जातपंचायतीची माणूसपंचायत

विषय जातपंचायत आणि खापपंचायतीचा आहे. काही घटनांमुळे या संस्था कायम चर्चेत असतात. ‘सुक्याबरोबर ओलेही जळते,’ ही म्हण जातपंचायतीबाबत चपखल बसते. कारण, गुजरातमधील दंतीवाड्याच्या ठाकोर समाजाने बारा तालुक्यातील मुलींनी मोबाईल फोन वापरू नये, असा निर्णय दिला. याचाच अर्थ देशभरातील ठाकोर समाजाने तो निर्णय दिलेला नाही. मात्र, तरीही ठाकोर समाजासोबतच सगळ्याच जातपंचायतींवर ताशेरे ओढले जातील. अर्थात, जातीव्यवस्था नकोतच. पण, जातीरूपी गटांना समाजकायद्याच्या सकारात्मक बंधात बांधणाऱ्या व्यवस्थांची आजही गरज आहे, हे नक्की. यावरूनच कंजारभाट जातपंचायत लगेच डोळ्यासमोर येईल. या समाजातही कौमार्य चाचणीला विरोध केला म्हणून कित्येक जणांना बहिष्कृत केले आहे. मात्र, बहिष्कृत केलेले लोकही सांगतात की, “आमचा समाज आणि पंचायत फार चांगली आहे, बरं का. त्यामुळेच आमचा समाज एक राहिला आणि सुखदुःखात एकमेकांसोबत राहिला.” असो, इथे जातपंचायतीची भलावण अजिबात नाही. एकच सांगायचे आहे की, समाज ज्या गटांना मानतो, त्यांनी समाजासाठी सकारात्मक नियम केले तर समाजाचा विकास होऊ शकतो. यावरूनच ‘भाट’ समाजाची आठवण झाली. (भाट आणि कंजारभाट या दोन जातींचा एकमेकांशी संबंध नाही.) तर भाट समाजामध्ये आता जातपंचायत नाही. मात्र, मुंबईतल्या भाट समाजातल्या ज्येष्ठांचे मंडळ आहे. त्यांनी अत्यंत स्तुत्य नियम केले आहेत. जसे समाजाने मोबाईलवर स्वतःचा व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुप बनवला आहे. कुणाच्या विवाहाचे, मृत्यूचे निरोप मोबाईलवरून दिले जातात. तो निरोप समाजातील लोकांनी प्रत्यक्ष निरोप समजावा. तसेच लग्नाला घरातल्या एक-दोन व्यक्तींंनीच जावे. घरातल्या सगळ्यांनी उठून लग्नाला जाऊ नये. वधुपित्याचाही विचार करावा. इतकेच नाही तर समाजात नुकताच एक स्तुत्य निर्णय घेण्यात आला. चालीरितीनुसार एखादी महिला विधवा झाली तर सर्वांसमक्ष तिचे कुंकू पुसले जाते, सौभाग्यलंकार अतिशय क्रूरपणे काढले जातात. तेव्हा समाजाने असे ठरवले की, असे काही करायचे नाही. ती महिला दुःखी असते, त्यात तिला धीर देण्याऐवजी तिच्याशी क्रूर का वागायचे? त्यामुळे ही पद्धत बंद झाली. ही समाजाची सकारात्मक ताकद आहे. ही जातपंचायतीची सकारात्मक ताकद जातीसाठी ‘माणूसपंचायत’ ठरु शकते.

निर्णयाचा निषेध..

नुकतीच घडलेली बनासकाठा जिल्ह्यातील दंतीवाडा तालुक्यातील घटना. या तालुक्यातील 12 गावांतील ठाकोर समाजाने निर्णय घेतला आहे की, अविवाहित तरुणींनी मोबाईल वापरू नये. जर त्यांच्याकडे मोबाईल आढळला तर त्यांच्या आईवडिलांना दोषी ठरवण्यात येईल. तसेच जर मुलींनी आंतरजातीय विवाह केला तर त्यांच्या पालकांना दीड ते दोन लाख रुपये दंड भरावा लागेल. यावर ठाकोर समाजाच्या काँग्रेसच्या आ. गनीबेन ठाकोर यांनी या विषयावर मत मांडले आहे की, “मुलींना मोबाईल फोन वापरण्यास बंदी घालण्यात काहीही गैर नाही.” वा! आमदारबाईंना मुलींना दिल्या जाणाऱ्या असमान वागणुकीबद्दल काहीच वाटत नाही. अर्थात, काँग्रेसच्याच आमदार त्या. जातपंचायतीची अंतरताकद आजही कायम आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. दंतीवाड्यातील ठाकोरांच्या या निर्णयावर हा प्रश्न निर्माण होतो की, मोबाईल वापरून अविवाहित मुलीच समाजबाह्य आणि संस्कृतीविरोधात वर्तन करतात का? दुसरे असे की, ठाकोर समाजाच्या दुसऱ्या निर्णयानुसार मुलींनी आंतरजातीय विवाह केला, तर पालकांना दंड होणार आहे. या निर्णयानुसार आपला दंड वाचवण्यासाठी पालक ठोस आणि कडक कारवाई करणारच करणार. त्यानुसार काही शक्यता अशाही असतील की, मुलींना जगाचे भान येण्याच्या आतच लग्न करून देणे. जेणेकरून तिला आंतरजातीय विवाह करण्याची फुरसतच मिळू नये. तसेच मुलींना समाजाबाहेरचे कुणीच भेटू नये यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. म्हणून मुलींचे घराबाहेर जाणे, त्यातही शिकणे, तिला स्वतःचे अवकाश शोधण्याची संधी देणे या गोष्टी ओघानेच टाळल्या जातील. अर्थात, या सगळ्या शक्यता आहेत. पण, या शक्यता कुठे तालिबान्यांच्या मुस्लीम देशात नाहीत, तर आपल्या देशातल्या आहेत. अविवाहित मुलींची सुरक्षा, त्यांचे भविष्य मोबाईल न वापरण्यावर अवलंबून आहे का? मग मोबाईलचा अवतार होण्यापूर्वीच्या काळातल्या सगळ्या अविवाहित मुली सुरक्षित असत्या, सुखी असत्या. पण, तसे नाही. लिंगसापेक्ष भेदभाव करणाऱ्या या निर्णयाचा निषेध! अर्थात, हा निर्णय मुलांसाठी जरी असता तरी या निर्णयाचा निषेधच असता.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat