मुंबईची पार्किंगकोंडी

मुंबईत पार्किंगचा प्रश्न दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर बनला आहे. मुंबईत अवैधरित्या पार्किंग केलेल्या वाहनांवर दहा हजार रुपये दंड आकारण्याचा नियम महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. हा नियम मुंबईत ७ जुलैपासून लागू होणेही अपेक्षित होते. परंतु, महापालिका प्रशासनाने आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता, हा निर्णय घेतला असून आता आम्ही जनतेला काय उत्तर देणार?, असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केल्याने हा नियम बारगळण्याची शक्यता अधिक आहे. मुंबई शहर व उपनगरात महापालिकेची १४६ सार्वजनिक पार्किंग केंद्रे असून ३४ हजार, ८०८ वाहने पार्क करण्याची या वाहनतळांची क्षमता आहे. पण, नगरसेवकांनी असा आरोप केला की, केवळ जी दक्षिण वॉर्डमध्येच सुमारे २० हजार वाहने आहेत. ज्यात महालक्ष्मी, लोअर परळ आणि वरळी भागातील वाहनांचाही समावेश होतो. त्यातच दुचाकी व चारचाकी अशा सुमारे ३३ लाख गाड्या सध्या मुंबईच्या रस्त्यांवरुन धावत आहेत. मुंबईच्या रस्त्यांवर क्षमतेपेक्षा तिप्पट म्हणजे एक किलोमीटर अंतरावर सुमारे साडेनऊशे वाहनांचा ताण आहे. त्यातच रस्त्याच्याकडेला वाहने पार्क करण्याचे प्रमाणही जास्त आहे, ज्याची परिणती वाहतूककोंडी आणि पदपथांच्या गैरवापरात होते. एकीकडे वाढत्या लोकसंख्येबरोबर मुंबईतील वाहनांची संख्या वेगाने वाढत असली तरी त्या तुलनेने वाहनतळाच्या सुविधा 'जैसे थे'च म्हणाव्या लागतील. मुंबईत सुमारे तीस लाख वाहने आधीच रस्त्यावर असून त्यात रोज नवीन वाहनांचीही भर पडताना दिसते. त्यामुळे आधीच्या वाहनांनाच पार्किंगची जागा अपुरी असताना ही नवीन वाहने पार्क करायची तरी कुठे, असा प्रश्न वाहनचालकांना पडल्याशिवाय राहत नाही. मुंबईच्या या मूलभूत प्रश्नावर मात्र प्रादेशिक परिवहन विभाग, महापालिका, वाहतूक पोलीस आणि राज्य सरकारी यंत्रणा तोडगा काढण्यासाठी सपशेल अपयशीच ठरल्या आहेत. मुंबईत ठिकठिकाणी विकासकामे पूर्ण होईपर्यंत बॅरिकेट्सजवळ वाहने पार्क करू नयेत, असा आदेश वाहतूक पोलिसांनी काढल्याने वाहने कुठे ठेवायची, हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. पार्किंग आणि वाहतूककोंडीचा प्रश्न अनेकदा न्यायालयाच्या दारात पोहोचला असून यासंदर्भात अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे इतकी वर्षे दुर्लक्षित या प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष दिल्याशिवाय ही पार्किंगकोडी काही फुटणार नाही.

पार्किंगकोंडीवर उपाययोजना

मुंबईत मागील काही वर्षांपासून वाहनांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. त्यामानाने आपल्याकडे पार्किंगची सुविधा उपलब्ध नाही. पार्किंग व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे पाठपुरावाही सुरू आहे. यासाठी जगभरातील वाहतूक पद्धतींचा अभ्यासही केला जातो. त्यासाठी शहराची लोकसंख्या, खासगी वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन पार्किंगचे नियोजन केले जाते. पण, यासाठी काही कठोर नियम बनविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वाहनतळापासून किमान ५०० मीटर अंतरावर वाहनांना पार्किंगची मुभा नसावी. जगातील विकसित देशांमध्ये राहत्या जागेपासून ७०० मीटर अंतरावर पार्किंग व्यवस्था पुरविली जाते. त्यामुळे इमारतीलगत, रस्त्यांवर पार्किंगमध्ये गाड्यांच्या रांगा लागलेल्या दिसत नाही. सार्वजनिक वाहनांचा वापर हा वाहतुकीच्या समस्येसाठी सर्वोत्तम उपाय आहे. त्यासाठी मुंबईतील रेल्वे, बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहनांची यंत्रणा चांगली आणि सुनियोजित हवी. भविष्यात मेट्रो सेवेचाही पर्याय मुंबईकरांना उपलब्ध होईल. पण, मुंबईच्या विविध भागांतील अवैध पार्किंग रोखण्यामध्ये पालिकेला यश आलेले नाही. दक्षिण मुंबईच्या 'ए' वॉर्डमध्ये ५४ पार्किंग असून तेथे दोन वर्षांपासून प्रायोगिक तत्त्वावर 'पे अ‍ॅण्ड पार्क' सुविधा उपलब्ध आहे. त्या धर्तीवर मुंबईत इतरत्र अशा सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. मुंबईइतकी भरमसाठ लोकसंख्या नसली तरी जगातील अनेक देशांत दाटीवाटीने वसलेल्या शहरांमध्येही पार्किंगविषयी अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. उदा. युरोपमध्ये नवीन वाहन खरेदी करण्यापूर्वी सोसायटी आणि नोकरी करीत असलेल्या कार्यालयाचे 'पार्किंग उपलब्ध' असल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे किंवा एका ठराविक राखीव ठिकाणी पार्किंग खरेदी केल्याची पावती द्यावी लागते. असा काहीसा कडक नियम मुंबईतही लागू करण्याची गरज आहे. मात्र, यासाठी गरज आहे ती प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची. राज्य सरकारच्या तिजोरीत वाहन खरेदीमधून दरवर्षी सुमारे साडेसहा हजार कोटी महसूल वाहन विक्री आणि नोंदणीतून मिळतो. त्यामुळे नवीन वाहन खरेदी थांबविणे आर्थिकदृष्ट्या सरकारला हितावह नाही. एकाच कुटुंबात अनेक खासगी वाहनांवर बंदी, प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर हे पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरु शकतात. त्यामुळे मुंबईच्या स्वास्थ्यासाठी, उज्ज्वल भविष्यासाठी पार्किंगचा प्रश्न वेळीच सोडविणे गरजेचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat