रायसीना हिलवरील मंत्र्यांमध्ये बदल...

मोदी मंत्रिमंडळाने आपल्या दुसर्या कार्यकाळातील कामाला सुरुवात केली आहे. मंत्रिमंडळात अनेक जुने चेहरे असले, तरी नव्या चेहर्यांनाही मोठ्या प्रमाणात संधी मिळाली आहे. एका एलईडी बल्बची जाहिरात आहे, ‘पुरे घरे के बदल डालो!’ त्याप्रमाणे मोदी यांनी मंत्रिमंडळातील अनेक जुने एलईडी बल्ब बदलवून त्या ठिकाणी नव्या दमाचे नेते आणले आहेत, त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा आता झगझगीत असा प्रकाश पडू शकतो. मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाचे यावेळचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यावेळी रायसीना हिलवर असणार्या चारही मोठ्या मंत्रालयाच्या नेतृत्वात बदल झाला आहे. गृह, संरक्षण, अर्थ आणि परराष्ट्रव्यवहार या चार प्रमुख खात्यांचे मंत्री बदलले आहेत. या खात्याच्या मंत्र्यांमध्येच नाही, तर राज्यमंत्र्यांमध्येही मोठे बदल झाले आहेत. एकही जुना राज्यमंत्री रायसीना हिलवर उरला नाही.

रायसीना हिलवर राष्ट्रपती भवनाच्या समोर नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक अशी सत्तेची दोन मोठी केंद्रं आहेत. साऊथ ब्लॉक आणि राष्ट्रपती भवन यांच्यामध्ये पंतप्रधान कार्यालय आहे. सार्या देशाची सत्ता रायसीना हिलवरून चालवली जाते, असे म्हणतात. मोदी यांनी या सत्तेच्या केंद्रात मोठे बदल केले आहेत. चार प्रमुख मंत्र्यांपैकी दोन चेहरे बदलले, तर दोन नवीन चेहरे आणले आहेत. मोदी यांच्या जुन्या मंत्रिमंडळात अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन् आणि राजनाथ सिंह हे रायसीना हिलवरचे चार मोठे सरदार होते, यातील जेटली आणि सुषमा स्वराज हे दोन सरदार प्रकृतीच्या कारणामुळे मंत्रिमंडळात येऊ शकले नाहीत. या दोघांच्या जागेवर मोदी यांनी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले अमित शाह तसेच माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांना घेतले आहे. अमित शाह गृहमंत्री झाले, तर जयशंकर यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून काम सुरू केले.

राजनाथ सिंह आणि निर्मला सीतारामन् मंत्रिमंडळात कायम असले, तरी या दोघांची खाती बदलली आहेत. राजनाथ सिंह संरक्षण मंत्री म्हणजे देशाचे सेनापती झाले, तर निर्मला सीतारामन् अर्थमंत्री म्हणजे खजिनदार. आधीच्या मंत्रिमंडळात राजनाथ सिंह गृहमंत्री होते, तर सीतारामन् संरक्षण मंत्री. धोरणात्मक निर्णय घेणार्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीत पंतप्रधान मोदी यांच्याव्यतिरिक्त अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतरामन् आणि एस. जयशंकर यांचा समावेश झाला आहे. याआधी या सर्वोच्च अशा समितीत दोन महिला होत्या, यावेळी एक महिला कमी झाली.

अरुण जेटली मंत्रिमंडळात नसले तरी राज्यसभेचे सदस्य आहेत. शपथविधीच्या आधीच जेटली यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवून मंत्रिमंडळात येण्याबाबत आपली असमर्थता व्यक्त केली होती. सुषमा स्वराज प्रकृतीच्या कारणावरून यावेळी लोकसभा निवडणूक लढल्या नाहीत. सुषमा स्वराज यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याची घोषणा केली होती, राजकारणसंन्यासाची नाही. मला राज्यसभेत पाठवण्याचा निर्णय पक्षाला घ्यायचा आहे, पक्षाने असा निर्णय घेतला तर माझी त्याला हरकत राहणार नाही, असे स्वराज यांनी काही महिन्यांपूर्वी म्हटले होते.

मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या मंत्रिमंडळात काही तज्ज्ञ लोकांसोबत नोकरशहांचाही समावेश केला होता. हरदीप पुरी आणि अल्फॉन्स हे त्यातलेच. विशेष म्हणजे अमृतसर लोकसभा मतदारसंघात, केंद्रीय मंत्री असलेल्या हरदीप पुरी यांचा पराभव झाला, मात्र त्यानंतरही त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. अमृतसर लोकसभा मतदारसंघाचे वैशिष्ट्य म्हणजे देशात मोदीलाट असतानासुद्धा या ठिकाणी सलग दोन निवडणुकांमध्ये भाजपाचा केंद्रीय मंत्री पराभूत झाला. 2014 ला या मतदारसंघात अरुण जेटली पराभूत झाले होते, तरी त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता. यावेळी मोदी यांनी सुब्रमण्यम जयशंकर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला. तज्ज्ञ व्यक्तींचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची सुरुवात पी. व्ही. नरिंसह राव यांनी पंतप्रधानपदाच्या आपल्या कार्यकाळात केली होती. त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांचा अर्थमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश केला होता. विशेष म्हणजे स्वत: अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात राजकारणाच्या बाहेरील कोणत्याही तज्ज्ञ व्यक्तीचा समावेश झाला नाही. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. निशंक यांच्याकडे महत्त्वाच्या अशा मानव संसाधन विकास खात्याची जबाबदारी आली आहे. मात्र, स्मृती इराणी यांच्या पदवीप्रमाणेच निशंक यांच्या डॉक्टरेटच्या पदवीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. याला निव्वळ योगायोग समजायचे की पद्धतशीर षडयंत्र, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मोदी यांनी मित्रपक्षाच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतले आहे. लोजपाचे रामविलास पासवान आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांचा कॅबिनेट मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा समावेश झाला. हे दोघेही मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातही मंत्री होते. हरसिमरत कौर यांचे पती सुखबीरिंसह बादलही लोकसभेवर निवडून आले. पण, त्यांनी मंत्रिमंडळात येण्याचे नाकारले, त्यामुळे हरसिमरत कौर यांचा मार्ग मोकळा झाला. रामविलास पासवान या मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री आहेत. 73 व्या वर्षी पासवान यांची यावेळी मंत्रिमंडळात येण्याची इच्छा नव्हती. माझ्याऐवजी माझ्या मुलाला- चिरागला मंत्रिमंडळात घ्या, असा त्यांचा आग्रह होता. पण, चिरागला मंत्रिमंडळात घेतले तर थेट कॅबिनेट मंत्री करता आले नसते, राज्यमंत्री व्हावे लागले असते. त्यामुळे पासवान यांना नाइलाजाने मंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागली. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात चिरागचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अशीच स्थिती श्रीमती मेनका गांधी यांचीही झाली. आपला मंत्रिमंडळातील समावेश पक्का समजून माझ्याऐवजी यावेळी माझ्या मुलाला- वरुणला मंत्री करा, असा त्यांचा आग्रह होता. पण, या घोळात त्यांचा मुलगा वरुणचे सोडा, त्यांनाही मंत्रिपदाची शपथ घेता आली नाही. श्रीमती मेनका गांधी यांचा मंत्रिमंडळात न झालेला समावेश सर्वांनाच धक्का देणारा होता. श्रीमती मेनका गांधी यांच्या नावाची आता लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी चर्चा आहे.

 

 

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळात दोन साध्वी होत्या, यावेळी एकच साध्वी आहेत. साध्वी निरंजन ज्योती यांचा दुसर्यांदा राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश झाला. उमा भारती यांनी यावेळी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे यावेळी मंत्रिमंडळातील साध्वींची संख्या एकाने कमी झाली. भाजपात खासदार म्हणून मात्र दोन साध्वी कायम आहेत. भोपाळमध्ये दिग्विजय सिंह यांचा पराभव करून विजयी झालेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर या त्या दुसर्या साध्वी आहेत.

 

 

 

सर्व प्रमुख खाती यावेळी भाजपाच्या मंत्र्यांकडे आहेत. मित्रपक्षांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला असला, तरी त्यांना तुलनेत दुय्यम स्वरूपाची खाती मिळाली आहेत. शिवसेनेचे अरिंवद सावंत यांच्याकडे अवजड उद्योग खात्याची जबाबदारी आली. अवजड उद्योग खाते आणि शिवसेना तसेच महाराष्ट्र यांचा काही ऋणानुबंध असावा. आतापर्यंत हे खाते शिवसेनेकडेच राहिले आहे. मनोहर जोशी, सुबोध मोहिते, अनंत गीते आणि आता अरिंवद सावंत यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी आली. महाराष्ट्रातील विलासराव देशमुख आणि प्रफुल्ल पटेल यांनीही हे अवजड उद्योग खाते सांभाळले आहे. हे खाते सांभाळलेल्या मंत्र्यांची राजकीय कारकीर्द फार काळ चालत नाही, असा अनुभव आहे. आतापर्यंत अवजड उद्योग मंत्री असलेले अनंत गीते यांचा या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. अमित शाह यांच्या समावेशामुळे यावेळचे मंत्रिमंडळ डॅशिंग झाले आहे, त्याचा प्रत्यय येतो आहे...