नेमेची येतात त्याच त्या गोष्टी...

 

आता काही गोष्टी फिरूनफारून येतातच. तुम्ही नाही म्हटले तरीही येतात आणि नाही म्हटले तरीही येतातच आणि त्यावेळी आपण जसे वागायचे तसेच वागतो. म्हणजे बायकोचा (प्रत्येकाच्या) वाढदिवस दर वर्षीच येतो आणि नवरे तो दरवर्षीच विसरतात... तर आता दहावीचा निकाल लागला. मागच्या आठवड्यात बारावीचा लागला. आता ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पाऊस वेळेवर येणार नाही; पण शाळा वेळेवरच सुरू होतात. विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांनाही नको असल्या तरीही शाळा नेमेची सुरू होतातच. आता शाळा अद्याप सुरू व्हायच्या आहेत; पण प्रवेशाची लगबग अन् मग पुस्तक खरेदीपासून सगळीच लगबग सुरू झालेली आहे. आता सरकारी असा शिक्का लागलेले जे काय असेल ते डाऊन मार्केटच असते, अशी जाम खात्री सार्यांचीच झालेली आहे.

 

नव्या काळातला एक छान सुविचार आहे, उधार दिलेले पैसे, कुणी मागून नेलेले पुस्तक आणि माहेरी गेलेली बायको यांचा काहीच भरवसा नसतो... त्या मालिकेतच आता आणखी एक नव्या विचाराची भर टाकता येईल. चांगला सरकारी अधिकारी, विद्यार्थीप्रिय शिक्षक आणि सोशिक बायको या अंधश्रद्धा आहेत. तसे काहीच नसते... हा गमतीचा विषय झाला. कारण प्रत्येकच गोष्टीला अपवाद असतातच. अपवादांवर हे जग चालत असते. ज्यांनी जिथे जे करायला हवे ते तिथे काहीच करत नाहीत, ही आपल्या देशाची समस्या असते. म्हणजे शिक्षकांनी शाळेत शिकवायला हवे, ही अपेक्षा असते. आता ती पूर्ण होण्यासाठी ती शाळा सरकारी आहे की खासगी, यावर ते ठरत असते. आजकाल कर्मचारी खूप काम करतो, असे कुणी म्हटले तर थेट समजून घ्यायचे असते की नक्की खासगी संस्थेतला कर्मचारी असला पाहिजे. शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांच्या शाळांत शिक्षकांनी केवळ उपस्थितच राहायचे असते. त्यांनी शिकविलेच पाहिजे असे अजिबात नाही.

 

त्यामुळे या शाळा बर्याचदा बंद पडतात. शिक्षण एक्सेस होत आहे. आता ज्या शैक्षणिक व्यवस्थेत शिक्षकच एक्सेस होऊन त्याला वर्गाबाहेर जावे लागते, तिथून आणखी काय अपेक्षा ठेवायच्या? चांगलं शिक्षण म्हणून जे काय आजच्या खासगी शाळा देतात त्यासाठी मुलांमध्ये बुद्धी नाही तर त्याच्या बापाचा खिसा जड असावा लागतो.

त्यातही त्या शाळा मराठी माध्यमाच्या असल्या की त्या हमखास बंद पडतात. एरवी आपल्या मायभाषेच्या बाबत गळे काढले जातात, तिच्या संवर्धन आणि विकासासाठी कुणीच (म्हणजे सरकार... कारण आपल्या देशांत सारे काही सरकारनेच करायचे असते. (आम्ही केवळ बोंबा ठोकायच्या असतात.) काहीच करत नाहीत, अशी खंत व्यक्त करायची असते आणि आपली मुले मात्र इंग्रजी आणि त्याही पंचतारांकित खासगी शाळात टाकायची असतात. ते केल्यावर आता शिक्षणाचे हे कसे खासगीकरण करण्यात आले आहे अन् आम्ही कसे सरकारी नाही तर झेडपीच्या शाळेत शिकून मोठे झालो, असे सांगायचे असते.

 

 

आता हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे आता शाळा सुरू होत आहेत. काही ठिकाणी प्रवेश मिळत नाहीत, त्याच्यासाठी जवळचा कुठला नेता असेल तर त्याच्याकडून ‘जॅक’ लावायचा किंवा मग त्या शाळेची अव्वाच्या सव्वा फी आणि बाकी काही फंडस् भरायचे असतात. काही अनुदानित शाळांना मात्र विद्यार्थी मिळत नाहीत. त्यासाठी उन्हाळ्याच्या दिवसांत या शाळांचे मास्तरलोक गावोगावी अन् घरोघरी पायपीट करतात. मुलं मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. शाळेचे संस्थाचालक मास्तरांना कोटा ठरवून देतात. तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी वातावरण वेगळे होते. राजकीय नेत्यांच्या शाळा नव्हत्या. ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागांत शिक्षणाची गंगा प्रवाहित व्हावी यासाठी वेळी पदरमोड करून कुणी शाळा सुरू करायचे. मग सरकारने अशा शाळांना अनुदान देणे सुरू केले. त्यांनी शिस्तही ठेवली त्यामुळे त्यांचा लौकिकही वाढला. त्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओघही मोठा असायचा. अर्थात त्या काळात शाळांचे असे पीकही नव्हते. आपले हे असेच आहे. म्हणजे सोयाबीन पेरून कुणाला फायदा झाला की बाकीचेही शेतकरी सोयाबीनच पेरतात. तसेच शाळांच्या धंद्यात फायदा जास्त आहे, असे दिसताच लोकांनी शाळा काढणे सुरू केले. ही परवानगी सरकार देत असते. सरकार दरबारी ज्यांचे वजन आहे त्यांना या परवानग्या अन् मग अनुदान पटापट मिळू शकते, म्हणून अर्थात राजकारणी मंडळींच्या घरी असेच शिक्षणमहर्षी निर्माण झाले. त्यांच्या शाळाही वाढल्या. आता अशी स्थिती झाली की शाळा जास्त अन् विद्यार्थी कमी...

