अपेक्षित 'नमोनॉमिक्स'

'नमोनॉमिक्स' म्हणजे 'नरेंद्र मोदींचे इकॉनॉमिक्स.' मोदी सरकार दणक्यात स्थानापन्न झालेले आहे. मोदी सरकारपुढे सध्या विरोधी पक्षांचे आव्हान नाही, तर लोकांच्या अपेक्षापूर्तींचे आव्हान आहे. त्याविषयी...

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कामकाजाला सुरुवात झालेली आहे. दुसर्‍या वेळेला पहिल्यापेक्षा जास्त बहुमताने सत्तेत आल्याने मोदींविषयी लोकांच्या अपेक्षा भरपूर वाढल्या आहेत. शेतकर्‍यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार, हा सरकारचा सत्तारूढ झाल्यानंतरच्या पहिल्या बैठकीतील चांगला निर्णय आहे. आता समाजातील इतर घटकदेखील अधीर झाले आहेत. नवीन सरकारला आर्थिक आघाडीवर मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे.

अर्थव्यवस्थेतील घसरण कशी थांबवायची, हा सर्वात मोठा प्रश्न नवीन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे आहे. एकीकडे गेल्या ४५ वर्षांत सर्वात अधिक असलेला बेरोजगारीचा दर, तर दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी विकास दर अशा गंभीर परिस्थितीत नवे सरकार कामाला लागले आहे. सरकारी बँकांची अवस्था बिकट आहे. मार्च २०१९ वर्षाअखेरचे बहुतेक बँकांचे आर्थिक निकाल चिंताजनक होते. नॉनबँकिंग वित्तीय संस्थांपुढे संकट उभे ठाकले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली पाहिजे, जी होताना दिसत नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या सुलभ व्यापारी सवलती काढून घेऊन अर्थव्यवस्थेला दणका दिला आहे. अमेरिका हा भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सर्वात मोठा सहकारी आहे. देशाचा १६ टक्के व्यापार त्याच्याबरोबर चालतो. दरवर्षी होणारा सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचा व्यापार आता नाजूक अवस्थेत आला आहे. अमेरिकेचा आडमुठेपणा चालूच राहिला तर भारतीय उद्योग संकटात येतील, अशी भीती आर्थिक विषयातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पण, सामान्य भारतीयांना यात भीती वाटत नसून त्यांच्या मते, मोदी 'सुपरमॅन' आहेत. ते काहीही करून 'अनहोनी को होनी कर देंगे' असा त्यांना विश्वास आहे.

जनतेची भावना काहीही असली तरी, सरकारने लवकरात लवकर आर्थिक सुधारणांचे कार्यक्रम राबविले पाहिजे. अरुण जेटली हे अर्थव्यवस्था सुदृढ ठेवून गेले, असे म्हणता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांना अर्थव्यवस्थेचा गाडा खेचायचा आहे. देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी अर्थखात्याची सूत्रे पीयूष गोयल किंवा सुरेश प्रभू यांच्याकडे हवी होती, असे या अर्थक्षेत्रातील अनेक जाणकारांना वाटत होते. पण, पंतप्रधानांनी निर्मला सीतारामन यांच्यावर विश्वास दाखवला. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेला भारताची मदत हवी आहे. पण, व्यापार क्षेत्रात भारताला जरादेखील सवलत देण्यास तो तयार नाही, अशा विचित्र स्थितीला मोदी सरकारला सामना करावा लागणार आहे.

इराणवर अमेरिकेने निर्बंध जाहीर केल्याने तेहरानकडून सवलतीने मिळणारे तेल घेण्यास बंदी करून अमेरिकेने भारताला अजूनच अडचणीत टाकले आहे. गेल्या पंधरवड्यात इराणचे एक प्रमुख मंत्री दिल्लीला आले होते. ते भारताकडून तेलखरेदीबाबत काहीच आश्वासन न मिळाल्याने हात हलवत परत गेले. पुढील महिन्यात नवीन सरकार आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करेल. मोदींच्या नेतृत्वामुळे लोकांच्या आशा-आकांक्षांना महापूर आलेला आहे. अशा वेळी या अर्थसंकल्पात मोदी कोणती जादूची कांडी फिरविणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढून, गतिमान करण्याचे खास प्रयत्न अर्थसंकल्पात असतील. रोजगारनिर्मितीवरही भर द्यावा लागेल.

मूलभूत शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा यंत्रणा यासाठी सरकारने अनुदान देण्याची गरज असते. परंतु, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील सहा टक्के हिस्सा अनावश्यक अनुदानांवर खर्च केला जातो. देशाचे सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण सकल उत्पन्नाच्या आठ टक्के इतके आहे. जागतिक तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे देशातील व्याजदर चढे ठेवावे लागतात. परिणामी, आर्थिक विकास व निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होतो, तो थांबवायला हवा. सरकारला महसूल वाढला तरच खर्च वाढवायचा, हे धोरण ठरवावे लागेल. रोजगाराभिमुख विकास कसा होईल? याचे नियोजन करून त्या दृष्टीने त्या त्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कार्यालयीन सामग्री, प्लास्टिक, खेळणी, क्रीडा साहित्य, बांधकाम, वाहतूक या उद्योगांना उत्तेजन दिले पाहिजे. राज्याराज्यातील विषमता तसेच लोकांमधील आर्थिक विषमता तीव्र आहे, ही परिस्थिती बदलयला हवी.

जीडीपी, खाजगी कन्झम्प्शन खर्च, सरकारी खर्च, गुंतवणूक व निव्वळ निर्यात (निर्यात वजा आयात) यात सरकारी खर्च समाविष्ट करायचा नाही. या आकडेवारीवरून खाजगी जीडीपी काढला जातो. या जीडीपीत जानेवारी-मार्च या कालावधीत ५.१ टक्के वाढ झाली होती. एकूण अर्थव्यवस्थेशी, खाजगी अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण ९० टक्के असते. खाजगी जीडीपीचे प्रमाण यांच्या पहिल्या पर्वात कमी होते. या पर्वात यात सुधारणा व्हावयास हवी. एप्रिल-जून २०१७ मध्ये या जीडीपीचे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे ४.२ टक्के होते. जानेवारी ते मार्च या काळात खासगी कन्झम्प्शन खर्च ७.२५ टक्के इतका, पाच तिमाहीतला कमी खर्च होता. वाहन उद्योगातील मंदी व फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स यांचीही खरेदी कमी झाली. जनतेची क्रयशक्ती कमी झाली. दारूविक्रीची दुकाने सोडली, तर आज कोणताही व्यापारी समाधानी दिसत नाही. गुंतवणूक ३.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. २०१७-१८ यावर्षी सरकारी खर्चात १५ टक्के वाढ झाली होती. २०१८-१९ मध्ये सरकारने करवसुलीचे जे उद्दिष्ट ठरविले होते, ते साध्य न झाल्यामुळे खर्चाला कात्री बसली. त्याचा थेट परिणाम 'जीडीपी'वर झाला.

२०१७-१८ मध्ये नॉन-सरकारी जीडीपीत ६.३ टक्के, तर सर्वसमावेशक जीडीपीत ७.२ टक्के वाढ झाली होती. २०१८-१९ मध्ये जीडीपी वृद्धी ६.८ टक्के होती. सरकारी महसूल वाढला तर सरकारी खर्च वाढणार, सरकारी खर्च वाढला की, जीडीपी वाढणार, त्यामुळे सरकारी महसूल वाढीवर सरकारचे लक्ष हवेच. अर्थव्यवस्था रुळावर यायला जीएसटी दरही सुसंगत करावयास हवेत. कामगार कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहे. शासनातर्फे भांडवली खर्च योग्य केला पाहिजे. तोट्यात असलेल्या आजारी कंपन्यांमध्ये भांडवल न गुंतविता त्या कंपन्या सावरू नयेत. निर्यात वाढीसाठी रुपया मजबूत राहील, हेही पाहावे लागेल.

मोदी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात काय काय प्रस्ताव मांडते, याबाबत भारतीयांच्या मनात प्रचंड कुतूहल आहे, पण ही चालून आलेली संधी मोदींसारखे चाणाक्ष पंतप्रधान सोडणार नाहीत, तर याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेऊन, लोकाभिमुख अर्थसंकल्प सादर करतील असे वाटते.

९९२०८९५२१०

g.shashank२५@gmail.com

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat