एकत्रित निवडणुका देशहितार्थच!

आपल्या देशातच नव्हे, तर यत्र, तत्र, सर्वत्र बदलांना विरोध करण्याची परंपरा आढळते. कुठलीही व्यवस्था स्थायी राहू शकत नाही, हे माहीत असूनही अगदी मोठ्या हुद्यावर असलेल्या व्यक्ती, राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ म्हणा, की विरोधी पक्ष म्हणा बदलांना विरोध करतात. ही जणू परिपाठीच झाली आहे. ‘एक देश एक निवडणुकी’च्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रस्तावाला विरोध करणार्यांची भविष्यात अशीच परिस्थिती होणार आहे. एक देश एक निवडणूक ही काही आजचीच मागणी नाही. फक्त तेव्हा या मागणीचा आवाज क्षीण होता इतकेच. किंवा आजवरच्या राज्यकत्यार्र्ंनी त्या दिशेने विचारच केला नाही, असेही म्हणता येऊ शकते. याला कारणेही असू शकतात. प्रचंड बहुमत आले की, बेदरकारपणा अंगी बाणवतो. त्यातून जनतेच्या वा लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांकडे तुच्छतेने बघण्याची वृत्ती वाढीस लागते आणि अस्थिर सरकारला तर आपल्याच अस्तित्वाची चिंता लागून राहिली असल्याने, त्यांना अशा राष्ट्रीय दृष्टिकोनाकडे लक्ष देण्यास फुरसतच मिळत नाही.

 

 

 

निवडणुकांवर वारेमाप होणारा खर्च टाळणे, व्यवस्थेवर येणारा ताण कमी करणे, वेळेचा होणारा अपव्यय दूर करणे आणि श्रमाची होणारी नासाडी दूर करणे, हे तर मुख्य हेतू एक राष्ट्र एक निवडणुकीचा आग्रह धरण्यामागे निश्चितच आहेत. हे सारे माहीत असूनही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूलच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, द्रमुकचे एम. के. स्टॅलिन, टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू, टीआरएसचे चंद्रशेखर राव, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टीचे अरिंवद केजरीवाल आदी नेत्यांनी पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला पाठ दाखविण्याचे कारण न समजणारे आहे. विधी आयोगाने तर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी कठोर कायदाच करण्याची शिफारस केंद्र सरकराकडे केली आहे.

आयोगाने अभ्यासाअंती तसा प्रस्ताव गेल्या ऑगस्टमध्ये तयार केला. असा कठोर कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी प्रसंगी राज्यघटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्याची सूचनादेखील विधि आयोगाने केली आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारचा जो आग्रह आहे, त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी करणे सहजसाध्य आहे, केवळ त्यासाठी घटनेतील किमान दोन तरतुदींमध्ये संशोधन करावे लागणार आहे. या संशोधनाला सर्व राज्यांची अनुमती लागणार आहे. केंद्राच्या कालच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या बहुतांशी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी एक राष्ट्र एक निवडणूक या संकल्पनेला तात्त्विक सहमती दिली आहे.

 

 

 

आता विरोधातील नेते आणि राजकीय पक्ष्यांची भूमिका सरकारला समजून घ्यावी लागणार आहे. लोकसभेत सभापतींनी दिलेले आश्वासन आणि नतंर पंतप्रधानांनीही दिलेले आश्वासन बघता, केवळ संख्येवर न जाता सरकारने विरोधी पक्ष्यांनी सुचविलेले बदल जर यात केले तर या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर होण्यास विलंब लागू नये. जर तसे झाले नाही आणि विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका कायम ठेवली तर तिहेरी तलाक, महिला आरक्षण आदी विधेयके जशी लोंबकळत पडली आहेत, तशीच गती या प्रस्तावाचीदेखील झाल्याशिवाय राहायची नाही. आपले महत्त्व वाढविण्यासाठी विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचीच शक्यता अधिक वाटत आहे.

 

भारतीय संविधानात कायदेमंडळ पाच वर्षांसाठी अस्तित्वात येते. दर पाच वर्षांनी त्यासाठी पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. केंद्र सरकारला एखाद्या राज्याला बरखास्त करण्याचे अधिकार असतात. कुठलीही अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवल्यास केंद्र सरकार घटनेच्या 356 कलमाचा वापरून राज्य सरकार बरखास्त करू शकते. विरोधी पक्षांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव पारित झाल्यानंतरही सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो आणि कुणीही बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यास राज्यात मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होतो. 1952 नंतर कायदेमंडळ मुदतीपूर्व बरखास्त करण्याचे प्रसंग फारसे आले नाही. कायद्यात कुठलीही तरतूद नसली, तरी 1967 पर्यंत देशात म्हणजे चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भारतात लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीही या विषयावर चर्चा झडल्या होत्या. तथापि, निवडणूक आयोगाचीच तशी तयारी नसल्याने देशात एकत्रित निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.

 

निवडणूक आयोगानेच विरोध केल्यामुळे या प्रस्तावाच्या विरोधकांचेही आयतेच फावले होते. असे असले तरी या निमित्ताने देशभरात या विषयावर चर्चा सुरू झाली आणि तशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने विचार करता, भारतात सुशासन राबवण्यासाठी, दीर्घकालीन विकास योजना राबवण्यासाठी आणि निवडणुकांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय लोकशाहीकडे कसे पाहता येईल, या दृष्टिकोनातून ही चर्चा आत्यंतिक गरजेची आहे. अशी सुधारणा लोकप्रतिनिधी कायद्यात झाली अथवा घटनादुरुस्ती करावी लागली, तर भारतीय स्वातंत्र्यानंतर घडणारी ही सर्वांत मोठी निवडणूक सुधारणा असेल. 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर प्राथमिक अंदाजानुसार 3426 कोटी रुपये खर्च झाले. इतक्याच खर्चात अथवा त्यात थोडीफार भर टाकून लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तर त्या सरकारलाही फायद्याच्या आहे. नाही म्हणायला गेल्या काही वर्षांपासून लोकसभेसोबत आंध्रप्रदेश, ओरिसा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडतात. पण, तो एक योगायोग म्हणावा लागेल. देशातील इतर राज्यांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार दर पाच वर्षांनी पार पडतात.

 

 

1972 मध्ये होणार्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेळापत्रक इंदिरा गांधींमुळे बदलले. त्यांनी 1971 मध्येच सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या. यानंतर सुरू झालेल्या आघाड्यांच्या सरकारमुळे सरकारे कोसळली आणि मुदतपूर्व निवडणुका होत गेल्या. केंद्रातही असे प्रयोग झाले आणि राज्यातील नेते वरचढ ठरू नये म्हणून कॉंग्रेसनेही वारंवार मुख्यमंत्री बदलून विविध राज्यांत निवडणुकांचा घाट घातला. 1990च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. केंद्रात मोदी सरकार दुसर्यांदा सत्तेत आले आहे. सरकारकडे बहुमताचा आकडा असल्याने त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांची निवडणूक अविरोध होण्याचे कसबही साधले आहे. त्यामुळे बहुमताच्या आधारावर अनेक विधेयके मार्गी लावली जावी, अशी सरकारची मनीषा असणे स्वभाविक आहे. पण, विरोधकांनीही इच्छाशक्ती दाखवून देशहितार्थ एकत्र येण्याची गरज आहे. पण, त्यासाठी पक्षीय राजकारणाला तिलांजली देण्याची गरज आहे. तुम्ही विधेयक मांडले म्हणून आम्ही विरोधच करू अशी भूमिका देशासाठी, विकासासाठी मारक ठरणारी आहे. राहुल गांधी सातत्याने अपयशी ठरत आहेत. त्यांनी सकारात्मक राजकारणाची सुरुवात चांगल्या विधेयकांना विरोधकांचा पाठिंबा देऊन करावी. बिजू जनता दलाने तर आम्ही विरोधासाठी सभागृहाच्या मध्यभागी येणार नाही, अशी शपथ घेतली आहे. असाच प्रण इतरांनी केल्यास लोकशाही अधिक प्रगल्भ होणार आहे.