 

 

 

 

जिथं इंग्रजी आली ना तिथे स्टँडर्ड वाढल्यासारखे वाटते पण व्हायचा परिणाम तोच होत असतो. स्वदेशी ती स्वदेशीच. (मी हे चांगल्या अर्थानं म्हणतो आहे.) आता बघाना इंग्रजीचा प्रभाव वाढल्याने गुरुजींचा मास्तर झाला. गुरुजी कसे होते? ते विद्यार्थ्यांवर बापासारखी माया करायचे. पुस्तकांच्या बाहेरही जग असते आणि खरे आयुष्याचे शिक्षण तेच देत असते, ही शिकवण गुरुजी द्यायचे. विद्यार्थ्याच्या अंगात ताप आहे, हे दुरून पाहून ओळखणारे गुरुजी अन् आपल्याच वर्गातला हा विद्यार्थी आहे की नाही, हेही ज्यांना कळत नाही ते मास्तर... आता तर ते ‘टीचर’, ‘मॅम’ झालेत. बाकी सारेच कसे तेच आणि तसेच आहे. वर म्हटल्यानुसार काही अपवाद असतात.

 

एकतर खेड्यापाड्यात सरकारी शाळा नसते. असली तर तिची इमारत नसते. इमारत असली तर फळा, खडू, विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था असे काहीच नसते अन् हे सगळे असले तर विद्यार्थी नसतात. काही एक शिक्षकी शाळा असतात. काही मोठ्याही शाळा असतात; पण तिथले शिक्षक हे खरोखरीच ‘भगवान’ असतात. म्हणजे ते असतात; पण दिसत नाहीत. ज्याच्या भाग्यात असेल त्यांनाच ते दर्शन देतात. त्यांच्या मुख्यालयी ते राहत नाहीत. शाळा दूरच्या खेड्यांत असते आणि मास्तर मात्र तालुक्याच्या नाहीतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी राहतात. तिथून ते अपडाऊन करतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे दुचाकी असते. बर्याचदा शिक्षकाची बायको हीदेखील शिक्षिका असते, त्यामुळे त्या दोघांची पोस्टिंग जवळपासच असावे, हा नियम ते नेहमी दाखवित असतात. त्याचा त्यांना फायदा मिळतो. त्यांची नेमणूक असलेल्या शाळेच्या गावी ते अपडाऊन करत असल्याचे शाळेची परिस्थिती नेहमीच डाऊन असते. सर कधीकधी येतात अन् बर्याचदा येतच नाहीत. मग मुलंही येतात अन् येतही नाहीत. हजेरी मात्र दोघांचीही नीट लागत असते. हे असे सर्रास होते अन् कारवाई का होत नाही? तर कुणीच त्यांची हजेरी घेत नाही. असे शिक्षक मग त्यांना असलेल्या निवांत वेळेचा फायदा घेतात. ते फार उद्यमी असतात, हे लक्षांत आल्यावर सरकारही त्यांच्या मागे शिक्षणबाह्य कामे लावून देत असते. अगदी गाव गोदरीमुक्त करण्याचेही काम शिक्षकांचे असते. त्यामुळे त्यांना शिकविण्याचे काम करण्यास वेळच मिळत नाही. आपल्या वर्गात कुठला विद्यार्थी आहे, हेही त्यांना माहिती नसते. शहरांत शाळेपेक्षा ट्युशन क्लासेसमध्ये शिकविण्यात शिक्षकांना रस असतो. दहावीनंतर क्लासेसवाले सांगतात त्या शाळेतच पालक मुलांना टाकतात अन् मग शाळा केवळ त्या मुलांची हजेरी लावते अन् मुले क्लासेसमध्येच शिकतात. आधीच्या काळी वेगळी उदाहरणे होती. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांची विनामूल्य शिकवणी घ्यायचे म्हणतात. मुलांना शिक्षकांचा लळा लागायचा. आपल्या आई- वडिलांइतकेच मुलांना शिक्षकही आदरणीय असायचे म्हणतात. पे स्केल, वेतन आयोग, सवलती यांच्यासोबतच देशाची नवी पिढी घडविणे हादेखील आपला अधिकारच आहे, असे वाटणारे शिक्षक आपल्या लेकरांना भेटावेत, अशी प्रार्थना करूया!