अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध भडकले!

चार दशकांपूर्वी, जगातील दोन महाशक्ती अमेरिका व सोविएट युनियनमध्ये शीतयुद्ध सुरू होते. आता दोन महासत्ता- अमेरिका व चीनमध्ये व्यापारयुद्ध भडकले असून, याच्या झळा भारतापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शनिवारी, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिल्या जाणार्या काही सवलती 5 जूनपासून काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारताला कसा व किती फटका बसेल, याचा ताळेबंद नवी दिल्लीत मांडला जात आहे.

चिनी कंपन्या, चिनी गुप्तहेरांच्या मदतीने अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाची चोरी करतात, असे अमेरिकेला वाटत होते. यात ह्युवाई या मोबाईल व अन्य संगणक उपकरणांचाही समावेश होता. त्यावर अमेरिकेने तत्काळ बंदी घातली आहे. एवढेच नव्हे, तर ह्युवाईच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याला कॅनडात अटकही झाली होती. यावर दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा चर्चा झाली, पत्रव्यव्हार झाला. त्याचा काहीही परिणाम न झाल्याने, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वर्षभरापूर्वी कठोर निर्णय घेत, चीनकडून आयात केल्या जाणार्या वस्तुंवर मोठा कर लावण्याची घोषणा केली आणि या दोन महाशक्तींमध्ये आर्थिक युद्ध सुरू झाले.

22 जानेवारी 2018 रोजी राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी- चीनमधून आयात केल्या जाणार्या सोलर पॅनेलवर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली. कारण, चीन हा सोलर पॅनेल निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. त्याच दिवशी ट्रम्प यांनी, चीनमध्ये तयार होणार्या कपडे धुण्याच्या यंत्रांवर 20 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली. मार्च महिन्यात ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात केल्या जाणार्या पोलादावर 25 टक्के, तर अॅल्युमिनियमवर 10 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. या दोन महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने 1300 चिनी वस्तूंवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला.

अमेरिकेच्या या कारवाईला चीननेही प्रत्युुत्तर देत, 128 अमेरिकेन वस्तूंवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याचा फार परिणाम अमेरिकेवर झाला नाही. कारण, अमेरिकेमधून चीनमध्ये जाणार्या वस्तूंचा ओघ फार कमी आहे.

अमेरिकेची मुख्य चिंता- अमेरिकेच्या संरक्षण उत्पादनांच्या चोरीची आहे. चिनी गुप्तचर व चिनी हॅकर्स यांनी अमेरिकेन कंपन्यांचे कॉम्प्युटर्स हॅक करून मोलाचे तंत्रज्ञान चोरले, असे अमेरिकेला वाटते. बी-2 हे बॉम्बफेक करणारे विमान, एफ-17, एफ-22, एफ-35, ग्लोबमास्टर-117 या विमानांच्या तंत्रज्ञानाची चोरी चीनने केली, असे अमेरिकेला ठामपणे वाटते. एवढेच नव्हे, तर पाणबुड्या, मानवरहित उपकरणे, प्रक्षेपणास्त्र, उपग्रह, रोबोट यांचे तंत्रज्ञान चोरण्यातही चीनने मागेपुढे पाहिलेले नाही, असे अमेरिकेला वाटते. या तंत्रज्ञानाची चोरी करून चीनने अमेरिकेला मोठा धक्का दिला आहे, असे अमेरिकेला वाटत होते. शिवाय याचा परिणाम अमेरिकेच्या सुरक्षेवर तर झाला आहेच, शिवाय अमेरिकन कंपन्यांवर होत होता. हे तंत्रज्ञान चोरीस गेल्याने अमेरिकेतील त्याचे उत्पादन मंदावले. याचा परिणाम अमेरिकेतील रोजगारावर झाला. नोकर्या कमी झाल्या. चीनच्या या कारवायांचा राग अमेरिकेत होता, अमेरिकन कपन्यांमध्ये होता. त्याचा पुरेपूर फायदा ट्रम्प यांनी उठवीत, चीनविरुद्ध आर्थिक युद्ध सुरू केले. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे अमेरिकन जनतेत स्वागत केले जात आहे. अमेरिकेत नोव्हेंबर 2020 मध्ये राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आहे, तोपर्यंत तरी ट्रम्प यांच्या भूमिकेत बदल होणार नाही, असे मानले जाते.

राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध सुरू केलेल्या आर्थिक युद्धाचे खरे कारण- चीनचा महत्त्वाकांक्षी असा ‘मेड इन चायना-2025’ हा कार्यक्रम असल्याचे म्हटले जाते. चीन या कार्यक्रमांतर्गत लढाऊ विमाने, पाणुबड्या, रोबोट, अंतराळयान याचे उत्पादन आपल्या देशातच सुरू करू इच्छितो. चीनचा हा कार्यक्रम यशस्वी झाल्यास त्याचा जगात, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे अमेरिकेला वाटत असल्याने, राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी हे सुरू केले, असे काहींना वाटत आहे.

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या या व्यापारयुद्धात चीनने ‘रेअर अर्थ’ हे नवे शस्त्र वापरण्याची तयारी चालविली आहे. ‘रेअर अर्थ’ या धातूचा वापर साध्या बल्बपासून, प्रक्षेपणास्त्रांमध्ये होत असतो. या धातूच्या जागतिक व्यापारात एकट्या चीनजवळ 95 टक्के हिस्सा आहे. चीनने त्याच्या निर्यातीवर कर लावलेला नाही. चीनने याची निर्यात थांबविल्यास, अमेरिकेतील वाहन कारखाने, कॉम्प्युटर, विमान कारखाने यातील उत्पादन ठप्प होईल, असे चीनला वाटते. अमेरिकन जिऑलॉजिकल सोसायटीच्या मते, जगात ‘रेअर अर्थ’ धातूचा 12 कोटी टन साठा असून, त्यातील एकतृतीयांश साठा एकट्या चीनमध्ये आहे. ब्राझील व व्हिएतनाम या दोन देशांमध्येही या धातूचा चांगला साठा आहे. मात्र, या धातूच्या उत्पादनात प्रदूषण फार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अमेरिकेने त्याचे उत्पादन थांबविले आहे. याचा फायदा चीन उठविण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेने आपल्या विरोधात फार कठोर उपाययोजना सुरू केल्यास, त्या देशाला ‘रेअर अर्थ’चा पुरवठा थांबवून, अमेरिकेन कारखाने ठप्प करण्याची तयारी चीनने चालविली आहे. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर जो कर लावला आहे, त्याला उत्तर म्हणून चीनने 1 जूनपासून काही अमेरिकन उत्पादकांवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिका-चीन यांच्यात सुरू झालेल्या या व्यापारयुद्धाचा धोका केवळ भारतालाच नाही, तर सार्या जगाला आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते. या युद्धामध्ये रुपया कमजोर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, तर या युद्धाचा भारताला फायदाही होऊ शकतो, असे काहींना वाटते.

गुरुवारी मोदी सरकारचा शपथविधी होऊन, शुक्रवारी खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. नव्या मंत्र्यांची यादी व खातेवाटप अपेक्षेनुसार आहे. जवळपास सर्वच मंत्र्यांचे विभाग कायम ठेवण्यात आले आहेत. काही मामुली बदल झाले आहेत. अरुण जेटली यांनी प्रकृती ठीक नसल्याने, सरकारमध्ये न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी तसे रीतसर पत्र पंतप्रधानांना पाठविले होते. ते उपचारासाठी देशाबाहेर जाणार असल्याचे म्हटले जाते. त्यांच्याऐवजी निर्मला सीतारामन् यांना अर्थमंत्री करण्यात आले आहे. स्वत: जेटली यांनीच या नावाची शिफारस केली होती, असे समजते. सीतारामन् यांचे सरंक्षण मंत्रालय राजनाथ सिंह यांना देण्यात आले आहे. श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्र मंत्रालयात फार चांगली कामगिरी बजावली होती. त्यांच्या जागी माजी परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांना परराष्ट्र मंत्री करण्यात आले आहे. आणखी एक आयएफएस अधिकारी हरदीप पुरी यांना मंत्री करण्यात आले होते. ते अमृतसरमधून भाजपा उमेदवार म्हणून उभे होते. ते पराभूत झाले, मात्र त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवण्यात आले आहे.