सरकारच्या प्रामाणिक भूमिकेवर शिक्कामोर्तब!

मराठा समाजाला राज्य सरकारनं दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं वैध ठरविल्यानं, या समाजातील आर्थिक आणि समाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना निश्चितपणे न्याय मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकार्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलेत आणि मराठा समाजाची दीर्घकाळची मागणी अखेर पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ब्राह्मण असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार नाहीत, अशी शंका काही नतद्रष्टांनी घेतली होती. पण, आपण मराठा आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी मराठा समाजाला आश्वस्त केले होते. टीकाकार काय बोलतात याकडे लक्ष न देता मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सहकार्यांच्या मदतीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे प्रयत्न केलेत, त्याचीच फलश्रुती म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय होय. मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने आता मराठा समाजातील तरुणाईला सरकारी नोकर्यांमध्ये आणि शिक्षणात योग्य तो वाटा मिळेल. त्यांची सर्वांगीण प्रगती होईल आणि त्यांचे मागासपलेपणही दूर होईल, यात शंका राहिली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते ही बाब लक्षात घेत, राज्य सरकारच्या वतीने दोन कॅव्हेट सर्वोच्च न्यायालयात कालच दाखल करण्यात आले, ही बाबही राज्य सरकार या मुद्यावर किती संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट करणारीच आहे.

 

गेली कित्येक वर्षे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू होते. विशेषत: राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युतीचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर या आरक्षण आंदोलनाला अधिक गती मिळाली होती. राज्यभर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने भव्य मोर्चे काढण्यात आले होते. त्याचा परिणाम सरकारवर झाला आणि मराठा समाजाला सरकारी नोकर्या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आरक्षणाला कायदेशीर आधार देण्यासाठी कायदाही पास करण्यात आला होता. परंतु, या कायद्याला अर्थात मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण, न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवत मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. असे असले तरी न्यायालयाने वैध ठरविल्यानंतरही आरक्षणाचा लढा सुरूच आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या प्रकरणी काल सर्वोच्च न्यायालयात दोन कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यामुळे यंदा मराठा समाजातील तरुणाईला कुठल्या संकटाला तोंड द्यावे लागेल, असे वाटत नाही. महाराष्ट्र सरकार व मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी या याचिका दाखल केल्या असल्याने तूर्तास चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. या याचिकांमुळे या प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीच्या वेळी आरक्षण समर्थकांना बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय खूप आधीच घेतला होता. त्या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूरही करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यास आक्षेप घेत अनेकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली आणि अंतिम निकालही आला. आता मराठा समाजबांधवांना काळजी करण्याची गरज नाही. मधल्या काळात राज्य सरकारच्या हेतूवर शंका घेण्यात येत होती. राज्य सरकार प्रामाणिक नाही, असा आरोप केला जात होता. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, अशी टीका केली जात होती. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: आश्वस्त होते. त्यांचा स्वत:वर आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेवरही विश्वास होता. अखेर त्यांचा विश्वास सार्थ ठरला आणि मराठा समाजाचा विश्वास जिंकण्यातही मुख्यमंत्री यशस्वी ठरले.

 

मराठा समाज मागास असल्यानं या समाजाचं शिक्षण व सरकारी नोकर्यांमधील प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्यामुळे या समाजाच्या उन्नतीच्या हेतूनं या समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असं न्यायालयानं या संदर्भातील आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना स्पष्ट केलं, हे बरंच झालं. त्यानंतरही विरोधाची भूमिका कायम ठेवत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देण्याचा मनोदय विरोधकांनी व्यक्त केला होता. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून राज्य सरकारनंही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार काल कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं. समजा विरोधात याचिका दाखल झालीच, तर मराठा आरक्षण समर्थकांना त्यांची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य सरकार जर अप्रामाणिक असतं, तर कॅव्हेट वगैरे दाखल करण्याच्या भानगडीतच पडले नसते आणि कोर्टाचा जो निकाल येईल तो मान्य केला जाईल, असे सांगून जबाबदारीतून मोकळे झाले असते. पण, सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक राहिले आणि म्हणूनच मराठा आंदोलनाचा शेवट गोड झाला, हे मान्य केले पाहिजे.

 

मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर मागासवर्ग आणि अनुसूचित जाती-जमातींवर अन्याय होणार नाही, त्यांच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही, याची काळजीही सरकारने घेतली. शिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापूर्वी सरकारने मराठा समजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने जो अहवाल दिला त्या आधारे सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातल्या संपूर्ण परिस्थितीचा सांगोपांग विचार केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय शेवटी हायकोर्टानेही वैध ठरविला, यातच सगळे काही आले. आता मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरविल्याबरोबर मुस्लिम समाजानेही आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून धनगर समाजही आरक्षणासाठी संघर्ष करतो आहे. या दोन्ही समाजांच्या मागण्यांना सरकार कसा प्रतिसाद देते आणि काय भूमिका घेते, हेही आता पाहण्यासारखे ठरेल. समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, सौहार्द कायम राहील, अशा प्रकारे निर्णय करण्यात आले, तर कुणाचा काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु, सरकारच्या कुठल्याही निर्णयाने समाजात असंतोष पसरणार असेल तर तसे निर्णय सरकारने टाळलेलेच बरे. शिवाय, राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार करून सरकारने आततायीपणाने कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, अशी अपेक्षा करणेही चूक ठरणार नाही. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण वैध ठरविताना ते 16 टक्क्यांऐवजी 12-13 टक्के ठेवावं, असा जो निर्देश न्यायालयानं दिला आहे, तो विचारपूर्वकच दिला असणार, यात शंका नाही. त्यामुळे या निकालाचं राज्य सरकारनं पालन करावं आणि मराठा समाजानंही ते आनंदानं स्वीकारावं, यातच संपूर्ण राज्याचं आणि शेवटी देशाचं भलं आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात यशस्वी ठरल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन हे केलंच पाहिजे!