महिला मतदारांची नोंद कमी का?

कोणत्याही निवडणूक घोषणेपूर्वी काही महिने मतदार नोंदणीची मोहीम हाती न घेता ही नोंदणी प्रक्रिया कायम स्वरूपी चालायला हवी. काही अंशी सक्तीही व्हायला हवी, तरच हे चित्र बदलेल, असे अनेकांना वाटते आणि ते बरोबर आहे.

देशात सतराव्या लोकसभेसाठी मतदान झाले आणि बहुमताने भारतीय जनता पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मतदारांचे आभार मानताना मतदार महिलांचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले, “देशातील ६० टक्के नागरिकांनी आमच्या पक्षाला मतदान केले, त्यातही महिलांनी मोठ्या संख्येने आमच्या उमेदवारांना मते दिली आहेत. याबद्दल समस्त महिलांचे मी विशेष आभार मानत आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात सुमारे ८८ कोटी मतदार आहेत. त्यात पुरुषांचे प्रमाण फार मोठे आहे. पुरुषांपेक्षा महिलांचे प्रमाण ९६.५० टक्के इतके आहे. एका इंग्रजी दैनिकात प्रकाशित झालेल्या या आकडेवारीत देशात १८ वर्षांवरील मतदानास पात्र असलेल्या २ कोटी, ३४ लाख महिलांची नावेच यादीत नाहीत. मतदानाचा अधिकार असूनही या महिलांची नोंद का नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

सरासरी एका लोकसभा मतदारसंघात ३८ हजार स्त्रियांची नोंद नाही. ‘डाऊन टू अर्थ’ या पाक्षिकामध्ये दोराब सुपारीवाला व प्रणय रॉय यांचा यासंदर्भात लेख आहे. त्यात अनेक निरीक्षणे वाचायला मिळतात. भारतात अजूनही महिलांचे लिंगगुणोत्तर हे कमीच आहे. विशेषत: वय वर्षे पाचपर्यंतचे मुलामुलींचे प्रमाण पाहिले, तर १ हजार मुलांमध्ये ९२२ मुली जगलेल्या असतात. त्यांचे परिणाम पुढेही पाहायला मिळतात. म्हणूनच पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचे प्रमाण कमी आहे. ही वस्तुस्थिती मान्य केली तरीही ज्या मतदानास पात्र अशा महिला आहेत, त्यांची नावे नोंदविलेली का नाहीत? उत्तरप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्रात हे प्रमाण अधिक आहे. आपल्या राज्यात तर प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात ‘पात्र’ अशा ४८ हजार महिलांची नोंदच झालेली नाही.

स्वत:च्या लैंगिक अस्मितेची जशी जाणीव असते, जातीय अस्मिता असते, धार्मिक अस्मिता असते, तशी संविधानिक जबाबदारी-अस्मिता असणे गरजेचे आहे आणि याचे भान आणून देणे आवश्यक आहे. शिक्षणातून, जातपंचायतीमधून, बचत गटातून, रेशन कार्डमधून, बँकेच्या जन-धन योजनेतून हे घडायला हवे. जर महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा हक्क मिळत आहे, तर त्या भगिनींना ‘मतदार’ म्हणून नोंदविले गेले आहे का, हे काळजीपूर्वकपाहिले जात नाही. ग्रामीण दुर्गम भागात तर घरटी एक-दोन मतदार असले म्हणजे ‘पुरे’ असे वाटत आले आहे. स्त्रीने घर-मूल सांभाळावे, असे म्हणणारे पुरुष आजही आढळतात. ही परिस्थिती बदलायला हवी.

भारताच्या पहिल्या लोकसभेत २८ महिला खासदार होत्या. २०१४च्या लोकसभेत ६२ महिला खासदार होत्या. या वर्षी ७८ महिला निवडून आल्या. २१५ महिला उभ्या होत्या. त्यापैकी ११० महिलांची ‘अनामत’ रक्कम जप्त झाली. आपल्या कुटुंबातील कोणीही पूर्वी खासदार, आमदार, मंत्री नव्हता किंवा राजकीय पक्षाचा पुढारीही नव्हता, अशा वारसा हक्क नसलेल्या, केवळ स्वत: सामाजिक कार्यात वा राजकीय पक्षात सक्रिय आहेत, अशा स्वत:चे ‘व्यक्तिमत्त्व’ असलेल्या केवळ ४० महिलांनी ही निवडणूक लढविली. अन्य सर्व महिला कौटुंबिक, राजकीय वातावरणातून पुढे आलेल्या होत्या. आजही व्यवहारात आपण अनुभवतो आहोत की, केवळ ‘महिला आरक्षण’ आहे म्हणून पुढार्‍यांनी आपल्या संबंधातील स्त्रीला उभे करून निवडून आणायचे आणि तिच्या नावाने स्वत: राजकारण करायचे, हे सर्रास चालू आहे. स्त्री ही केवळ ‘नामधारी’ राहून तिच्या नावाने पुरुष सर्रास कार्यभार चालविताना दिसतात. हे महिला सरपंच, पं. समिती सभापती यांच्या टेबलाला टेबल लावून हे पुरुष बसलेले असतात. आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेऊन काम करतात. हे सर्व कुठेतरी थांबायला हवे.

अमेरिकेत १४४ वर्षांच्या लढ्यानंतर महिलांना मताधिकार मिळाला. ब्रिटनमध्येही महिलांना आंदोलन करावे लागले. युरोपातही हीच स्थिती होती. मात्र, आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीपासून महिलांचा सहभाग आहे. समानतेची वागणूकही येथे मिळत आलेली आहे. मताधिकाराबरोबरच सर्व सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात त्यांना बरोबरीचा दर्जा दिला आहे. तरीही दुर्दैवाने म्हणावे तसे प्रतिनिधित्व त्यांना आजही लाभले नसल्याची खंत अनेक विचारांत बोलून दाखवितात.

महिलांना मतदारयादीत सामील करण्याची जबाबदारी पुरुषांची आहे. त्यासंबंधीच्या जाहिराती मीडियामधून तर रात्रंदिवस येत होत्या. वर्तमानपत्रेसुद्धा सतत घोषणा करत होती. तरीदेखील एवढ्या स्त्रिया का वगळल्या जाव्यात? नेमकी अडचण काय आहे? वास्तविक पुरुष स्थलांतरीत होतात, नोकरी, कामधंदा यासाठी आपले घर सोडून ते बाहेर असतात. स्त्री मात्र आपल्या वाडीतील घरदार, थोडी शेती, मुलांना सांभाळून तेथेच राहत असते. जंगलातील व दुर्गम भागातील स्त्रियांचे हेच जीवन असताना त्यांच्यापर्यंत पोहोचून ‘मतदार’ म्हणून नोंदणी का केली जात नाही.

एकट्या स्त्रिया, परित्यक्ता, विधवा यांना आवर्जून भेटून त्यांची नोंद ‘मतदार’ म्हणून केली जात नाही का? अपुर्‍या शिक्षणामुळे या नागरिकत्वाच्या अधिकाराचे मोल स्त्रियांना सांगण्यास समाज कमी पडत असल्याचे दिसते; अन्यथा ज्ञात सव्वादोन कोटी महिलांना मतदानाचा अधिकार न मिळणे हे सशक्त लोकशाहीला निश्चितच कमीपणा देणारे वास्तव आहे. याशिवाय बराच वनवासी समाज दुर्लक्षित आहे. त्यातील स्त्रियांचाही ‘मतदार’ म्हणून विचार केला, तर नोंद नसलेल्यांची संख्या साडेचार कोटींपर्यंत जाईल. हे चित्र बदलायला हवे. कोणत्याही निवडणूक घोषणेपूर्वी काही महिने मतदार नोंदणीची मोहीम हाती न घेता ही नोंदणी प्रक्रिया कायम स्वरूपी चालायला हवी. काही अंशी सक्तीही व्हायला हवी, तरच हे चित्र बदलेल, असे अनेकांना वाटते आणि ते बरोबर आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat