बरे झाले, अमेरिकेला जागा दाखवली!

 

 

 

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत दिलेल्या प्रतिकूल अहवालाला जशास तसे उत्तर देत भारताने अमेरिकेला तिची जागा दाखवून दिली आहे. मुळात अमेरिकेची ही कृती अव्यापरेषू व्यापार, या प्रकारातील होती. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारतात काय सुरू आहे, याबाबत बोलण्याचा अमेरिकेला कोणताही अधिकार नाही. भारतात 2018 मध्ये हिंदू कट्टरपंथीयांनी अल्पसंख्यकांवर हल्ले चढवले होते, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेच्या या अहवालाचा रोख गोरक्षेसंदर्भात झालेल्या तथाकथित हिंसाचारावर आहे. गोरक्षेच्या मुद्यावरून अल्पसंख्यकांवर हल्ले चढवणार्या हिंदू कट्टरपंथीयांवर प्रशासनाने खटले दाखल केले नाहीत, असा आरोपही या अहवालातून करण्यात आला आहे.

 

 

मुळात अमेरिकेची ही कृती भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करणारी आणि म्हणूनच आगाऊपणाची म्हणावी लागेल. अमेरिकेला असा अहवाल जारी करण्याचा अधिकार कुणी आणि कसा दिला, की अमेरिकेने आपणहून हा अधिकार आपल्याकडे घेतला, याचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही. जगातील प्रत्येक गोष्टीत आणि घडामोडीत हस्तक्षेप करण्याचा, म्हणजे नाक खुपसण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, असा समज अमेरिकेने करून घेतला होता. मात्र, यावेळी त्याला भारताने रोखठोक उत्तर देऊन अमेरिकेचे नाक कापले आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेची कृती, पडलो तरी नाक, वर अशी झाली आहे.

 

 

अमेरिकेच्या अशा भारतविरोधी अहवालाला आधी भाजपाने आणि आता परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने चोख प्रत्युत्तर दिले, ही समाधानाची बाब आहे. लोकांच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, पण स्वत:च्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही, अशी एक म्हण आहे, जी अमेरिकेला लागू पडते. भारतात अल्पसंख्यकांचे काय होते, याची उचापत करण्यापेक्षा अमेरिकेने आपल्या देशातील महिलातरी सुरक्षित आहेत की नाही, याबाबतचा अहवाल जारी करण्याची गरज आहे. एका ज्येष्ठ अमेरिकन लेखिकेने, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांच्यावर असा आरोप करणारी ही लेखिका पहिलीच महिला नाही. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्यावर अनेक महिलांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. ट्रम्प अध्यक्षपदाचे उमेदवार असताना असाच आरोप करणार्या एका महिलेचे तोंड बंद करण्यासाठी तिला काही लाख डॉलर्स दिल्याचा आरोप ट्रम्प यांच्यावर झाला होता. त्यामुळे भारतातील अल्पसंख्यकांची काळजी करण्यापेक्षा अमेरिकेने आपल्या देशातील महिला सुरक्षित आहेत की आहे, याची चिंता आधी करावी आणि तसा अहवाल जारी करण्याची गरज आहे.

अमेरिकेतील महिलांपेक्षा भारतातील अल्पसंख्यकांची स्थिती खूप चांगली आहे आणि ते पूर्णपणे सुरक्षितही आहेत. जगातील अनेक मुस्लिम देशांमध्ये मुस्लिमांची स्थिती जेवढी चांगली नाही, त्यापेक्षा भारतात मुस्लिमांची स्थिती समाधानकारक आहे. अमेरिकेचा धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतचा हा अहवाल धादांत खोटा आहे, त्यात वस्तुस्थितीचा कोणताच अंश नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविशकुमार यांनी सांगितले आहे. आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचा आम्हाला अभिमान आहे, भारत जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी आणि विविधतेने युक्त असा देश आहे. जो शेकडो वर्षांपासून सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशकतेसाठी ओळखला जातो, भारताचे संविधान सर्व नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकाराची ग्वाही देते, यात अल्पसंख्यकही येतात, असे रविशकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या सापळ्यात भारतातील मुस्लिम कधीच अडकणार नाहीत.

भारत असा लोकशाहीवादी देश आहे, ज्याचे संविधान सर्वांना त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते, भारतातील सरकार सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देते, याकडे रविशकुमार यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे भारतीय घटनेने मिळालेल्या अधिकारांमुळे संरक्षित अशा आमच्या देशातील लोकांबाबत कोणतीही टीकाटिप्पणी करण्याचा अधिकार आम्ही कोणत्याच संस्थेला आणि देशाला दिला नाही, असा टोलाही भारताने लगावला आहे. विशेष म्हणजे शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा असतो. अमेरिका हा देश अधूनमधून आगाऊपणा करत असला तरी तो शहाणा आहे, असा आमचा समज असल्यामुळे तो त्यातून योग्य तो धडा घेईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अमेरिकेने आपल्या या कृत्यासाठी माफीही मागितली पाहिजे.

भारतात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाला निर्विवाद बहुमत मिळाले. भाजपाने स्वबळावर 303 जागा जिंकल्या. विशेष म्हणजे भाजपाला अल्पसंख्यकांनीही मोठ्या प्रमाणात मतदान केले, त्यामुळे पोटशूळ उठलेल्या अमेरिकेने अल्पसंख्यकांना भडकवण्यासाठी असा अहवाल कारण नसताना मध्येच जारी केला, असा जर कुणाचा समज होत असेल, तर त्याला दोष देता येणार नाही. अल्पसंख्यक भारतात सुरक्षित नसल्याचा डांगोरा पिटून, आपण त्यांचे हितिंचतक असल्याचा आव आणण्याचा अमेरिकेचा हा कुटिल प्रयत्न आहे. मात्र, भारतातील अल्पसंख्यक अमेरिकेच्या अशा षडयंत्राला बळी पडणार नाहीत. मोदी यांच्या कार्यकाळात मुस्लिम जेवढे सुरक्षित आहेत, तेवढे आधी कधीच नव्हते. अगदी, मुस्लिमांचा स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी व्होटबँक म्हणून वापर करणार्या कॉंग्रेसच्या कार्यकाळातही नव्हते! मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोदी सरकारने जेवढ्या कल्याणकारी योजना राबवल्या, तेवढ्या याआधी खचीतच कुणी राबवल्या असतील. मुस्लिम समाजाच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठीच मोदी यांनी दुसर्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर ‘सबका साथ सबका विकास’ आणि ‘सबका विश्वास’ असा नवा नारा दिला आहे.

 

नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत अमेरिकेच्या मनात आधीपासूनच एक राग आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने, गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना नरेंद्र मोदी यांना वारंवार व्हिसा नाकारला होता. त्या वेळीही अमेरिकेने गुजरातमध्ये म्हणजे मोदी यांच्या राज्यात अल्पसंख्यकांवर अन्याय आणि अत्याचार होत असल्याचा स्वत:चा समज करून घेतला होता. आताही तसाच समज अमेरिकेने करून घेतला असावा, असे वाटते. पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र अमेरिकेने मोदी यांच्यासमोर लाल गालिचा पसरला होता, कारण त्या वेळी मोदी यांना अमेरिकेत बोलावून त्यांचे स्वागत करणे, ही अमेरिकेची गरज झाली होती. मुळात अल्पसंख्यकांवरील हल्ल्याच्या ज्या काही घटना मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात घडल्याचा दाखला दिला जातो, त्यात वस्तुस्थितीपेक्षा अपप्रचाराचाच भाग मोठा होता. या घटनांचाही भारतातील स्वयंघोषित सेक्युलरवाद्यांनी मोदी यांना बदनाम करण्यासाठी पद्धतशीर उपयोग करून घेतला होता. स्वयंघोषित भोंदू धर्मनिरपेक्षतावादी साहित्यिकांनी पुरस्कार वापसी करत मोठे रान उठवले होते. पण, त्याचा कोणताच परिणाम भारतातील बहुसंख्यक वा अल्पसंख्यक जनतेवर झाला नसल्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी स्पष्ट झाले आहे. मोदीच आपले तारणहार आहेत, त्यांच्याच काळात आपण सुरक्षित राहू शकतो, अशी देशातील अल्पसंख्यकांची खात्री पटली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने असे कितीही अहवाल जारी केले, तरी त्याचा भारतातील अल्पसंख्यकांवर काहीही परिणाम होणार नाही.

........