जपानी सँडलसक्तीवरुन ‘छिथू’

खरेतर जपानी महिलांना न्याय मिळायलाच हवा. कारण, मानवी मूल्यांच्या संकेतानुसार त्या माणूस आहेत आणि त्यांच्या शरीरावर त्यांचा हक्क आहे. समाजसंस्कृतीच्या सकारात्मकता सांभाळून शरीरावर कोणता पोषाख, पादत्राणे असावीत, हे ठरविण्याचा त्यांना हक्क आहे.

“सरकारी कचेऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी उंच टाचेच्या चपला/सँडल घालून यायला हवेच. कारण, आता ते समाजाने स्वीकारले आहे.” जपानच्या स्वास्थ्य आणि श्रममंत्री तकौमी नेमेटो यांचे म्हणणे आहे. जपानमध्ये सध्या ‘मी टू’ सारखे ‘कुत्स टू’ अभियान सुरू आहे. ‘कुत्स टू’ म्हणजे उंच टाचाच्या चपला घातल्याने होणाऱ्या त्रासाची अभिव्यक्ती. जपानमध्ये नियमच आहे की, सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांनी उंच टाचेच्या चपला घातल्याच पाहिजेत. या नियमाला आव्हान देणारी याचिका नुकतीच न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर हजारो जपानी नागरिगकांच्या सह्या आहेत. जपानी अभिनेत्री, समाजसेविका आणि लेखिका यूमी इसिकवा यांनी या नियमावर पहिल्यांदा आवाज उठवला. त्यांनी या नियमाविरोधात ट्विट केले. त्या ट्विटला ६७ हजार लोकांनी लाईक केले तर ३० हजार लोकांनी ते ट्विट रिट्विट केले. सरकारी कचेऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी उंच टाचांचे सँडल घालून यावे, या नियमाला तसा काहीच तार्किक आधार नाही. आंधळेपणाने रूढ झालेली ही पद्धत. बरं, महिलांनी उंच टाचांचे सँडल घातले म्हणून त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये किंवा एकंदर सार्वजनिक जीवनात काही सकारात्मक होणार आहे का? तसेही नाही. उलट बहुतेक महिलांचे म्हणणे आहे की, जपानी महिला तशा उंचीने कमी असतात. त्या उंच दिसाव्यात, म्हणून उंच टाचांचे सँडल घालण्याची सक्ती असावी. कारण, उंच टाचेच्या सँडल घातल्याने उंची वाढलेली दिसते. दिसायला बरे वाटते. पण, हे जे ‘दिसायला बरे वाटते’ हे नेमके कुणासाठी? ज्या महिला सँडल घालून काम करतात, त्यांना नव्याचे नऊ दिवस सँडल घालून बरे वाटते. पण, पुढे पाय बांधून राहणे, जखम होणे, पायाच्या नसा दबल्या जाणे, उंच टाचेच्या सँडलमुळे अडखळणे, तोल जाणे हे प्रकार घडतात. याला जबाबदार कोण? तर हे सँडलच! काही भारतीय महिलांचे विचारही आहेत की, अशा प्रकारच्या सँडल घातल्यावर चालताना शरीराची विशिष्ट हालचाल होते, अधांतरी चालल्यासारखे दिसते. ते जे आहे, ते काहींना आवडत असावे. पण, इतर महिलांचे काय? आधीच सांगितल्याप्रमाणे विशिष्ट कार्यक्रमात काही काळ असे सँडल घालणे ठीक आहे. पण, दररोज घालणे ही एकप्रकारची शिक्षाच. म्हणूनच जपानी महिलांनी याविरुद्ध आवाज उठवला आहे.

खरेतर जपानी महिलांना न्याय मिळायलाच हवा. कारण, मानवी मूल्यांच्या संकेतानुसार त्या माणूस आहेत आणि त्यांच्या शरीरावर त्यांचा हक्क आहे. समाजसंस्कृतीच्या सकारात्मकता सांभाळून शरीरावर कोणता पोषाख, पादत्राणे असावीत, हे ठरविण्याचा त्यांना हक्क आहे. जितकी क्रूरता आणि लैंगिक असमानता दर्शविणाऱ्या बुरखा या प्रथेबाबत आपण बोलू शकतो, तितकीच लैंगिक असमानता आणि क्रूरता दर्शवणारी ही उंच सँडलची सक्ती आहे. बरं, हे असे उंच टाचांचे सँडल घालून समाजाचे, देशाचे काही भले होणार आहे का? तर तसेही नाही. केवळ समाजात कधीकाळी पद्धत रूळली म्हणून ती अंधपणाने स्वीकारणे हा तर शुद्ध वैचारिक मागासलेपणा म्हणायला हवा. महिलांच्या अस्तित्वाला केवळ शरीराचा दर्जा देऊन त्यांच्या शरीरावर मर्यादा लादणाऱ्या प्रथा जगभरच आहेत. तसे नसते तर महिलांच्या पायांनी काय परिधान करावे, यासाठी जपानमध्ये आज वादळ उठले नसते. जगभरात काय चालले आहे? महिलांवर अधिपत्य गाजवताना तिच्या शरीराला नियंत्रित करणे यावर भर देणाऱ्या कितीतरी रूढी प्रचलित आहेत. काही समाजमान्य, काही धर्ममान्य तर काही ‘ऑफिस कोड डिसेन्सी’ या नावाखाली. काही दशकांपूर्वी आणि आताही चीन आणि जवळपासच्या काही प्रदेशात मुलींची पावले बांधून ठेवली जातात. काय कारण असावे? तर पाऊल बांधल्यामुळे पावलांची वाढ होत नाही. ती छोटी आणि लहान मुलींच्या पायासारखी नाजूक राहतात. त्यामुळे ती दिसायला छान दिसतात. समोरची महिला वयाने वाढली तरी पावलांवरून ती लहानच दिसते. तिने लहान दिसावे, छान दिसावे हा अट्टाहास. मात्र, पाऊल बांधल्यामुळे त्या मुलीच्या त्या वेदनांचे काय? काही इस्लामिक देशांमध्ये मुलींना लैंगिक सुखाबद्दल आसक्ती वाटू नये, विवाहानंतरही त्यांना लैंगिक सुख अनुभवता येऊनये म्हणून धार्मिक रूढीच्या नावाखाली मुलींचा खतना केला जातो. हे खतना करणे आणि पाऊल बांधणे एकाच परिघातले जगणे आहे. जगभरातील महिलांच्या माणूसपणाचे ‘मी टू’ कधी होईल?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat