काँग्रेसमधील पळापळीला राहुलच जबाबदार

राहुल गांधींनी २५ मेच्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नसता किंवा त्याबाबतचा आपला बालहट्ट सोडला असता तर वरील तीन घटनांपैकी कदाचित एकही घटना घडली नसती. पण आपली स्वत:ची आणि नेहरु-गांधी परिवाराची अपरिहार्यता अधोरेखित करण्यासाठी राहुल गांधी राजीनाम्यावर कायम राहिले आणि त्यातूनच तीन राज्यांतील या पळापळीला बळ मिळत गेले.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजप व रालोआच्या ऐतिहासिक विजयानंतर काँग्रेस पक्षात प्रथम आंध्र प्रदेशात, नंतर कर्नाटकात आणि आता गोव्यात सुरू झालेल्या पळापळीसाठी त्या पक्षाचे आमदारच जबाबदार असल्याचे कुणाला म्हणावेसे वाटेल. अंशत: ते खरेही असेल, पण या पळापळीची मुख्य जबाबदारी त्या पक्षाचे डळमळते, कधी माजी तर कधी विद्यमान अध्यक्ष राहुल गांधी यांचीच असल्याचे म्हणावे लागेल. राहुल गांधींनी २५ मेच्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नसता किंवा त्याबाबतचा आपला बालहट्ट सोडला असता तर वरील तीन घटनांपैकी कदाचित एकही घटना घडली नसती. पण आपली स्वत:ची आणि नेहरु-गांधी परिवाराची अपरिहार्यता अधोरेखित करण्यासाठी राहुल गांधी राजीनाम्यावर कायम राहिले आणि त्यातूनच तीन राज्यांतील या पळापळीला बळ मिळत गेले.

प्रारंभी आंध्र प्रदेशातील २२ नवनिर्वाचित काँग्रेस आमदारांपैकी १५ आमदारांनी पक्षात अधिकृत फूट पडल्याचे जाहीर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला. पाठोपाठ कर्नाटकातील काँग्रेस-जदसे गठबंधनातील सुमारे १६ आमदारांनी आपले पद पणाला लावून कुमारस्वामी सरकारला अल्पमतात आणले आणि बुधवारी सायंकाळी गोव्यातील १५ आमदारांपैकी १० आमदारांनी पक्षात फूट पडल्याचे जाहीर करून ४० सदस्यीय गोवा विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ २७ वर पोहोचवून आंध्र प्रदेशातील आपल्या पक्षबांधवांचे अनुकरण केले. या सगळ्या घटनांना फक्त राजकीय भूकंपच म्हणता येईल.

आपल्या पक्षाच्या पायावर कुर्‍हाड कोसळविणार्‍या या घटनांचे सूत्रधार मात्र राहुल गांधीच ठरले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील लागोपाठ दुसर्‍या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी लोकशाहीतील संकेतानुसार हा राजीनामा दिला असता तर ते एकवेळ समजून घेता आले असते. राहुलच्या राजीनाम्यात तो संकेत दुरान्वयानेही दिसला नाही. उलट ‘सगळी जबाबदारी तुम्ही नेहरू-गांधी परिवारावरच टाकता काय, मग चालवून दाखवा पक्ष’ अशी वैफल्यग्रस्त आव्हानाची भावना त्यात अधिक होती. त्यामुळे आंध्र, कर्नाटक आणि गोव्यात जे घडले, ते इतर राज्यात घडणारच नाही, याची हमी आज कुणीही देऊ शकत नाही.

तसे पाहिले तर जदसेचे नेते कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात तेरा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेले काँग्रेस-जदसे संमिश्र सरकार केव्हाच स्थिर नव्हते. कुमारस्वामी अक्षरश: रडतकण्हत ते सरकार चालवित होते. कारण त्यांच्या पक्षाचे पुरेसे आमदार नव्हते आणि बहुसंख्य आमदार काँग्रेसचे असले तरी त्यांच्या सरकारमागे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मुख्यमंत्रिपदाची आकांक्षा बाळगणारे डी. के. शिवकुमार राहूकेतूसारखे लागले होते. त्यात लोकसभा निवडणुकीत आघडीच्या झालेल्या वाताहतीची भर पडली. २८ लोकसभा सदस्य असलेल्या कर्नाटकातून जदसेला एक व काँग्रेसला एक जागा मिळाली. एवढेच नाही तर अख्खे देवेगौडा कुटुंब माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडांसह पराभूत झाले. काँग्रेसलाही केवळ एका जागेवरच समाधान मानावे लागले आणि उर्वरित सर्व जागा भाजप किंवा त्याच्या समर्थकांना मिळाल्या. या पार्श्वभूमीवर कुमारस्वामी सरकार टिकणे शक्यच नव्हते. प्रत्यक्षात तसे घडले ते गेल्या आठवड्यात, एवढाच काय तो फरक.

