नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार दुसर्यांदा निवडून आले आणि 2014 पेक्षा अधिक जागा घेऊन निवडून आले. नुकताच मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि त्यात पूर्वीचे मंत्री आणि काही खात्यात बदल करण्यात आले. नव्या मंत्रिमंडळात अमित शाह यांना गृहमंत्रिपद देण्यात आले आहे आणि आधीचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना संरक्षणखात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हे बदल यासाठी झाले की, आधीच्या मंत्रिमंडळातील दोन दिग्गज मंत्री सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली या नव्या मंत्रिमंडळात नाहीत.
नवे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे गृहमंत्रिपद सोपविण्याची अनेक कारणे आहेत. देशाची सुरक्षा, काश्मीरप्रश्न, नक्षलवाद यांसह काही राज्यांतील ढासळती कायदा व सुव्यवस्था स्थिती, यावर नियंत्रण आणण्याची मोठी जबाबदारी अमित शाह यांच्यावर आलेली आहे. एकप्रकारे हे नवे आव्हान येत्या पाच वर्षांत शाह यांना पेलायचे आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे, काश्मिरातून दहशतवादाची समाप्ती व सोबतच कलम 370 हटविणे. कलम 370 आणि 35-ए या दोन कलमांमुळे जम्मू-काश्मिरात कोणताही मोठा प्रकल्प येऊ शकत नाही. कारण, या राज्याबाहेरची कोणतीही व्यक्ती तेथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. एकाच देशात असलेल्या कुणा राज्यात असे दुष्ट कायदे अस्तित्वात असणे हे कुणालाही पटणार नाही. त्यामुळेच भाजपा आता आपली संपूर्ण शक्ती, कलम 370 हटविण्याच्या कामी लावणार असल्याचे दिसते. अमित शाह यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये व विविध वाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत, 2020 पर्यंत 370 कलम हे हटविण्याचा आमचा जोरकस प्रयत्न राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
तिसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन. नक्षलग्रस्त राज्यांच्या आंतरराज्य समन्यव समितीच्या माध्यमातून नक्षल्यांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न आणखी जोमाने होईल, असे या नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला वाटते. नक्षलग्रस्त राज्यांत होणार्या विकासकामांना विरोध करणे, कंत्राटदारांची वाहने जाळणे, सुरुंग पेरून सुरक्षा दलांची वाहने उडविणे हे प्रकार बंद होण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली जात आहे. ही योजना तयार झाली की, मग ती समन्वय समितीच्या बैठकीत मांडली जाणार आहे. काश्मीर खोर्याच्या धर्तीवर नक्षल्यांची चोहोबाजूने नाकाबंदी करण्याचाही एक विचार गृहमंत्रालयापुढे आहे. राजनाथ िंसह यांच्या काळात नक्षलविरोधी अभियानाला चांगले यश मिळाले आहे. शेकडो नक्षली आणि महत्त्वाचे म्हणजे अनेक कमांडर सरकारला शरण आले आहेत. नक्षल्यांचा बीमोड करण्यासाठी लष्कराचा मर्यादित वापर करण्याच्या मुद्याला पुढे चाल मिळेल काय, हे येणार्या दिवसांत कळेल.
अमित शाह यांच्यासमोर आणखी एक मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे व त्याची सोडवणूक जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे ते बरे असेल. हा प्रश्न म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर आणि नागरिकता. भारतात जेवढे काही घुसखोर, मग ते पाकिस्तानातील असोत की बांगलादेशातील, त्यांनी स्वत:हून भारत सोडून जावे अन्यथा दोषी आढळले तर त्यांची रवानगी त्यांच्या देशात केली जाईल, अशी ठाम भूमिका भाजपाने घेतली आहे. सध्या हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. भारताने आणखी एक निर्णय निवडणुकीच्या काही काळ आधी घेतला होता. तो म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान वा बांगलादेशातून जे िंहदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन व पारशी 31 डिसेंबर 2014 आधी भारतात आले असतील, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. पण, या देशातून येणार्या मुस्लिमांना मात्र ते मिळणार नाही, हा तो निर्णय. यावरून विरोधकांनी गदारोळ केला असला, तरी त्याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले नाही. एकूणच, मोठी आव्हाने अमित शाह यांच्यापढे आहेत. या आव्हानांचा ते कसा सामना करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
000