काळ्यापैशांचे स्त्रोत मोदी सरकारच्या रडारवर

आयकर भरताना द्यावी लागणार कंपन्यांच्या समभागांची संपूर्ण माहीती

मुंबई : काळ्यापैशांविरोधात मोदी सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहेतच मात्र, आता काळ्यापैशांच्या स्त्रोतांनाही चाप बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयकर भरणा करताना एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. करदात्याकडे नोंदणीकृत नसलेल्या कंपन्यांचे समभाग आहेत. वर्षभरात कोणत्या कंपन्यांचे कोणते समभाग खरेदी केले होते, याची माहीती द्यावी लागणार आहे.

करदाता कोणकोणत्या कंपनीवर संचालक आहे, त्यांची नावे, जर भागीदारी व्यवसाय आणि एलपीपी कंपन्यांमध्ये मालकी हक्क असल्यास त्या सर्व कंपन्यांचा पॅन क्रमांकही द्यावा लागणार आहे. करदात्याने विदेशवारी केली असेल, तर किती दिवस देशाबाहेर होता त्याबद्दल माहीती द्यावी लागेल. तसेच, तिथल्या देशांचा टॅक्स पे आयडेन्टीफीकेशन क्रमांकही द्यावा लागेल. कर वाचवण्यासाठी विदेशातून येणाऱ्या मिळकतीतून मिळणारा कर चुकवणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काळापैसा दडवून ठेवण्यासाठी आपल्या नातेवाईकांच्या नावे पैसे किंवा मालकी हक्क देणारे, स्वतः नामनिराळे राहुन कंपन्या, संस्थांच्या नावे खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणारे आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. नोंदणीकृत नसलेल्या कंपन्यांचे समभाग देवाण-घेवाण करणाऱ्यांवर कोणतिही नियंत्रक व्यवस्था नव्हती. अशा कंपन्यांमध्ये काळापैसा वापरून त्याला कायदेशीर बनवण्याचे प्रकार सऱ्हास सुरू होते. मात्र, आता करदाता कोणत्या कंपन्यांमध्ये संचालक आहे, याची विस्तृत माहीती मागवल्यास अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी शक्यता आहे.

कंपनीच्या ताळेबंदात १० टक्क्यांहून अधिक समभाग असणाऱ्यांची नावे जाहीर केली जातात. BEN १ आणि २ फॉर्म अंतर्गत प्रत्येक कंपनीचे समभागधारकांची माहीती ROC मध्ये जाहीर करावी लागते. आता सर्व कंपन्यांच्या प्रत्येक समभागधारकाची माहिती कंपनीकडे उपलब्ध आहे. याचा फायदा बेनामी संपत्ती आणि समभागधारकांची नावे उघड करण्यास होणार आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये काळापैसा वापरला जाण्याचा संशय आहे, अशा कंपन्यांची चौकशी केली जाऊ शकते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat