पंतप्रधानांची अनाठायी अपेक्षा!

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार दुसर्यांदा सत्तासीन झाले आणि या सरकारचे पहिले अधिवेशन 17 जूनपासून सुरू झाले आहे. साहजिकच सत्तेच्या दुसर्या पर्वात नरेंद्र मोदी आपल्या राजकारणाची आणि समाजकारणाची कुठली दिशा दर्शवितात, याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. विरोधी पक्ष तर अजूनही पराभवाच्या धक्क्यातून सावरलेला दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्यात ही उत्सुकता असेल असे वाटत नाही. 2014 साली बहुमताने निवडून आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान मानायला विरोधी पक्षांचे मन धजलेच नाही. पाच वर्षे नरेंद्र मोदी यांना सहन करायचे आहे आणि त्यानंतर आपलेच राज्य येणार आहे, या आशेवर विरोधी पक्षांनी दिवस काढले आहेत. परंतु, नरेंद्र मोदी गेल्या वेळेपेक्षा अधिक बहुमताने निवडून येऊन पंतप्रधान झालेत. स्वत:च्या पराभवापेक्षा मोदी अधिक शक्तिनिशी दुसर्यांदा पंतप्रधान झालेत, याचा विरोधी पक्षांना प्रचंड धक्का बसून ते अगदी वेडेपिसे झाले आहेत. विरोधी पक्षांची अशी दयनीय स्थिती यापूर्वी कधी झाली नसावी. पराभव झाले नाहीत असे नाही. परंतु, पुन्हा एकदा नव्या दमाने विरोधी पक्ष संघर्षासाठी सज्ज झाले होते. यावेळी मात्र विरोधी पक्ष केवळ पराभूतच झालेले नाहीत, तर अक्षरश: खचून गेले आहेत. अशा या विरोधी पक्षांना हुरूप यावा म्हणून असेल कदाचित, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली भूमिका विशद केली आहे. अधिवेशनाला हजर राहण्यापूर्वी प्रसिद्धिमाध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, देशहितासाठी पक्ष, विपक्ष हे भेद विसरून आपण निष्पक्ष होऊन काम केले पाहिजे. जनतेने तुमचे किती उमेदवार जिंकून दिलेत, किती मते मिळालीत या संख्येकडे बघू नका. आमच्यासाठी संख्याबळ महत्त्वाचे नाही. विरोधी पक्षांचा प्रत्येक शब्द, त्यांची भावना, देशहिताविषयी त्यांची तळमळ आम्हाला अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेकदा विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून आम्हाला खूप काही चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे केलेला सद्भावनेचा हा हात विरोधी पक्षांना किती रुचतो हे बघायचे. परंतु, आताची त्यांची मन:स्थिती बघता, सत्तारूढ पक्षाच्या या उदार मनाचे आवाहन ते मोकळ्या मनाने स्वीकारू शकतील की नाही, याची शंका आहे.

 

तसे पाहिले तर नरेंद्र मोदी यांनी काही नवीन विचार मांडलेला नाही. आपल्या लोकशाहीच्या सारभूत तत्त्वाशी सुसंगतच ते बोलले आहेत. लोकशाहीत सत्तारूढ पक्षासोबतच सशक्त विरोधी पक्षाचीही नितांत गरज असते. त्यामुळे पराभवाच्या झंझावातात पुरती धुळधाण झालेल्या विरोधी पक्षांना दिलासा देण्याचे काम पंतप्रधानांनी केले, हे योग्यच आहे. परंतु, यासाठी विरोधी पक्ष लायक आहे का, हेही बघितले पाहिजे. त्यासाठी गेली पाच वर्षे पुरेशी आहेत. या पाच वर्षांत विरोधी पक्षांची एकूणच भूमिका, अत्यंत निकृष्ट दर्जाची राहिली आहे. सभागृहात किती सदस्य आहेत, हे महत्त्वाचे नसते. जे काही निवडून आलेले सदस्य आहेत, ते संसदीय आयुधांचा नेमका वापर करून सत्तारूढ पक्षाला कसे कैचीत पकडतात आणि लोकहिताच्या मार्गावरून चळण्याचे, ढळण्याचे सत्तारूढ पक्षाचे प्रयत्न कसे हाणून पाडतात, हे महत्त्वाचे असते. एकच खासदार आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाने, सभागृह जिंकत असतो, अशी अनेक उदाहरणे भारतीय संसदीय लोकशाहीने पाहिली आहेत. परंतु, गेल्या पाच वर्षांत असे एखादे तरी उदाहरण असेल असे वाटत नाही. केवळ गोंधळ, गडबड याचेच प्रदर्शन विरोधी पक्षांनी केले. मतदार जनता हे सर्व बघत होती. कुठलेच सरकार किंवा कुठलाच पंतप्रधान शंभर टक्के अचूक नसतो. प्रत्येकाची काही ना काही मर्मस्थाने तसेच शक्तिस्थाने असतात. हे हेरून, मर्मस्थानावर नेमका आघात करण्याचे कसब विरोधी पक्षांकडे असायला हवे. दुर्दैवाने गेल्या पाच वर्षांत असले काही बघायला मिळाले नाही.

 

विरोधी पक्षनेत्याचे संवैधानिक पद नाकारले म्हणून कॉंग्रेस पक्षाची नाराजी असू शकते. त्यामुळेही कदाचित त्यांना संसदेच्या कामात रस नसावा. परंतु, बाकीच्या इतर विरोधी पक्षांचे काय? कॉंग्रेस पक्ष अपेक्षांवर उतरत नसेल, तर त्याची जागा इतर पक्षांनी का म्हणून घेऊ नये? ही एक पोकळी गेल्या पाच वर्षांत सतत जाणवत राहिली. यात सत्तारूढ पक्षाचा काही दोष नाही. विरोधी पक्षांपैकी एकाला किमान 55 तरी जागा देण्यास जनता तयार नव्हती, त्याला सत्तारूढ पक्ष कसा काय जबाबदार राहील? परंतु, विरोधी पक्षांनी या बाबतीत सतत सत्तारूढ पक्षाला म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांनाच वेळोवेळी लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी जे आवाहन केले की, देशहितासाठी तरी सर्व पक्षांनी निष्पक्ष होऊन, संसदेत चर्चा करून, देशाला पुढे नेणारे निर्णय घ्यावेत, हे आवाहन ‘उपड्या घड्यावर पाणी’च ठरण्याची शक्यता आहे.

 

खरेतर, मिळालेल्या जनादेशाचे सूक्ष्म परिशीलन करून, पराभवाने आलेली मरगळ झटकून कॉंग्रेस पक्षाने स्वत:ला तर सावरायलाच हवे होते, शिवाय इतर विरोधी पक्षांनाही हिंमत देत मार्गदर्शन करायला हवे होते. परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कॉंग्रेसइतका गोंधळलेला पक्ष दुसरा नसेल. पराभवाची जबाबदारी घेत कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडण्याची घोषणा केली आणि आपल्या या निर्णयावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली. सर्व कॉंग्रेसजन राहुल गांधींना त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गळ घालत आहेत. गयावया करत आहेत. परंतु, राहुल ठाम आहेत. अशात कॉंग्रेस पक्षाने दुसरी कुठली तरी व्यवस्था करायला हवी होती. राहुल गांधींना पुरेसा सन्मान देत, एखाद्या नव्या, तडफदार व्यक्तीची नियुक्ती पक्षाध्यक्षपदी करायला हवी होती. तीन आठवडे झालेत, अजूनही पक्षाध्यक्षांचे पद रिक्त आहे. पक्षाचे केंद्रच जर मजबूत नसेल तर राज्यात त्याचे पडसाद पडणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. हरयाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यात कॉंग्रेस कार्यकर्ते प्रांत स्तराच्या नेत्यांवर खूप चिडले आहेत. ही चीड ते वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रकट करीत आहेत. ही स्थिती सर्वात जुन्या कॉंग्रेस पक्षाला शोभनीय नाही.

 

तिकडे भाजपात, अमित शाह गृहमंत्री झाल्यामुळे, पक्षाध्यक्ष कोण होणार, हा प्रश्नही भाजपाने सोडवून टाकला आहे. जगतप्रसाद नड्डा यांना कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. एवढेच नाही, तर 2024 सालच्या निवडणुकांची तयारीदेखील सुरू झाली आहे आणि इकडे कॉंग्रेसला तीन आठवडे झालेत तरी अजूनही स्वत:च्या अध्यक्षांचा प्रश्न त्यांना सोडविता आलेला नाही. हरयाणा, झारखंड व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वहीन होऊन बसला आहे. गेली पाच वर्षे पंतप्रधानांवर अत्यंत खालच्या पातळीवरची टीका, खोटे आरोप करत राहुल गांधी यांनी तसेही जनमानसात आपले स्थान गमविले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्या, सभ्य आचरणाची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. परंतु, कॉंग्रेसमधील अनेक दिग्गज नेत्यांनी तरी मौन धारण का करावे, हे कळत नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी कितीही लोकशाहीशी सुसंगत भूमिका घेतली, तरीही विरोधी पक्ष त्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे लक्षात येईल. ते गेल्या वेळेसारखे सभागृहात गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्यातच समाधान मानतील, असे दिसते. नरेंद्र मोदींनीही असल्या विरोधी पक्षांकडून अनाठायी अपेक्षा न ठेवणेच बरे राहील, असे वाटते.