कुमारस्वामी सरकार कायमच बहुमताच्या काठावर असल्याने आमदारांना मंत्रिपदाची लालूच दाखवून तर कधी शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचे गाजर समोर करून ते सरकार चालवत होते. पण मुळातच त्या सरकारची निर्मिती विसंगतीतून झाल्याने ते कसेतरी तरत गेले. पण गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या १३ आमदारांनी आपापले राजीनामे थेट विधानसभाध्यक्षांकडे सोपविले. एकेक सदस्य असलेल्या दोन मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन भाजपला पाठिंबा दिला. परवा, आणखी एका काँग्रेस आमदाराने राजीनामा दिला. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले. पण जोपर्यंत अध्यक्ष ते राजीनामे मंजूर करीत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या जागा रिक्त होत नाहीत व विधानसभेची सदस्यसंख्याही कमी होत नाही.

म्हणून विधानसभाध्यक्ष रमेशकुमार यांनी आपले वजन कुमारस्वामींच्या पारड्यात ठेवून सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न चालविला होता. त्यासाठी त्यांना कालहरण करणे आवश्यक होते. ते त्यांनी तांत्रिक मुद्दे समोर करून केलेही पण बंडखोर आमदारांनी वेळीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन गुरुवारच्या सायंकाळपर्यंत अध्यक्षांना राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यास बाध्य केले. त्यानुसार त्यांनी बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले तर विधानसभेचे संख्याबळ घटते व १०७ आमदारांच्या पाठिंब्याने भाजपला सरकार बनविणे शक्य होते. हा मजकूर प्रसिद्ध होईल, तेव्हा त्याबाबत निर्णय झालेला असेल व कदाचित भाजपचे येडीयुरप्पा मुख्यमंत्रिपदी आरुढही झालेले असतील.

हे राजीनामा नाट्य मुंबई, गोवा आदी ठिकाणी सुरू असताना काँग्रेसने आपल्या आमदारांना परत आणण्यासाठी साम, दाम, दंड व भेद या मार्गाचा अवलंब केला. त्यासाठी सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रिपदाचे राजीनामे देऊन मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेचा मार्ग मोकळा केला. त्यानेही बंडखोर आमदार बधले नाहीत म्हणून आम्ही अध्यक्षांमार्फत तुम्हाला अपात्र ठरवू, अशा धमक्याही दिल्या. पण बंडखोरांवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. कारण काँग्रेस पक्षालाच आता कोणतेही भवितव्य उरले नाही, याबाबत त्यांची खात्री झाली होती. राहुलने अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचा बालहट्ट धरल्यामुळेच या सगळ्या घटना घडत गेल्या, हे वेगळे सांगण्याची गरजच राहत नाही. या प्रकरणी भाजप मात्र अतिशय सावधगिरीने पावले टाकत होता. राजीनामा देणार्‍या आमदारांची संख्या जेव्हा आठ-दहावर होती, तेव्हा त्या राजीनाम्यांशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा तो पक्ष करत होता. नंतर जेव्हा ती संख्या वाढत गेली व राजीनामे अध्यक्षांपर्यंत पोहोचत गेले, तेव्हा कुमारस्वामींनी बहुमत गमावले, या युक्तिवादाचा भाजपने आश्रय घेतला व बंडखोरांना शक्य ती मदत करण्याची भूमिका घेतली. एकीकडे बंडखोरांना मदत करणे व दुसरीकडे विधानसभाध्यक्ष व राज्यपाल यांच्यावर दबाव वाढविणे, अशी दुहेरी रणनीती भाजपने अमलात आणली. त्यामुळे काँग्रेसची विचित्र कोंडी होणे अपरिहार्य होते. पण आपल्या पक्षाची एवढी वाताहत होत असतानाही राहुल गांधी काही आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीला आले नाहीत. त्यांनी पक्षाला अक्षरश: वार्‍यावर सोडले होते. मातोश्री सोनियाही मौनात गेल्या होत्या. ही यांची पक्षाविषयीची आस्था?

कर्नाटकात जे घडले, त्याचीच सुधारित आवृत्ती गोव्यात घडली. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार होते तर गोव्यात भाजपचे. तसाही गोव्याच्या राजकारणात नेहमी ‘उन्नीसबीस’चाच मामला असतो. तेथील विधानसभेची सदस्यसंख्या केवळ चाळीस असल्याने असे घडते. कारण चाळीसमधून अध्यक्षांचे एक पद वजा केले की, सत्तारुढ पक्षाकडे वीस सदस्य राहतात व एकोणीस सदस्यांचा विरोधी पक्ष बनतो. सत्तारुढ वीसांपैकी एक आमदार जरी फुटला तर विरोधकांचे वीस सदस्य बनतात व सत्तारुढ पक्षाकडे एकोणीस सदस्यच राहतात आणि असा हा उन्नीसबीसचा मामला तेथे नेहमीच चालत असतो, पण यावेळी काँग्रेसच्या १५ आमदारांपैकी तब्बल १० आमदारांनी ‘पक्षफूट’ घडवून आणून दोनतृतीयांश सदस्यांचा म्हणजे दहा सदस्यांच्या पाठिंब्याचा दावा करून सरकारपक्षाचे संख्याबळ थेट २७ पर्यंत पोहोचविले.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकींनंतर व मगोमध्ये फूट पडल्यानंतर १७ सदस्यांचा भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनला होता व त्याला गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे तीन व अपक्ष तीन अशा सहा सदस्यांचा पाठिंबा मिळून सत्तारुढ आघाडीकडे २३ सदस्य झाले होते. आता काँग्रेसचे दहा आमदार आपली आमदारकी शाबूत ठेवून भाजपवासी झाल्याने भाजपचीच संख्या २७ वर पोहोचली आहे. परिणामी, गोवा फॉरवर्ड आणि तीन अपक्ष यांचे उपद्रवमूल्य घटले आहे. भाजपची संख्या १७ इतकीच असल्याने गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई सतत भाजपला खिंडीत गाठण्याचे प्रयत्न करीत होते. आता त्यांना ते करता येणार नाही.

गोव्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर तेथे आमदारांनी पक्षांतर करणे याचे फारसे अप्रूप मानले जात नाही. कारण सत्तारुढ पक्ष नेहमीच विरोधी पक्षांच्या आमदारांची कामे करण्यास टाळाटाळ करीत असतो. त्यामुळे मतदारसंघाचा विकास रोखला जाऊ नये म्हणून मी पक्षांतर केले, असे तिथले आमदार ताठ मानेने सांगत असतात आणि लोकही त्यांची मजबुरी समजून घेत असतात. काही महिन्यांपूर्वीच मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार दयानंद सोपटे व शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी काँग्रेसच्या आमदारकीचे राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि तेथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत विजयही मिळविला. याउलट पणजी मतदारसंघात घडले.

खरेतर त्या मतदारसंघाचे आ. मनोहर पर्रिकर यांची केवळ पणजीतच नव्हे तर संपूर्ण गोव्यात कमालीची लोकप्रियता होती. त्यात त्यांच्या अकाली निधनाच्या दु:खाची भर पडली पण तरीही तेथील पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवाराला पर्रिकरांच्या लोकप्रियतेचा वा सहानुभूतीचा फायदा मिळाला नाही. तेथे एकेकाळी पर्रिकरांबरोबर असलेले आणि पक्षांतरात माहीर असलेले बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले. आता तेच बाबूश आपली पत्नी व अन्य आठ काँग्रेस आमदारांसह भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू गोव्यातील लोकांबद्दल ‘गोवाके लोग अजीब है’ असे म्हणत असत. गोमंतकियांनी नेहरूंचा शब्द कधीही खोटा ठरवला नाही.

सामान्यत: भारतीय मतदारांना पक्षांतर आवडत नाही. अशा आमदारांना ‘दलबदलू’, ‘आयाराम गयाराम’ म्हणून हिणवले जाते. त्यांना थारा व सत्तेची पदे देणार्‍या पक्षांबद्दलही लोक नाराजी व्यक्त करतात. पण अलीकडे हेच लोक दलबदलू आमदारांची आणि त्यांना थारा देणार्‍या पक्षांची मजबुरीही समजून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे कर्नाटकात होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीनंतर राजीनामा देणारे आमदार पुन्हा निवडून आले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. युद्ध आणि प्रेम याबरोबरच राजकारणातही काहीही वर्ज्य नसते, हे आता लोक समजून घेत असल्याचाच हा पुरावा.

(ता. क. - कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सभापतींकडे वेळ मागितला आहे, तर गोव्यात काँग्रेसमधून भाजपत आलेल्या तीन आमदारांनी व विधानसभेचे माजी उपसभापती यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे.)