नव्या आयुक्तांचा 'बेस्ट' संकल्प

कपड्यांना मागणी असताना मुंबईतील कापड गिरण्या बंद पडल्या. तशीच आवश्यकता असतानाही 'बेस्ट'ला शेवटची घरघर लागते की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. नगरनियोजनातले तज्ज्ञ म्हणून आणि त्याचबरोबर शिक्षणाने अर्थतज्ज्ञ असलेल्या परदेशी यांनी ज्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत, त्या 'बेस्ट'विषयी आशा पल्लवित करणाऱ्या आहेत.

मुंबईचे नवे महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी 'बेस्ट'समोर असलेल्या प्रश्नाच्या मुळातच हात घातला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच वाढत असताना 'बेस्ट'सारखी सेवा आवश्यकच आहे. गेली काही वर्षे 'बेस्ट' चर्चेत राहिली ती तिथल्या तोट्यांमुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळेच. परदेशी यांनी 'बेस्ट'चा कायापालट करण्याचा चंग बांधला असल्याचे दिसते. रोजगाराची अपेक्षा बाळगून धाव घेणाऱ्यांचे पहिले शहर म्हणजे मुंबई. कधीकाळी सात बेटांवर वसलेली मुंबई नंतर जोडली गेली आणि वांद्य्रापर्यंत येऊन पोहोचली. या वाढत्या महानगराचा आवाका पुढे इतका वाढला की, पार दहिसरपर्यंत बृहन्मुंबई जाऊन पोहोचली. आज पूर्व उपनगरे, पश्चिम उपनगरे आणि हार्बर असा मुंबईचा एक ढोबळ विस्तार होऊन बसला आहे. आडवी विस्तारलेली मुंबई आता उभी विस्तारायला लागली आहे. टोलेजंग इमारती आणि आकाशाला गवसणी घालू इच्छिणारे टॉवर्स असा मुंबईचा नवा चेहरा निर्माण झाला आहे. याचा थेट परिणाम इथल्या वाढत्या लोकसंख्येशी आहे. ही लोकसंख्या केवळ एका ठराविक आर्थिक स्तराशी निगडित नाही. सर्वच स्तरातील लोक यात येतात. मुळात रोजगाराचे शहर म्हटले अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याइतकेच महत्त्वाचे ठरते ते इथले दळणवळण. मुंबईत आज दळणवळणाची अनेक साधने असली तरी मुंबईकरांचे हक्काचे दळणवळणाचे साधन म्हणजे 'बेस्ट'ची लोकाभिमुख सेवा. आजच्या घडीला या मुंबईला धावती ठेवण्यासाठी 'बेस्ट'ची भूमिका मोठी आहे. १८७३ साली सुरू झालेला हा उपक्रम आजतागायत मुंबईकरांना सेवा पुरवित आहे. लहानमोठ्या मिळून आज 'बेस्ट'च्या ताफ्यात सुमारे ३३३७ बसेस आहेत. 'बेस्ट'मध्ये मुंबईकर जितका भावनिकरित्या गुंतलेला आहे, तितकाच तो 'बेस्ट'वर अवलंबूनही आहे. नोकरदार, शाळकरी मुले, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, दुपारच्या वेळी प्रवास करणारे वयोवृद्ध नागरिक, गृहिणी अशा कितीतरी श्रेणीतले मुंबईकर 'बेस्ट'चे लाभार्थी आहेत. मधल्या काळात बेस्टला खूप वाईट दिवस आले. याची कारणे जशी प्रशासकीय आहेत, तशीच ती नजरेत दूरचा टप्पा नसलेल्या राजकारण्यांच्या वर्तनातही दडलेली आहेत. स्थानिक अस्मितेचे राजकारण नीट करता आले की, स्थानिकांच्या मूलभूत गरजांना व्यवस्थित हरताळ फासता येतो.

'बेस्ट' उपक्रमाच्या मालकीचे भूखंड विकण्यापासून ते खाजगीकरणाची भीती दाखविण्यापर्यंत अनेक पर्याय अवलंबूनही बेस्टचा प्रश्न सुटण्यापेक्षा जटिलच होत गेला आहे. जे काही 'बेस्ट'च्या बाबतीत दाखवले जात होते, ती तात्पुरती मलमपट्टी होती. दुसऱ्या शब्दांत ती मुंबईकर आणि 'बेस्ट'चा कर्मचारीवर्ग यांच्या डोळ्यात केली जाणारी धूळफेकच होती. कपड्यांना मागणी असताना मुंबईतील कापड गिरण्या बंद पडल्या, तशीच आवश्यकता असतानाही 'बेस्ट'ला शेवटची घरघर लागते की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. नगरनियोजनातले तज्ज्ञ म्हणून आणि त्याचबरोबर शिक्षणाने अर्थतज्ज्ञ असलेल्या परदेशी यांनी ज्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत, त्या बेस्टविषयी आशा पल्लवित करणाऱ्या आहेत. लोकलनंतर मुंबईची महत्त्वाची जीवनवाहिनी असलेल्या या सेवेपुढील संकट मुंबईकरांनी अनुभवले ते 'बेस्ट' कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे. लोकल स्टेशनवरून आपल्या घरी किंवा कार्यालयात बसच्या साहाय्याने जाणारा मोठा वर्ग आहे. त्याला रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबेरच्या सेवांपेक्षा 'बेस्ट'ची बस किफायतशीर वाटते आणि ते खरेही आहे. 'बेस्ट'चा ग्राहक टिकविण्यासाठी पहिला मार्ग सुचविण्यात आलेला आहे, तो तिकिटाचा दर किमान पाच रुपये करण्याचा. प्रारंभ म्हणून ही गोष्ट ठीक वाटत असली आणि महापालिकेत बसून सेवा फुकट देण्याची तरफदारी करणाऱ्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांना ती आवडली असली तरी दूरच्या टप्प्यात त्यात बदल होऊ शकतात. आज ओला किंवा उबेरचा प्रवास आरामदायक असल्याच्या दाव्यापेक्षा तो घड्याळाला बांधलेला असल्याचा अधिक फायदा आहे. ज्या प्रणाली नवे आयुक्त 'बेस्ट'मध्ये आणू पाहात आहेत, त्या ओला, उबेरच्या मोबाईल अ‍ॅप प्रणालीशी सुसंगतच आहेत. आपल्याला हवी असलेली 'बेस्ट'ची बस आता कुठे आहे? आपल्याला त्या बसमध्ये किती वाजता चढता येऊ शकते आणि आपल्या ईप्सित ठिकाणी किती वाजता पोहोचला येईल? या तीन प्रश्नांची उत्तरे या प्रणालीतून मिळाली तर लोकांचा 'बेस्ट'वरचा विश्वास पक्का होईल व शेअर रिक्षा, टॅक्सी व अन्य अनधिकृत प्रवासांकडे वळलेला लहान प्रवासीही पुन्हा 'बेस्ट'कडे वळेल.

दादर ते दहिसरसारख्या लांबच्या प्रवासाचा विचारही 'बेस्ट'च्या बसने नक्कीच करता येईल. आजच्या स्थितीत प्रवास खूप मोठा आणि वेळखाऊ वाटत असला तरी भविष्यातील सागरी महामार्ग किंवा सध्याच्या पूर्व द्रुतगती महामार्गाला केंद्रस्थानी ठेऊन हा विचार केल्यास हा प्रवास किफायतशीर, सुरक्षित आणि वेळ वाचविणारा असू शकतो. वातानुकूलित बससेवादेखील एक नवा आयाम जोडू शकतात. आकाराने मोठ्या असलेल्या या बसेसच्या जागी लहान व लहान गल्ल्यांमध्येही सहज वळू शकणाऱ्या बसगाड्या आल्या तर त्यांनी गतीही चांगलीच वाढू शकते. 'बेस्ट' उपक्रमासमोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान हे आपल्यावर होणारा खर्च कमी करण्याचे आहे. विजेवर चालणाऱ्या बसगाड्या हा त्यावर चांगला पर्याय होऊ शकतो. यावर होणारा देखभालीचा खर्चही सध्या डिझेलवर चालणाऱ्या बसगाड्यांपेक्षा नक्कीच कमी असेल. दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये आजही खाजगी बससेवांना मिळणारा प्रतिसाद मोठा आहे. कर्मचाऱ्यांनाही यात सहभाग द्यावा लागेल; अन्यथा थापेबाज युनियननी गिरणी कामगारांचे जे केले तेच इथेही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 'बेस्ट' हा मुळात लोकांना सेवा देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेला उपक्रम. तो प्रभावीपणे चालला तर कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारासमोरची टांगती तलवार नाहीशी होईल. आज 'बेस्ट' बसच्या ताफ्यात असलेल्या बसगाड्यांची संख्या जवळपास दुप्पट करण्याचे व तितकेच नवे मार्ग सुरू करण्याचे भव्य स्वप्न प्रविणसिंह परदेशी पाहात आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना मिळणारे यश कुतूहल जागविणारे असेलच पण त्याचबरोबर अन्य शहरांसाठी अनुकरणीयही असेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat