अमितभाईंचा दरारा

पाकिस्तानच्या तालावर उड्या मारणाऱ्या हुर्रियतवर शाह यांच्या खमकेपणाचा, धडाडीचा असा काही परिणाम झाला की, गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी विरोधासाठी, आंदोलनासाठी, बहिष्कारासाठी आझादीच्या बांगा देणारा एकही पठ्ठ्या बिळातून बाहेर पडला नाही, त्यामुळे हा दौरा ऐतिहासिक ठरला.

अमित शाह यांनी केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आल्याचे आपण पाहिले. विशेषतः जम्मू-काश्मीरविषयक कलम ३७० आणि कलम ३५-अ तत्काळ हटवले जाईल का? जम्मू-काश्मीरचे त्रिभाजन केले जाईल का? जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन केले जाईल का? असे प्रश्न उठलेच. पण, कित्येकांनी तर आता पाकव्याप्त काश्मिरातही निवडणूक घेतली जाईल, इथपर्यंतची मजल मारली. असा विचार करणाऱ्यांचेही बरोबरच आहे म्हणा, कारण अमित शाह ही व्यक्तीच अशी की, हाती घेतलेले काम तडीस नेणार म्हणजे नेणारच! मग ते लोकसभा निवडणुकीत ‘३००+’ जागा जिंकणे असो वा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवणे असो! म्हणूनच शाह मंत्री होताच प्रचारादरम्यान दिलेली आश्वासने लगोलग पूर्ण केली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली. अर्थात, आगामी पाच वर्षांच्या आत यातील बरेचसे मुद्दे निकालात निघतीलच, त्यात दुमत असण्याचेही कारण नाही. पण, अमित शाह गृहमंत्री झाल्याचा सर्वाधिक प्रभाव पडला, तो पाकप्रेमी फुटीरतावादी, आझादीवादी पिलावळीवर! जम्मू-काश्मीरच्या आझादीसाठी वर्षानुवर्षे सर्वसामान्यांना वेठीस धरणाऱ्या, दगडफेक्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या, पाकिस्तानच्या तालावर उड्या मारणाऱ्या हुर्रियतवर शाह यांच्या खमकेपणाचा, धडाडीचा असा काही परिणाम झाला की, गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी विरोधासाठी, आंदोलनासाठी, बहिष्कारासाठी आझादीच्या बांगा देणारा एकही पठ्ठ्या बिळातून बाहेर पडला नाही, त्यामुळे हा दौरा ऐतिहासिक ठरला.

तत्पूर्वी १९८९ मध्ये खोऱ्यात हिंसाचाराचे सत्र सुरू झाल्यापासून कोणत्याही पंतप्रधानांनी, राष्ट्रपतींनी, गृहमंत्र्यांनी, राष्ट्रीय नेत्यांनी राज्याचा दौरा केला की, त्याला विरोध हा ठरलेलाच असायचा. सरकारमधील उच्चपदस्थांनी, राजनेत्यांनी राज्यात पाऊल ठेवण्याआधीच विरोधाचे, निषेधाचे फुत्कार निघत असत. परिणामी, फुटीरतावाद्यांच्या उपद्रवामुळे नागरी जीवन विस्कळीत होऊन, कोलमडून जाई, सुरक्षा बलांवर, पोलिसांवरही प्रचंड ताण येई आणि रस्त्यारस्त्यांवर संचारबंदीसारखी अवस्था निर्माण होई. पण, शाह यांनी कारभार स्वीकारताच फुटीरतावाद्यांची, दहशतवाद्यांची आणि त्यांच्या पाठीराख्यांची गाळण उडाल्याचे दिसते. म्हणूनच अशाप्रसंगी एकेकाळी लष्करी छावणीत परिवर्तित होणाऱ्या लाल चौकापासून ते खोऱ्यातल्या गाव-खेड्यांतले, शहरांतले जनजीवन आज मात्र सामान्यच राहिले. ठिकठिकाणची दुकाने, दळणवळण सेवा विनाअडथळा चालू राहिली, सर्वकाही सुव्यवस्थित आणि सुरळीत! हा अमित शाह यांच्या गृहमंत्रिपदाचाच धाक वा वचक, ज्यामुळे फुटीरतावाद्यांची वळवळण्याची हिंमत झाली नाही. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारचे काश्मीरविषयक आणि फुटीरतावादी, दहशतवाद्यांबद्दलचे धोरणही हुर्रियतच्या चिडीचूप शांततेला कारणीभूत ठरले. आतापर्यंत देशातच राहून पाकिस्तानने फेकलेल्या तुकड्यांवर जगत या लोकांनी भारताविरोधातच विखार पसरवल्याचे सर्वांनीच पाहिले. तरीही या लोकांच्या सुरक्षेसाठी १०० हून अधिक वाहनांचा आणि एक हजारपेक्षा अधिक पोलिसांचा ताफा चक्क सरकारी खर्चाने तैनात केलेला असे. मात्र, पुलवामा हल्ल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली आणि फुटीरतावाद्यांच्या ऐशोआरामाला, खासमखासपणाला चूड लागली. सरकारने हुर्रियतच्या १८ म्होरक्यांची आणि १६० नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली. पाकिस्तानबरोबरील हातमिळवणी, सीमेपलीकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही कारणे यामागे होती. सोबतच याच कारणांमुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने-एनआयएने फुटीरतावादी नेत्यांवर छापेमारी केली.

