वैश्विक न्यायाच्या प्रतिक्षेत...

कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्याचा येत्या १७ जुलैला निर्णय होणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाहीर केले आहे. हा खटला भारतीय विदेशनीतीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरतो. खटल्यातील आजवरच्या कामकाजाचा अन्वयार्थ लावल्यास, भारतासाठी वातावरण आशादायीच म्हणावे लागेल.

दि. ३ मार्च, २०१६ रोजी पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव या भारतीयाला अटक केली. पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार इराणमधून पाकिस्तानात आलेल्या कुलभूषण यांना बलुचिस्तानात अटक करण्यात आली होती. कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेसंदर्भात दि. २५ मार्च, २०१६ रोजी पाकिस्तानातील भारताच्या उच्चायुक्तांना कळविण्यात आले. तातडीने भारताने राजनयिक मदत मिळावी, यासाठी अधिकृत सूचना पाकिस्तानला केली. सतत तेरा स्मरणपत्रे याबाबत भारताने पाकिस्तानला पाठविली आहेत. भारताने केलेल्या सूचनेनंतर, एका वर्षाने, जानेवारी २०१७ मध्ये पाकिस्तानने भारताकडे प्रतिविनंती केली. कुलभूषण यांनी केलेल्या कथित गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी भारताकडून मदत मिळावी, अशा आशयाचे अधिकृत पत्र पाकिस्तानकडून भारताला पाठविण्यात आले.

मार्च २०१७ मध्ये भारताने चौकशीसाठी सहकार्य केल्यास, कुलभूषण यांचे राजनयिक अधिकार देण्यात येतील, अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानकडून देण्यात आली. पाकिस्तानने दिलेली प्रतिक्रिया ही कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे. कशाच्या तरी मोबदल्यात राजनयिक मदत दिली जाईल, हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून नाही. पाकिस्तानने याबाबत अधिकृत पत्रव्यवहार करून, स्वतःचं बाजारूपण रेकोर्डवर आणलं आहे. पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांच्या विरोधात 'एफआयआर' नोंदवला आहे, हे त्यांनी २०१७ साली पाठविलेल्या नोटमध्ये भारताला सांगितलं. संबंधित कथित 'एफआयआर' पाकिस्तानच्या दाव्यानुसार एप्रिल २०१६ मध्ये नोंदविण्यात आला आहे. कुलभूषण जाधव यांच्यावर मिलिटरी न्यायालयात खटला चालवून फाशीची शिक्षा देण्यात आल्याच्या बातम्या पाकिस्तानात एप्रिल २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

कुलभूषण यांनी दिलेल्या कबुलीजबाबाच्या आधारे फाशीची शिक्षा देण्यात आल्याचं, पाकिस्तानच्या कथित न्यायालयाचं म्हणणं आहे. थोडक्यात, कुलभूषण यांना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेला अन्य कोणत्या पुराव्यांचा आधार आहे, याबाबत स्पष्टता पाकिस्तानलादेखील नाही. कुलभूषण यांच्याकडे बनावट पासपोर्ट सापडल्याचा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात येत होता. पाकिस्तानच्या न्यायाने कुलभूषण यांना दिलेल्या न्यायनिर्णयात संबंधित पासपोर्टला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले आहे की नाही, याबाबत खटला चालविणार्‍या पाकिस्तानातील न्यायाधीशांनादेखील पुरेशी कल्पना नसावी. कुलभूषण जाधव यांचा खटला पाकिस्तानने आर्मी कायद्याअंतर्गत चालवला होता. दरम्यान कुलभूषण जाधव यांचा कबुलीजबाब रेकॉर्ड करून त्याची चित्रफित पाकिस्तानकडून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, कुलभूषण यांचा कबुलीजबाब दि. २५ मार्च, २०१६ रोजी रेकॉर्ड करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानने कुलभूषण यांना झालेल्या शिक्षेनंतर एक प्रेस नोट एप्रिल २०१७ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. पाकिस्तानी पंतप्रधानाच्या सल्लागाराच्या सहीने प्रकाशित झालेल्या प्रेस नोटमध्ये तशी अधिकृत माहिती आहे. पण, याआधी भारताला पाठविलेल्या एका पत्रात 'एफआयआर' नोंद झाल्याची तारीख ८ एप्रिल, २०१६ असल्याचे सांगितले आहे. 'एफ आयआर' नोंद झाल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास सुरू केला जातो, हे गुन्हे तपास प्रक्रियेची किमान माहिती असणारा व्यक्तीही सांगू शकेल. कुलभूषण यांच्या प्रकरणात तर पाकिस्तानने मोठ्या तावातावाने प्रसिद्ध केलेला व्हिडिओ कायदेशीर चौकशीप्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी चित्रित केल्याचे सिद्ध होत आहे. पाकिस्तानने लिहिलेल्या पत्रातूनच हे स्पष्ट होतं.

कुलभूषण यांचा जबाब गुन्हा सिद्धतेचा आधार ठरू शकत नाही. आदर्श न्यायप्रक्रियेला ते धरून नाही. या सगळ्यावर कहर म्हणजे, पाकिस्तानने कुलभूषण यांचा व्हिडिओ न्यायाधीशांच्या समक्ष झालेल्या कबुलीजबाबाचा असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ, 'एफआयआर' नोंदविण्यापूर्वी कुलभूषण यांचे कबुलीजबाब झाले?, तेदेखील न्यायाधीशाच्या उपस्थितीत?, म्हणजेच 'एफआयआर'ची नोंद होण्यापूर्वी खटला चालवला गेला. त्यामुळे हे सर्व हास्यास्पद आहे. कुलभूषण यांच्या व्हिडिओबाबत पाकिस्तान दुहेरी कात्रीत सापडला होता. कारण व्हिडिओ चित्रित केल्याची तारीख, 'एफआयआर' नोंदविल्याच्या नंतरची द्यावी; तर त्याचा अर्थ भारताने राजनयिक अधिकार मागितल्यानंतर कुलभूषण यांचा व्हिडिओ चित्रित झाला, हे सिद्ध होतं. एखाद्या देशाने राजनयिक अधिकार मागितल्यानंतर त्या देशाच्या व्यक्तीची चौकशी करणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. एक देश या नात्याने आम्ही कायदा, न्यायतत्त्वाला धरून चालतो, हे दाखविण्याच्या खोट्या प्रयत्नात पाकिस्तान असा गोंधळ ओढवून बसला आहे. याचा परिणाम संपूर्ण प्रकरणाच्या अंतिम निकालपत्रावर दिसणार, यात शंका नाही.

पाकिस्तानी पंतप्रधानाच्या सल्लागाराने जाहीर केलेल्या प्रेस नोटनुसार कुलभूषण यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचा अधिकार दिला होता, असं म्हटलं आहे. त्याच प्रेसनोटच्या आधारे हेदेखील सिद्ध होतं की, कुलभूषण यांच्यावर पाकिस्तानात चालवल्या गेलेल्या खटल्यात केवळ चार सुनावण्या झाल्या होत्या. चार सुनावण्यांमध्ये आरोपीला, साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी केव्हा मिळाली असावी, याविषयी अनुमान काढणे, हे पाकिस्तानातील कथित कायद्यांचा अर्थ लावण्याइतके कठीण काम आहे. पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, कुलभूषण यांनी पाकिस्तानात अंतर्गत सुरक्षा अस्थिर करण्यासाठी दहशतवादी कारवाया केल्या. कुलभूषण यांच्यावर आरोप ठेवले गेले, ते मात्र मिलिटरी न्यायालयात. कुलभूषण यांच्याविरोधात दाखल केलेले आरोपपत्र, त्यांच्यावर चालवलेल्या खटल्यातील कागदपत्रे, न्यायप्रक्रियेच्या मिनिट्स इत्यादी दस्तावेजांच्या प्रती भारत सरकारने पाकिस्तानकडे मागितल्या होत्या. पाकिस्तानकडून त्या आजतागायत मिळालेल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही पाकिस्तानने त्या सादर केलेल्या नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आजवर चाललेल्या सुनावणीत पाकिस्तानने भारतीय वृत्तपत्रांची कात्रणे पुरावे म्हणून न्यायालयाला सादर केली. भारतीय माध्यमांसाठी ही अतिशय शरमेची बाब आहे. कुलभूषण प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर भारतातील नामांकित वृत्तपत्रांनी धांदरटपणे 'स्टोरीज' केल्या. त्यात अनेक वृत्तपत्रांनी कुलभूषण हे 'गुप्तहेर' असल्याचे म्हटले होते. पाकिस्तानने त्याच वृत्तपत्रांच्या कात्रणांची मदत घेतली आहे. वृत्तपत्रांच्या बातम्यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालय 'पुरावा' म्हणून किती गांभीर्याने घेईल, हा स्वतंत्र विषय आहे. पण, अशा कृत्याची भारतीय पत्रकारितेकडून अपेक्षा नव्हती.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अधिकार केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने करण्यात आलेले वैश्विक जाहीरनामे, ठरावापर्यंतच मर्यादित असतात. व्हिएन्ना कन्वेन्शन, १९६३ हा त्यातलाच प्रकार आहे. त्यातील अनुच्छेद ३६च्या आधारे हा अधिकार भारताने पाकिस्तानकडे मागितला होता. परदेशी व्यक्तीला अटक केल्यानंतर, अटक करणार्‍या देशाने, अटकेतील व्यक्तीला मूळ देशातील राजनयिकाशी भेटीचे, संवादाचे अधिकार द्यायचे असतात. व्हिएन्ना ठरावाच्या अनुच्छेद ३६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांची माहिती कुलभूषण जाधव यांना देण्यात आलेली नव्हती.

कुलभूषण यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यावर, अपिलात त्यांची बाजू पाकिस्तानातील कोणत्याच वकिलाने लढवू नये, असा फतवाच 'लाहोर बार असोसिएशन'ने काढला होता. तसेच जो व्यक्ती कुलभूषण यांचे वकीलपत्र घेईल, त्याची सनद रद्द केली जाईल, असंही 'लाहोर बार असोसिएशन'ने म्हटलं होतं. थोडक्यात, पाकिस्तानात कुलभूषण यांच्यावर चालवलेला खटला निरर्थक आहे. पाकिस्तानकडून कुलभूषण यांच्या संदर्भात भारताशी अधिकृत पत्रव्यवहार करण्यात आला, तेव्हा भारत सरकारने घेतलेली कणखर भूमिका कलाटणी देणारी ठरली. भारताने कुलभूषण यांना नाकारले नाही, तर त्याउलट व्हिएन्ना ठरावाच्या अनुषंगाने कायदेशीर मागण्या केल्या. पाकिस्तानकडे त्याचा पाठपुरावा केला. त्या अधिकृत पत्रव्यवहारात पाकिस्तान स्वतःच रचलेल्या चक्रव्यूहात फसत गेला. परिणामस्वरूप, एकंदर न्यायप्रक्रियेत भारताची बाजू वरचढ ठरल्याचे प्रथमदर्शनी वाटत आहे.

(८९७६६५५१७०)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat