श्रीलंकन मुस्लिम मंत्र्यांच्या गच्छंतीचा अन्वयार्थ...

श्रीलंकेत घडवल्या गेलेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत सुमारे अडीचशे लोकांचा मृत्यू झाला. सारा देश हादरला. स्फोट मुस्लिम दहशतवाद्यांनी घडविल्याची बाब नुसती स्पष्टच झाली, तर त्या देशाचे प्रशासन दोषींचा बीमोड करण्याच्या इराद्याने अक्षरश: पेटून उठले. मशिदीवरचे भोंगे हटविण्यापासून तर मुस्लिमांना अनेकानेक ठिकाणी मज्जाव करण्यापर्यंतची कारवाई त्वरेने करण्यात आली. केवळ सरकारच नव्हे, तर त्या देशातले नागरिकही या लढाईत सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. त्यासाठी सरकारला कुणीही मुस्लिमविरोधी ठरवले नाही. जातीयवादाचा रंगही कुणी तिथल्या कारवाईला दिला नाही. आणि आता तर बौद्ध भिक्खूंनी स्वीकारलेल्या कठोर भूमिकेपुढे नमते घेत, सरकारमधील नऊ मुस्लिम मंत्री आणि दोन राज्यपालांची पदं खालसा करण्याच्या भूमिकेवर श्रीलंकन सरकार आले. एकूणच, त्या देशातील जनमानसाच्या संतप्त भावनांचा स्वाभाविक परिणाम या राजीनाम्यातून प्रतिबिंबित झाला आहे.

 

 

गेल्या एप्रिल महिन्यात ईस्टर सण्डेला ख्रिश्चन समुदाय चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठी जमला असतानाची वेळ साधून एकूण आठ स्फोटांची मालिका घडविण्यात आली. चर्चेससोबतच कोलंबो शहरातले काही नामांकित हॉटेल्सही अतिरेक्यांनी टार्गेट केले. परिणामी स्थानिक नागरिकांसोबतच जपानी, इंग्रज, अमेरिकन, डच, चिनी, पोर्तुगीज अशा विदेशी पर्यटकांचाही त्यात नाहक बळी गेला. या घटनेने श्रीलंकाच काय, पण संपूर्ण आशिया प्रभावित झाला. अगदी गेल्या दशकापूर्वीपर्यंत गृहयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अस्थिर राहिलेल्या श्रीलंकेने हादरणे तर क्रमप्राप्त होते. प्रत्यक्षात तसे घडलेही. ईस्टर सण्डेनंतरही स्फोट घडविले जाण्याची भीती व्यक्त होत राहिली. सावधतेच्या तशा सूचना अमेरिकेसह इतरही देशांनी दिल्या. श्रीलंकन सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली. पंतप्रधान रानिल विक्रमिंसगे यांनी कठोर पावलं उचलायला सुरुवात केली. खुद्द राष्ट्रपती भवनही सजग झाले. स्फोट घडविण्याच्या कटात सहभाग असल्याच्या संशयावरून संबंधितांना ताब्यात घेतले गेले. नागरिकांच्या सुरक्षेचा विषय ऐरणीवर आला. प्रक्षुब्ध जनमतापुढे प्रशासनाने कशाचीच चिंता वाहिली नाही. मतांचे राजकारण केले नाही. भावना दुखावतील म्हणून मुस्लिमांना चेहर्यावरचे बुरखे बांधण्यास मनाई करण्यास मागेपुढे बघितले नाही. नाही म्हणायला त्याचे अपेक्षित पडसाद उमटलेच. पण, नेते अणि अधिकार्यांनी त्याचीही फारशी चिंता केली नाही. ती नाराजी मतांच्या तराजूत तोलून राजकीय फायद्या-तोट्याची गणितंही कुणी मांडत बसलं नाही. जे जे म्हणून देशहितार्थ, ते सारेकाही करण्याची तयारी सरकारने आरंभली.

दरम्यानच्या काळात जनतेच्या मनातली खदखदही आकार घेऊ लागली. रस्त्यांवर उतरून लोक ती व्यक्त करू लागले. घटनेची भीषणताच इतकी प्रखर होती की, त्याची झळ पोहोचली न पोहोचली तरी लोक त्याविरुद्ध एकत्र आले. दहशतवाद्यांना ठेचून काढण्याची भाषा प्रबळ होऊ लागली. त्या देशात मोठ्या संख्येत असलेले बौद्ध भिक्खू, मुस्लिम मंत्र्यांविरुद्ध क्षोभ व्यक्त करते झाले. त्यांना सरकारमधून बरखास्त करण्याची मागणी गालागोडा अथ्थे, गनानासारा थेरो या मान्यवर भिक्खूंनी प्रकर्षाने मांडली आणि मग सरकारपुढे दुसरा पर्यायच उरला नाही. क्षुब्ध लोकमानस, सरकारचा एक भाग असलेल्या मुस्लिम पदाधिकार्यांच्याही ध्यानात आला. ‘‘दहशतवादाविरुद्ध सुरू झालेल्या लढ्यात आम्ही मधे येत असल्याची भावना कुणाची झाली असेल तर आम्ही स्वत:हून बाजूला होऊ इच्छितो,’’ असे म्हणत मंत्री अन् राज्यपाल, आपापल्या पदांचे राजीनामे देते झालेत...

फरक बघा श्रीलंका आणि भारतीय जनमानसातला. तिथे व्यक्त झाला तो बॉम्बस्फोटांविरुद्धचा क्षोभ. सरकारने मोहीम हाती घेतली ती दहशतवाद्यांविरुद्ध. बौद्ध भिक्खू उभे ठाकले ते अतिरेक्यांविरुद्ध. लोक संतापून उठलेत ते दहशतवाद्यांचा संबंध सरकारमधील काही लोकांशी असल्याच्या कारणावरून. यात कुणीही ‘मुस्लिमविरोधी’ ठरला नाही. हेच भारतात घडले असते तर...? केवढा गहजब झाला असता. डावे, अतिडावे, कॉंग्रेसी... सारेच खवळून उठले असते. दहशतवादी कृत्याचे गांभीर्य केराच्या टोपलीत टाकून मुस्लिमांवरील कथित अन्यायाचा कांगावा करीत सुटले असते. कारवाईची मागणी करणार्यांना हिंदू ठरवून मुस्लिमांना ‘गरीब बिचारे’ ठरविण्याचे कारस्थान झाले असते. काश्मीरच्या मुद्यावर नाही का, जरा कुठे दहशतवाद्यांविरुद्ध पावलं उचलावीत, तर सरकारला मुस्लिमविरोधी ठरवून मोकळे होतात लोक. तेही लोक, सरकारविरुद्ध लढताना, पाकिस्तानकडून मदत घेताना ‘अतिरेकी’ असतात. फक्त भारत सरकारने कारवाई केली की मात्र ते लागलीच ‘मुस्लिम’ होतात. मुस्लिम म्हटलं की लागलीच स्वाभिमान, लगेच राजकारण. दहशतवादाला धर्म नसतो वगैरे शहाणपण सांगणार्या महाभागांची पैदासही होते क्षणात येथे. कारण दहशतवाद चिरडून टाकण्यासाठी श्रीलंकेसारखं कठोर वागता आलंच नाही कालपर्यंत आम्हाला.

 

 

 

 

इथले राजकारणी दरवेळी मतांची आकडेमोड करीत राहिले अन् मुस्लिम समुदाय त्याआडून दिवसागणिक मुजोर बनत गेला. त्या माजोरेपणात आपलेच अहित दडले असल्याची बाबही त्याच्या ध्यानात येत नाही. भारतीय राज्यघटना की शरीयत, या संभ्रमातूनही बाहेर पडता येत नाहीय् या समाजाला इतक्या वर्षांत. तेही राजकारण्यांच्या मागे भरकटत राहिलेत. सोयीचे असेल तेव्हा शरीयत स्वीकारायची, गैरसोयीची असेल तेव्हा राज्यघटनेचा आधार घ्यायचा... पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून त्यांच्या सीमेत घुसून पुलवामा घटनेचे प्रत्युत्तर देण्याचे धाडस सरकारने दाखवल्याबरोबर, सर्वसामान्य जनतेला आनंदाचे उधाण का येते, हे गुपित कळूच शकलेले नाही इथे कुणाला. भारतातच कशाला, वैश्विक पातळीवरही दहशतवाद म्हटला की, लोकांच्या नजरेसमोर मुस्लिम धर्मच का येतो, याचा विचार व्हायला हवा.

 

अमेरिकेने जगभरातील मुस्लिमांसाठी स्वत:च्या देशाची कवाडे बंद करण्याचा निर्णय घेतला की, त्याला कडवेपणाने विरोध करायला सारे जग सरसावते, तिकडे विमानतळावरील तपासणीत मुस्लिमांना त्रास झाला की, जगाच्या कानाकोपर्यातून थयथयाट सुरू होतो. परवा श्रीलंकन सरकारने जरा कठोर पावलं उचलली तरी कांगावा झालाच. पण, जिहादाची कुठलीशी अचाट कल्पना साकारण्यासाठी रक्ताच्या चिरकांड्या उडविणारी अमानवी तर्हा, दरवेळी दहशतवादाचा ‘हिरवा’ रंगच का इंगित करते, अमेरिकेपासून भारतापर्यंत अन् इंग्लंडपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत सर्वदूर इतक्या लोकांचे जीव घेतले गेलेत आजवर, कुणासाठी खुली झालीत स्वर्गाची दारं? शिकलीसवरलेली तरुणाई असल्या भिकार स्वप्नांभोवती भरकटवण्याची षडयंत्रं जोवर थांबत नाहीत, तोवर अविश्वासापायी श्रीलंकेसारखी पदं रद्दबातल ठरविण्याचीच वेळ येणार आहे मुस्लिमांवर...