सय्यद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, अशरफ सेहराई, मिरवाईज उमर फारुख, जफर भट यांच्या घरांवर, संस्थांवर धाडी टाकण्यात आल्या. परिणामी, फुटीरतावादी चांगलेच गांगरलेही आणि थंडावलेही. आता देशात ‘आपल्यालाही’ सांभाळून घेणारे नव्हे, तर आपल्याच मुसक्या आवळणारे सरकार आहे, हे त्यांनी बरोबर ओळखले. फुटीरतावाद्यांवर लगाम कसण्याबरोबरच केंद्राने सुरक्षा बलांना दिलेल्या मोकळीकीचाही खोऱ्यावर सुपरिणाम झाला. गेल्या तीन वर्षांत काश्मिरात विक्रमी ७३३ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला, बारामुल्लातून दहशतवादाला मुळापासून उखडले गेले, तसेच भरकटलेल्या युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचेही प्रयत्न करण्यात आले. मोदी सरकारच्या कामकाजातील पारदर्शकतेने, सुशासनाने राज्यातील युवकांचाही विश्वास संपादन केला. म्हणूनच २०१७ पर्यंत झालेल्या दगडफेकीच्या घटनांचा विचार करता, त्यात ९० टक्क्यांपर्यंत घट झाली. जिथे दररोज ४० ते ५० ठिकाणी दगडफेकीच्या घटना होत असत, त्यात लक्षणीयरित्या घट नोंदवली गेली. म्हणजेच फुटीरतावाद्यांवर सर्व बाजूंनी लावलेला फास, दहशतवाद्यांचा केलेला सफाया, दगडफेक्यांवर केलेली कारवाई यामुळे विरोधाचे सूर आळवणाऱ्यांवर आता लपून बसण्याची वेळ आली. ही झाली एक गोष्ट, पण अमित शाह यांच्या दौऱ्याची आणखीही एक बाजू आहे. अमित शाह यांनी आजच्या दौऱ्यात दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या अरशद खान यांच्या परिवाराची सांत्वनपर भेट घेतली. यातून शाह यांनी, ‘आम्ही दहशतवादाचे समर्थन करणाऱ्या हुर्रियतसारख्यांशी चर्चा करणार नाही, तर देशासाठी बलिदान करणाऱ्या सैनिकांच्या, पोलिसांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू,’ असा थेट संदेश दिला. सोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोनच दिवसांपूर्वी दहशतवाद्यांच्या, फुटीरतावाद्यांच्या नाड्या आवळण्यासाठी ‘एनआयए’ आणि ‘युएपीए’ कायद्यात सुधारणा करत तो अधिक कठोर केला. नव्या सुधारणांमुळे सुरक्षा व तपास यंत्रणांना जास्तीचे अधिकार मिळाले, याचाही फुटीरतावाद्यांवर परिणाम झाला. आपण काही आगळीक केली, तर अमित शाहंसारख्या तिखट गृहमंत्र्याच्या तावडीतून आपण सुटू शकत नाही, याची जाणीव फुटीरतावाद्यांना झाली. परिणामी, गेली ३० वर्षे उद्दामपणा करणाऱ्या फुटीरतावाद्यांना शेपूट घालून घरातच बसण्याव्यतिरिक्त पर्याय सुचला नाही. अर्थातच, अमितभाईंच्या या दराऱ्याने सर्वसामान्य नागरिक मात्र चांगलेच सुखावले, आनंदले असतील!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat