जलसंरक्षणाच्या प्रयत्नांचे भगीरथ होऊया!

जल संरक्षणाच्या काही गोष्टींसाठी जनतेलाच स्वतः पुढाकार घ्यावा लागेल तर काहींसाठी शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे आग्रह धरावा लागेल. आगामी पाच वर्षांत मोदी स्वतः जलशक्ती मंत्रालय आणि लोकांच्या साहाय्यानेच पाण्याच्या या संकटावर तोडगा काढणार आहेत. म्हणूनच आपण प्रत्येकानेच या जल संरक्षणासाठीच्या प्रयत्नांचे भगीरथ होऊयात!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या द्वितीय कारकीर्दीच्या पहिल्याच 'मन की बात' कार्यक्रमात रविवारी देशाला नेहमीच भेडसावणाऱ्या जलसंकटावर चिंता व्यक्त केली. तसेच देशातल्या निरनिराळ्या भागात निर्माण होणाऱ्या पाणीसमस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जन आंदोलन सुरु करण्याचेही त्यांनी आवाहन केले. खरे म्हणजे आपल्याकडे पावसाळ्याचे चार महिने आणि त्यानंतरचे तीन-चार महिने सोडले तर इतरवेळी बहुतेक शहरांत, गावांत पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागतात. रणरणत्या उन्हाळ्यात तर पाण्याची समस्या आणखीनच उग्र रूप धारण करते. हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल वणवण करणाऱ्या मुली-महिला-पुरुषांच्या बातम्या होतात, जिरायतीच नव्हे तर बागायती शेतकरीही आभाळाकडे डोळे लावून बसू लागतात. कधी कधी तर इतकी वाईट परिस्थिती निर्माण होते की, पाण्यावरून कितीतरी ठिकाणी माणसे हातघाईवरही येतात. भांडणतंटा, हाणामारी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला रांगेत उभे राहूनही पाणी मिळेल की नाही याची धास्ती! उत्तर भारतातील काही राज्ये तसेच शहरांतील उच्चभ्रू, श्रीमंती वर्तुळ सोडले तर अशीच अवस्था अनेक ठिकाणी दिसते, ग्रामीण भागात तर हे संकट अधिकच गहिरे असते. यंदाच तामिळनाडूची राजधानी असलेल्या चेन्नईत पाण्याने कहर केला, पाण्यावरून रोजच वाद होऊ लागले, माणसे रस्त्यावर उतरली, पण पुरेसे पाणी काही मिळूच शकले नाही. ही फक्त चेन्नईचीच अवस्था नाही, तर नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या अमिताभ कांत यांनी पाण्याचे आणखीनच भीषण संकट आपल्यापुढे उभे ठाकल्याचे सांगितले. येत्या वर्षात देशातील २१ प्रमुख शहरांतील भूजलसाठा शून्याच्या खाली जाईल, असा इशारा कांत यांनी दिला. ही नक्कीच भयावह स्थिती, तसेच अत्यावश्यक गरज असूनही आतापर्यंत पाण्याकडे सरकारी, प्रशासकीय पातळीवर झालेले दुर्लक्ष अधोरेखित करणारीही गोष्ट! पाण्याच्या याच संकटावर मात करण्यासाठी मोदींनी जल संरक्षणासाठी जन आंदोलनाची आवश्यकता व्यक्त केली. जल संरक्षणासाठी देशातील प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही मोदींनी यातून केले. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचा गांभीर्याने विचार करण्याची खरोखरच गरज आहे. पक्षीय आणि राज्यीय भेद विसरुन याकडे पाहायला हवे, कारण पाणी ही काही केवळ केंद्र सरकारची वा भाजपची मूलभूत गरज नाही, तर ती प्रत्येक व्यक्तीची, प्रत्येक प्राणीमात्राची गरज आहे. सोबतच शेतीसह सर्वच प्रकारचे उद्योगधंदेही पाण्यावरच अवलंबून आहेत, पाणीच नसेल तर ही सगळीच व्यवस्था कोलमडून, कोसळून जाऊ शकते.

वस्तुतः वरुणराजाचे आणि निसर्गराजाचे वरदान लाभलेला भारतासारखा देश अन्य कुठलाही नसेल. कारण भारतातच उन्हाळा, हिवाळा या ऋतूंसह पावसाळाही दरवर्षी येतो, तेही धो धो कोसळधारा घेऊन! पण आभाळाने भरभरून दिलेल्या या दानाचे मूल्यच न समजल्याने त्याच्या जपणुकीकडे, साठवणुकीकडे लक्षच दिले जात नाही. सरासरी १२५ सेमी पाऊस होणाऱ्या देशात ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी अक्षरशः वाया जाते, हाती उरते ते केवळ ८-९ टक्के पाणी. १३५ कोटींच्या लोकसंख्येच्या गरजा या इवल्याशा टक्क्यांतूनच भागवाव्या लागतात. याच पाण्याचे वारेमाप दोहन केले जाते. मानवी लोभ, सरकारी तंत्रातील भ्रष्टाचार, अवैज्ञानिक जीवनशैली आणि निरुपयोगी धोरणांमुळे जलसंकट निर्माण होते, पण जर जमिनीवर पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचा, सरीचा आपण उपयोग करू शकलो तर? तर देशापुढे कधी जलसंकट उभेच राहणार नाही, घरोघरी जणू काही गंगाच अवतरेल! अर्थात त्यासाठी लागेल ती पाणी नियोजनाची आणि व्यवस्थापनाची दूरदृष्टी, जी याआधी कोणी दाखवलीच नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अशी स्थिती नव्हती, पण स्वातंत्र्यानंतर सगळ्याच गोष्टी सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्या, त्यात पाणीही होतेच. परिणामी, यापूर्वी जसे सर्वसामान्य लोक विहिरी, आड, तलाव आदी गोष्टींवर अवलंबून होते, स्वतः एकत्र येऊन त्यांची उभारणी, देखभाल करत असत, ती स्थिती गेली. पाणी सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्याने सामान्यांना त्याची काळजी राहिली नाही, आधी ती लोकांची संपत्ती होती, तीच आता सरकारी झाली. लोक पंपाद्वारे पाणी ओढू लागले, तलावांची गरज संपू लागली आणि विहिरीही बुजवल्या जाऊ लागल्या. घरादारांत, शेतांत जमिनीखालून तर पाणी येऊ लागले, पण ते जमिनीखाली जाण्याची प्रणालीच बंद झाली. यातूनच भूजल पातळी खालावत गेली आणि आज पाण्याची समस्या जास्तच बिकट झाल्याचे दिसते. म्हणूनच आज पाण्याच्या संकटावरील उपायांत भूजल पातळी वाढविण्याचा पर्याय सर्वात वरती असायला हवा. पंतप्रधानांनीही आपल्या 'मन की बात'मध्ये हेच सांगत हजारीबागच्या दिलीपकुमार रविदास यांच्या शोषखड्डे खोदण्याचा आवर्जून उल्लेख केला.

आज मुंबई-पुणे, दिल्ली-चेन्नईच नव्हे तर कितीतरी ठिकाणी डांबरी किंवा सिमेंटचे रस्ते आणि रस्त्याकडेला पेव्हर ब्लॉक किंवा इतर कोणत्यातरी प्रकारे जमीन बुजवल्याचे दिसते. याचे अनेक दुष्परिणाम होतात, त्यापैकी एक म्हणजे जमिनीत पाणीच मुरत नाही. ते सरळ नाल्यांत, गटारांत, नद्यांत आणि तिथून समुद्रापर्यंत वाहते. जी शहरे पावसाळ्यापूर्वी पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी तरसत असत ती सखल भागात पाणी साचल्याने त्रासल्याचे दिसते. पण जर हेच पाणी जमिनीत मुरवण्याची व्यवस्था असती तर? म्हणूनच शहरांतही शोषखड्ड्यांसारखा उपाय अमलात आणता येईल का याचा विचार केला पाहिजे. भूजलपातळी वाढविण्याचे आणखीही उपाय आहेत, पावसाळ्यात छतावर पडणारे पाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पद्धतीने साठवणे किंवा जमिनीत सोडणे. जेणेकरून पाण्याचा उपभोग वाढला तरी जमिनीलाही पाण्याचा पुरवठा होत राहिल. शिवाय भूजलाच्या अमाप उपशावरही काही निर्बंध घालावे लागतील. सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे हाही एक उपाय आहे. छोट्या-मोठ्या शहरांतून दररोज लाखो लीटर पाणी सांडपाणी म्हणून गटारांत आणि तिथून अन्यत्र कुठे तरी सोडले जाते, यावर प्रक्रिया करूनही त्याचा औद्योगिक आणि इतर कारणांसाठी वापर करता येऊ शकतो. सोबतच देशातील काही नद्या बाराही महिने वाहतात, पावसाळ्यात तर पूर आल्याने फार मोठा प्रदेश त्या उद्ध्वस्तही करतात, यासाठी नदी जोड प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावर राबवला पाहिजे. यातूनही मोठ्या प्रमाणात पाणी वाचून ते जिथे गरज आहे, तिथे पोहोचवता येऊ शकते. नव्यानेच स्थापन झालेल्या जलशक्ती मंत्रालयाशी जलसिंचन विभाग आणि आपत्ती निवारण मंत्रालयानेही समन्वय साधला पाहिजे. अर्थातच या सर्वच गोष्टींची पूर्तता होणार, ती व्यापक जनसहभागातूनच. काही गोष्टींसाठी जनतेलाच स्वतः पुढाकार घ्यावा लागेल तर काहींसाठी शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे आग्रह धरावा लागेल. नरेंद्र मोदींनी जल संरक्षण जन आंदोलन व्हावे, असे आवाहन केले, त्याचा अर्थ हाही होतो. आगामी पाच वर्षांत मोदी स्वतः जलशक्ती मंत्रालय आणि लोकांच्या साहाय्यानेच पाण्याच्या या संकटावर तोडगा काढणार आहेत. म्हणूनचआपण प्रत्येकानेच या जल संरक्षणासाठीच्या प्रयत्नांचे भगीरथ होऊयात!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat