girish Mahajan, Subhash Desai were present. pic.twitter.com/AHLWTSNEqZ
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 17, 2019
अशा इमारतींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या माध्यमातून करतानाच सध्या जे रहिवासी अशा इमारतीत राहत आहेत, त्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करणे तसेच तसे न करता आल्यास दोन वर्षांचे भाडे देणे तसेच रिट ज्युरिडिक्शन वगळता अन्य सर्व कायदेविषयक गतिरोध दूर करणे अशा ठोस तरतुदी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
A new Act will be enacted for redevelopment of C1 buildings to remove all the hurdles/complications.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 17, 2019
2 year rent will be given if residents are not been provided with transit location facilities and compulsory cluster development will be done with MHADA as developer. pic.twitter.com/QwiOpZXCYI
मुंईबतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारतींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. उपकरप्राप्त ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे क्लस्टर घोषित करायचे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना अडथळे येऊ नयेत यासाठी कायदा तयार करण्यात यावा. त्यानंतर अशा मोडकळीस आलेल्या इमारती निष्कासित करून तेथे म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्णपणे विकास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
This meeting was also attended by BMC Commisioner, Mumbai CP, MHADA and Housing Department officials. pic.twitter.com/Zl1G4IgiLE
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 17, 2019
धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय करावी. मुंबईतील विविध योजनांमधील तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास, ट्रान्झिट कॅम्प आदी विविध योजनेतून घरे उपलब्ध असतील त्यांची यादी करावी आणि तेथे या रहिवाशांची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचा सर्व्हे करून असे बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat
