कुपोषण विरुद्ध महाराष्ट्र

केंद्र सरकारद्वारे काँप्रीहेन्सिव नॅशनल न्युट्रिशन सर्व्हे करण्यात आला. कुपोषण समस्येवर मात करणाऱ्या योजना यशस्वीरित्या राबविण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे, हेही या सर्वेक्षणामध्ये अधोरेखित झाले. महाराष्ट्र सरकारने कुपोषण समस्येविरोधात उभारलेल्या लढ्याला चांगले यश आले आहे. हरेक आयामातून सरकार, प्रशासन कुपोषणावर समाधान शोधत आहे. २०१४ साली महाराष्ट्रामध्ये कुपोषणामुळे मृत्यू पावणाऱ्या बालकांचे प्रमाण १२.६ टक्के होते. ते २०१८ साली ६.४ टक्क्यांवर आले. इतकेच नाही तर गेल्या ४ वर्षांत ४९ हजार कुपोषित बालकांना वाचवण्यात महाराष्ट्र सरकारला आणि त्यांच्या योजनांना यश आले आहे. कुपोषण म्हटले की मेळघाट, नंदुरबार वगैरे आठवते. वाटते, इतक्या योजना असून इथली कुपोषणाची समस्या संपत का नाही? तर काही लोकांना वाटते की, लहानपण कसेही गेले आणि कुपोषण जरी झाले तरी मोठेपणी आपण सकस पूरक आहार घेतला की, आपण सुदृढ होऊ शकतो. यावर जनकल्याण समितीच्या ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रमोद क्षीरसागर यांनी सांगितलेली घटना आठवली. ही घटना फार वर्षांपूर्वीची आहे. मोखाडा या वनवासी क्षेत्रात काम करत असताना काही अंध बालकांना पुन्हा दृष्टी प्राप्त करण्यासाठी जनकल्याण समितीने प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी त्या बालकांच्या, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारा सर्वच खर्च आणि व्यवस्थाही झाली. नामांकित डॉक्टर आले. या मुलांना पुन्हा दृष्टी प्राप्त होणार, यामुळे सगळेच आनंदित झाले. पण या मुलांची तपासणी केल्यानंतर डॉक्टर निराशेने म्हणाले, "या मुलांना कधीही दृष्टी येणार नाही. कारण, या जन्मजात डोळ्यांची खोबणीच नाही." असे का? याचा मागोवा घेतल्यावर कळले की, नऊ महिने आईच्या पोटात असताना या मुलांची वाढ इतर सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे झाली नाही. कारण, दोन-तीन पिढ्यांच्या कुपोषणामुळे या आईच्या शरीररचनेतच असा बदल झाला की तिच्या गर्भात वाढणाऱ्या बाळाची वाढ अपूर्ण झाली. 'पी हळद आणि हो गोरी' असे कुपोषणाबाबत होत नाही. कुपोषण समस्या तत्काळ १०० टक्के संपणारी नाही. मात्र, कुपोषणाविरुद्धच्या लढाईमध्ये यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन...!

कुपोषणविरोधी लढाईसाठी...

हिला खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील कामासोबतच नवनव्या क्षेत्रामध्ये काम करावे, त्यातही कुपोषण या प्रश्नावर लक्ष द्यावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला खासदारांना सांगितले. कुपोषण हा मुद्दा तसा गंभीरच, त्यातही पंतप्रधान हा मुद्दा सातत्याने अधोरेखित करत असतात. ७८ महिला खासदारांना नवीन क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जा, असे सांगताना पंतप्रधानांनी कुपोषणाचा मुद्दा उचलला. त्यावेळी असे वाटणे साहजिकच आहे की, या महिला खासदार देशभरातून वेगवेगळ्या मतदारसंघातील आहेत. वनवासी, ग्रामीण आणि शहरी अशा विविध मतदारसंघांतून आलेल्या या महिला खासदार. या सर्व जणींच्या मतदारसंघात कुपोषण हा मुद्दा असेल का? दुर्दैवाने म्हणावे लागते की, हो, देशभरात सर्वत्रच कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. या प्रश्नाचे स्वरूप मात्र वेगवेगळे आहे. कुपोषण हा मुद्दा आता केवळ दुर्गम वनवासी भागापुरता मर्यादित न राहता त्याने शहरी भागालाही आपला वेढा घातला आहे. दुर्गम भागात पोषक अन्नाच्या अभावामुळे तर शहरी भागात जंक फूडच्या अतिलाडामुळे. हे चित्र केवळ भारतामध्येच नाही तर जगभरात आहे. वनवासी क्षेत्रामध्ये किंवा दुर्गम खेड्यापाड्यात भौतिक आणि आधुनिक साधनांच्या अभावामुळे अन्नपाण्याची टंचाई असते, तर शहरी भागात ही सर्व साधने उपलब्ध असतानाही घरचे ताजे शिजवलेले अन्न खाण्यापेक्षा बाहेरचे पदार्थ खाण्याकडे लोकांचा त्यातही बालकांचा ओढा असतो. काय भूललासि वरलिया रंगा, असे जरी संत म्हणून गेले असले तरी घरच्या अन्नाच्या पारंपरिक चवीपेक्षा बाजारात चकचकीत वेष्टनांत मिळणारेखाद्यपदार्थ विकत घ्यायला लोकांची झुंबड उडते. परिणाम असा आहे की, वनवासी क्षेत्रातील मुले सकस पूरक अन्नाअभावी कुपोषित आहेत तर शहरी भागातील मुले तळलेले, साठवलेले, गोठवलेले पॅकबंद अन्नपदार्थ खाऊन कुपोषित आहेत. या दोन्ही बालकांच्या कुपोषित होण्याच्या संदर्भाला वनवासी किंवा शहरी भूभाग अशा मर्यादा नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी देशभरातील महिलांना कुपोषणावर काम करण्यास सांगितले हा सल्ला, ही सूचना अत्यंत स्तुत्य आहे. 'जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती राष्ट्राते उद्धारी.' त्यामुळे घरातली काय किंवा देशातली काय, प्रमुख स्त्री जर कुपोषणाविरोधी लढाईत सामील झाली तर कुपोषणाचा राक्षस हद्दपार झाल्याशिवाय राहणार नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat