एक देश, एक निवडणूक

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘एक देश एक निवडणूक’ कल्पना मांडल्यानंतर त्यावर एक सर्वपक्षीय बैठक आयोजिण्यात आली. ही कल्पना चांगली असली, तरी ती संसदीय लोकशाहीत बसणारी नसल्याने अंमलात आणणे जवळपास अशक्य असल्याचे मानले जाते. अमेरिकेत निवडणूक आयोगाला राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ठरवावी लागत नाही. दर चार वर्षांनी येणार्या नोव्हेंबर महिन्याचा दुसरा मंगळवार हा राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा दिवस ठरलेला आहे. त्यात कुणीही बदल करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाने राष्ट्रपतिपद रिकामे झाल्यास, तेथे या पदासाठी पोटनिवडणूक होत नाही, तर उपराष्ट्रपती सरळसरळ राष्ट्रपती होतात व उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करतात. भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. लोकसभा-विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असावा, असे ठरविले आहे. इंदिरा गांधींनी तो सहा वर्षांचा केला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आणिबाणी उठल्यावर तो पाच वर्षांवर आणला. तो पाच वर्षांचाच असावा, असे मात्र म्हटलेले नाही. काही राज्यांत चार वर्षांनी, दोन वर्षांनी निवडणुका झालेल्या आहेत आणि जेव्हा निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे, तेव्हा सार्या निवडणुका एकच वेळी घेणे शक्य नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यात सर्व पक्ष सामील होण्याची शक्यता नाही आणि समजा सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन अशी घटनादुरुस्ती पारित केली, तरी सर्वोच्च न्यायालयात ती टिकण्याची शक्यता नाही. कारण, संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार असला, तरी घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसेल असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यापूर्वीच दिला आहे. देशाच्या संसदीय लोकशाहीचे प्रारूप बदलविणे हे घटनेच्या चौकटीला धक्का देणारे आहे. या कारणास्तव संसदेने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बहुतेक अवैध ठरविला जाईल. अशा स्थितीत एक देश, एक निवडणूक ही कल्पना अंमलात आणणे शक्य नाही. मात्र, दर सहा महिन्यांनी होणार्या निवडणुका कमी कशा करता येतील, याचा विचार राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे. कारण, देशाचे सारे लक्ष निवडणुकीवरच लागलेले असते आणि यात सरकारी कामाकडे, विकासाच्या कामाकडे दुर्लक्ष होते.

 

एक देश एक निवडणूक घेणे शक्य नसले, तरी एक दिवसीय निवडणूक घेण्याचा सरकारने व निवडणूक आयोगाने विचार केला पाहिजे. मतदानाच्या सहा- सहा फेर्या करण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. सारे मतदान दोन-तीन फेर्यांत करून नंतर एका फेरीत मतदान करण्याचा विचार आयोगाने केला पाहिजे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा इशारा दिला असतानाच, अमेरिका-इराण संघर्षाने भारतासाठी नव्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 6 जून रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या मुद्रा धोरणाच्या बैठकीची माहिती समोर आली असून, त्यात देशाच्या आर्थिक विकास वाढीचा दर 2019 च्या चौथ्या तिमाहीत 5.8 टक्के राहण्याचा संकेत देण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, हे येणार्या काही महिन्यांत दिसेल. मात्र, भारतासाठी अधिक चिंतेची बाब अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध व अमेरिका-इराण यांच्यातील संभाव्य युद्ध ठरू शकते.

गुरुवारी इराणने हार्म्युज खाडीच्या परिसरात अमेरिकेचे एक ड्रोन विमान पाडले. अमेरिकेेचे हे ड्रोन आमच्यावर हेरगिरी करीत होते, असा आरोप इराणने लावला आहे, तर अमेरिकेने याचा इन्कार करीत, इराणने कारण नसताना अमेरिकेचे ड्रोन पाडून फार मोठी चूक केली आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेचे ड्रोन आपल्या सागरी सीमेत आले होते, असा इराणचा दावा आहे, तर ते आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमेत होते, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार, कोणत्याही देशाच्या सीमेत विदेशी विमान आल्यास, त्याला सीमेबाहेर जाण्याचा इशारा दिला जातो. त्या इशार्याचे पालन न झाल्यास विमान पाडले जाते. इराणने अमेरिकेचे ड्रोन पाडण्यापूर्वी असा इशारा दिला होता काय, याची माहिती समोर आलेली नाही. अमेरिकेचे ड्रोन तेहरानपासून 1200 किलोमीटवर असलेल्या कोहमुबारक जिल्ह्यात आले असताना सकाळी 4 वाजून 5 मिनिटांनी ते पाडण्यात आले, असा खुलासा इराणच्या लष्कराने केला आहे. याचा अर्थ, राष्ट्रपती ट्रम्प आता इराणच्या विरोधात लष्करी कारवाई करण्याचा आदेश देतील, असा काढला जात आहे.

मागील आठवड्यात इराणने आपल्या सागरी भागात एक लष्करी कवायत करून, अमेरिकेच्या युद्धनौकांचा कसा विध्वंस करता येईल, याच्या तयारीचा आढावा घेतला. या सागरी कवायतीत इराणच्या काही युद्धनौका सामील झाल्या होत्या. अमेरिकेसमोर इराणचा निभाव लागणे शक्य नसले, तरी आपले लष्करी सामर्थ्य दाखविण्यासाठी इराणने ही लष्करी कवायत केली, असे मानले जाते. जो देश आमच्या सीमेत प्रवेश करील त्याचा विनाश केला जाईल, अशी धमकी इराणने अमेरिकेला दिली आहे.

अमेरिका-इराण यांच्यात संघर्ष झडल्यास, त्याचा आण्विक भडका उडू शकतो, असा एक अंदाज वर्तविला जात आहे. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावरूनच दोन्ही देशांचे संबंध तणावाचे राहिले आहेत. इराणने फार मोठी अण्वस्त्रे तयार केली असल्याचा अमेरिकेचा अंदाज आहे. त्यात भरपूर तथ्य असल्याचे मानले जाते.

अमेरिका-इराण यांच्यातील वादात आता रशियाने उडी घेतली असून, अमेरिकेने इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करू नये, असा इशारा दिला आहे. अमेरिकेने इराणविरोधात एकतर्फी कारवाई केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. यात सौदी अरेबियाने इराणला इशारा दिला आहे. खाडी भागात युद्ध झाल्यास त्याचा तेलाच्या किमतीवर तातडीने परिणाम होईल व याची किंमत जगातील प्रत्येक नागरिकाला मोजावी लागेल, असे सौदी अरेबियाने म्हटले आहे. इराणने अमेरिकेचे ड्रोन पाडल्यावर लगेच तेलाच्या किमती पाच टक्के वाढल्या आहेत. युद्ध भडकल्यास ही वाढ 10 ते 15 टक्के असेल, असा एक अंदाज वर्तविला जात आहे.

वर्षभरापूर्वी राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी, 2015 चा अमेरिका- इराण आण्विक करार मोडीत काढून इराणवर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लावले आहेत. याला उत्तर म्हणून इराणने आपल्या आण्विक संयंत्रात तयार होणार्या युरेनियमची शुद्धता आणखी वाढविण्याची घोषणा केली आहे. इराणने ही प्रक्रिया कायम ठेवल्यास इराणच्या संयत्रांमध्ये तयार होणारे युरेनियन अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या दर्जाचे असेल, असे मानले जाते. आणि हीच बाब अमेरिकेसाठी चिंतेची ठरत आहे.

इराणबाबत अमेरिका द्विधा मन:स्थितीत असल्याचे दिसून येते. इराणवर हल्ला करण्याचा आदेश राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी दिला आणि काही तासांत तो मागे घेतला, अशी माहिती आता समोर आली आहे. तथापि, इराणला धडा शिकविण्याचे पर्याय आम्ही मोकळे ठेवले आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सोबतच इराणवर आणखी नवे निर्बंध अमेरिकेने लावले आहेत. इराण प्रकरण आता कोणते वळण घेणार, हे फक्त ट्रम्प यांना माहीत असावे!