वनाचं नातं जनतेच्या मनाशी व्हावं यासाठी प्रयत्न

प्राणवायू फुकट आहे म्हणून कदाचित आपल्याला वृक्षांचे महत्त्व जाणवत नाही. पण ज्या वृक्षांपासून आपण मोफत प्राणवायू घेतो, त्या रोपासाठी आपण काही रुपये खर्च करू शकत नाही? वृक्ष लावण्याची इच्छा असणाऱ्या माणसाच्या मनात वृक्ष लावण्याच्या मानसिकतेचे बीजारोपण करणे, हे वृक्षलागवड मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. जात, धर्म, पक्ष, रंग, वय, उंची, वजन, गरीब-श्रीमंत याचा विचार न करता पर्यावरण रक्षणाचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वांनी पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे 'दर्शक' न होता पर्यावरणाचे 'रक्षक' म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वनाचं नातं माणसाच्या मनाशी जोडण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

'चाहते हो यदी जीवन बचाना, मत भूलो फिर वृक्ष लगाना,' हा वृक्षलागवडीचा खरा संदेश आहे. 'मृत्यू का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आएगा, क्यूँ नही बचाये हमने वृक्ष, यह सोच न वो पछतायेगा।' प्राणवायू फुकट आहे म्हणून कदाचित आपल्याला त्याचं महत्त्व जाणवत नाही. पण, ज्या वृक्षांपासून आपण मोफत प्राणवायू घेतो त्या वृक्षासाठी आपण काही रुपये खर्च करू शकत नाही? वृक्ष लावण्याची इच्छा असणाऱ्या माणसाच्या मनात वृक्ष लावण्याच्या मानसिकतेचे बिजारोपण करणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. जात, धर्म, पक्ष, रंग, वय, उंची, वजन, गरीब-श्रीमंत याचा विचार न करता पर्यावरण रक्षणाचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वांनी पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे 'दर्शक' न होता पर्यावरणाचे 'रक्षक' म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्यासाठी वृक्षलागवड हा काही इव्हेंट किंवा कार्यक्रम नाही. ते आहे एक मिशन. लोकांच्या सहभागातून, त्यांच्या सहकार्यातून ते पुढे न्यायचे आहे. १ जुलै २०१६ ला एकाच दिवशी दोन कोटी वृक्ष लावण्याचा आपण संकल्प केला, २ कोटी, ८२ लाख वृक्ष लागले, लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये याची नोंद झाली. ४ कोटी वृक्ष लावण्याचा संकल्प केला, लोक सहभागी झाले, अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतलं, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे नामवंत पुढे आले आणि ५ कोटी, ४३ लाख वृक्ष राज्यात लागले.

आपण वृक्षलागवडीच्या कामात पारदर्शकता आणली. मागच्या तीन वर्षांत झालेल्या वृक्षलागवडीची सर्व जिल्ह्यांची सर्व माहिती वनविभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदवली. भविष्यात हे मिशन मोठं करायचे असेल तर मिशनमध्ये आणखी पारदर्शकता आणायला हवी, हे लक्षात घेऊन नागपूरला कमांड रूम विकसित झाली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत झालेली आणि आता ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमात होणारी वृक्षलागवड त्या त्या रोपाच्या स्थळ आणि अक्षांश रेखांशासह पब्लिक डोमेनमध्ये आपण देणार आहोत. निसर्गाने आपल्याला भरभरून दिलं, पण आपण आपल्या कृतीतून त्याच निसर्गाला हानी पोहोचवली. ज्या वसुंधरेने आपले पोषण केले, तिचे शोषण करण्याचा पराक्रम आपण केला. १८२० मध्ये औद्योगिक क्रांती झाली आणि २०१८ पर्यंत ५० टक्के जंगल आपण नष्ट केले. त्यातून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले. महाराष्ट्रात ज्या जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जंगल आहे, तिथे साधारणत: पाण्याचा टँकर लावावा लागत नाही, असा अनुभव आहे. गडचिरोली किंवा सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्यात आपल्याला कधी पाण्याची टंचाई दिसणार नाही. 'जहाँ वन है, वहाँ जल है.. जहाँ जल है, वही मनुष्यका कल है.' हा दृष्टिकोन घेऊन पुढे निघाल्यानंतरही लोक आपल्याला प्रश्न विचारतात, गोष्टी तर मोठ्या करता, त्या दोन कोटी वृक्षांचे काय झाले, जगलेत का, मोठे झालेत का ते वृक्ष? दोन, चार, तेरा कोटी वृक्ष लागवडीचा काय परिणाम झाला, हे मला स्वत:ला सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही. कारण, याचं उत्तर भारत सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या अहवालातून मिळालं आहे. मागच्या दोन वर्षांत जे मिशन आपण हाती घेतलं त्याचा परिणाम म्हणून वन आणि वनांशी संबंधित चार क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकवर आल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. वनेतर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादनात महाराष्ट्रात २७३ चौकिमी. ने वाढले. कांदळवन क्षेत्र जे समुद्र जीवांसाठी महत्त्वाची वनसृष्टी आहे, अनेक समुद्र जीवांच्या प्रजननासाठी हे वन महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. त्यात ८२ चौकिमीने वाढ झाली आहे.

आज आपण देशामध्ये ३ हजार कोटी रुपयांच्या अगरबत्तीच्या काड्या व्हिएतनाम, कोरिया व चीनमधून आयात करतो. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात आपली श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी जी अगरबत्ती आपण लावतो, त्याची काडी आपण तयार करू शकत नाही, याची खंत वाटल्याने आपण बांबू क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय केला. बांबूसाठी लागणारा वाहतूक परवाना ज्याला टीपी म्हणतो तो रद्द केला. बांबू रीसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग सेंटर सुरू केलं, ज्याची दखल सिंगापूरच्या माध्यमांनी घेतली. आता पुण्यातील क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, राहुरीचं कृषी विद्यापीठ, अमरावतीचं संत गाडगेबाबा विद्यापीठ या विद्यापीठात बांबू प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. जगामध्ये बांबूच्या १२५० प्रजाती आहेत, देशात १२३ आहेत पण महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ८ प्रजातींचाच बांबू उपलब्ध होतो. यात संशोधन करून हा एक व्यावसायिक वनउत्पादनाचा भाग व्हावा यासाठी आपण प्रयत्न सुरू केले. त्याचा परिणाम म्हणून राज्याचं बांबू क्षेत्र ४४६२ चौकिमी.ने वाढलं. जलयुक्त शिवार हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. वनविभाग यात मागे राहिला नाही. वनविभागाने जलयुक्त शिवाराला सहकार्याचा हात दिल्याने वनक्षेत्रातील जलव्याप्त क्षेत्रात ४३२ चौकिमीची वाढ केवळ दोन वर्षांत झाली. 'क्लिन सिटी' व 'क्लिन व्हिलेज'सोबत 'ग्रीन सिटी' आणि 'ग्रीन व्हिलेज' हा कार्यक्रमही महाराष्ट्रातील जनतेच्या सहकार्याने पुढे नेण्याचा शासनाचा मानस आहे. पर्यावरण टिकवणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. वन से धन तक, जंगल से जीवन के मंगलतक साठीचा हा वनसत्याग्रह आहे, हे लोकआंदोलन आहे. मराठवाड्यात वनक्षेत्र कमी होतं. लातूरला पाण्याची ट्रेन जाणं हा काही राज्याच्या कौतुकाचा विषय असू शकत नाही. आपण तिथे वृक्षलागवडीसाठी इको बटालियन स्थापन केली. महाराष्ट्रात ६२ लाखांहून अधिक सदस्य हरित सेनेचे सदस्य झाले आहेत. आपला एक कोटीचा संकल्प आहे. वनाचं नातं जनतेच्या मनाशी व्हावं यासाठी आपण 'हॅलो फॉरेस्ट १९२६' ही वनाशी संबंधित देशातील पहिली हेल्पलाईन महाराष्ट्रात सुरू केली. आपल्याकडे १ हजार हेक्टरच्या मागे एक वनमजूर आहे. वणव्याची माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत जंगल जळून खाक होईल. पण वणवा लागल्याचे पाहताच जर सामान्य माणसाने ते 'हॅलो फॉरेस्ट १९२६' वर कळवले, तर वनातील आग लवकर विझवणे शक्य होईल. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून आता प्रत्येकजण पर्यावरणाचा सेनापती होऊ शकेल. अवैध शिकार, अवैध वृक्षछाटणी, लाकडाची चोरी, वनक्षेत्रातील अवैध खनिज उत्खनन, झाड पडलं, पाडलं असं वाटत असेल तर ते वनविभागाला कळवून प्रत्येक व्यक्तीला वनाशी त्याचं मन जोडण्याची संधी आपण दिली.

रानमळाच्या धर्तीवर गाव-शहरात वृक्ष लागवड करण्याचा निर्णय आपण घेतला. शुभेच्छा वृक्ष, आनंद वृक्ष, स्मृती वृक्ष, लेक सासरी जाताना तिच्या हातून लावलेली माहेरची झाडी अशा अनेक प्रसंगांची आठवण वृक्ष लावून चिरंतन करण्याचा आपण प्रयत्न केला. काही कार्यालयांनी 'कार्यालय तिथे श्रीफळ' उपक्रम राबविताना नारळाची झाडं लावण्याचे निश्चित केले. आरोग्य उपकेंद्रात वनौषधी लावण्याचं काम होत आहे. महात्मा गांधीजींनी सेवाग्राममध्ये लावलेल्या पिंपळाच्या वृक्षाच्या सालीपासून कलमं तयार करून ती रोपं आपण शहीद स्मारकामध्ये लावणार आहोत. ज्या कुटुंबाकडे शेती आहे, अशा शेतकरी कुटुंबात जर एखादी मुलगी जन्माला आली, तर आपण त्यांना १० वृक्ष भेट देण्याची कन्या वनसमृद्धी योजना आपण आणली आहे. या दहा वृक्षांत पाच वृक्ष फळांचे तर पाच सागवानाचे असतील. १३ कोटी वृक्षलागवडीच्या उद्दिष्टाची पूर्तता राज्यात १५ कोटींहून अधिक वृक्ष लावून झाली आहे. आता या पावसाळ्यात जुलै ते सप्टेंबर या काळात आपल्याला ३३ कोटी वृक्ष लावायचे आहेत. वनविभाग, शासन या वृक्षलागवडीसाठी सज्ज आहे, राज्यात ३५ कोटींपेक्षा अधिक रोपे उपलब्ध आहेत. शासकीय-निमशासकीय, खाजगी जमिनीवर, टेकड्यांवर, रस्त्याच्या दुतर्फा, रेल्वेलाईनच्या बाजूने, शाळा-महाविद्यालय परिसर, जलसंपदा प्रकल्पाच्या बाजूला, जलयुक्त शिवार कामाच्या दोन्ही बाजूने, शेतात, शेतबांधावर जिथे जागा आहे आणि वृक्ष लावणे शक्य आहे, तिथे वृक्ष लावून हरित महाराष्ट्राचे बीज आपण रुजवणार आहोत. यासाठी आपण जवळपास १५७ प्रजातींची रोपे तयार केली आहेत. प्रत्येक विभागाला वनसंवर्धन आणि संरक्षणासाठी ०.५ च्या मर्यादेत काही रक्कम खर्च करण्याची परवानगी दिली. काही विभागांनी यामध्ये रूची घेत पिंपळ वन, बांबू वन, बेल वन, सीताफळ वन, आंबा वन, चिंच वन, नक्षत्र वन, ऑक्सिजन पार्क, त्रिमूर्ती पार्क असे विविध प्रकार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून २५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाच्या जनजागृतीसाठी वापरण्याची परवानगी दिली. शेतजमीन आणि शेतबांधावर रोहयोअंतर्गत फळझाडे लागवड करण्यास मान्यता दिली. शहराचा जसा डी.पी. प्लान असतो तसा टी.पी. ट्री प्लान करण्याच्या सूचना दिल्या. पर्यावरण संरक्षणासाठीची लढाई आता सर्वांनी एकत्र येऊन लढायची ठरवलं आहे, सोबत राज्यातली जनता मनापासून सहभागी आहेच, याचेही खूप मोठे समाधान आहे.

- सुधीर मुनगंटीवार

शब्दांकन : डॉ. सुरेखा मधुकर मुळे

वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat