सक्तीचा राजकारणसंन्यास!

 

 

 

जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सक्तीचा राजकारणसंन्यास घ्यावा लागणे, हे त्यांचे नाही तर देशवासीयांचे दुर्दैव आहे. डॉक्टरांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत संपली आहे. ही मुदत संपायच्या आत त्यांना पुन्हा राज्यसभेत आणणे कॉंग्रेस पक्षाला शक्य झाले नाही. आणखी काही काळतरी ते शक्यही दिसत नाही.

डॉ. मनमोहन सिंग राज्यसभेत नसणे, हा ज्या उद्देशाने राज्यसभेची स्थापना करण्यात आली, त्या उद्देशाचाच पराभव आहे. राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. कला, क्रीडा, चित्रपट, साहित्य, अर्थशास्त्र, संस्कृती यांसारख्या समाजाच्या विविध क्षेत्रातील लोकांच्या ज्ञानाचा तसेच अनुभवाचा समाजाला फायदा व्हावा, म्हणून या क्षेत्रातील लोकांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली जाते. मात्र, अशा परिस्थितीत डॉ. मनमोहन सिंगांना राज्यसभेत येता येत नसेल, तर हा फक्त कॉंग्रेस पक्षाचाच नव्हे, तर आमच्या राजकीय व्यवस्थेचाच  पराभव म्हणावा लागेल! कॉंग्रेसला यावेळी सलग दुसर्यांदा लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नाही. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेले 55 सदस्यही कॉंग्रेसला निवडून आणता आले नाहीत; तर राज्यसभेत डॉ. मनमोहन सिंग यांना निवडून आणता येण्याएवढे संख्याबळ कॉंग्रेसजवळ देशभरातील कोणत्याच राज्यात नाही. कॉंग्रेसची ही स्थिती कीव करण्यासारखी आणि म्हणूनच दयनीय अशी आहे.

 

 

 

आतापर्यंत डॉ. मनमोहन सिंग आसाममधून राज्यसभेवर निवडून येत असत. 1991 पासून सलग पाच वेळा ते आसाममधून राज्यसभेवर निवडून आले. मात्र, यावेळी या राज्यातील कॉंग्रेसचे संख्याबळ, डॉ. मनमोहन सिंगांना राज्यसभेत निवडून आणण्याएवढे नाही. फक्त आसामच नाही, तर देशातील एकही असे राज्य आज या पक्षाजवळ नाही, ज्या राज्यातून डॉक्टरांना राज्यसभेत आणणे शक्य होईल! 126 सदस्यीय आसाम विधानसभेत कॉंग्रेसचे फक्त 26 सदस्य निवडून आले आहेत. एआयडीयुएफच्या 13 सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तरी चार ते पाच आमदार कॉंग्रेसला कमी पडतात. आज उपलब्ध संख्याबळाच्या आधारावर आसाममधून भाजपा आणि आसाम गण परिषदेचा प्रत्येकी एक सदस्य राज्यसभेवर निवडून येऊ शकतो.

 

 

 

तामिळनाडूत कॉंग्रेस आणि द्रमुक यांची आघाडी आहे. द्रमुकने मनाचा मोठेपणा दाखवला तर डॉक्टर पुन्हा राज्यसभेत येऊ शकतात, अन्यथा त्यांना वर्षभर प्रतीक्षा यादीत राहावे लागेल. पुढील वर्षी राज्यसभेचे 55 सदस्य निवृत्त होणार आहेत, यात कॉंग्रेसच्या पाच-सहा सदस्यांचा समावेश आहे. त्यातील एखाद्या जागेवरून कॉंग्रेस आपल्या या ज्येष्ठ नेत्याला आणि

मार्गदर्शकाला राज्यसभेत पाठवू शकते.

मनमोहन सिंग जवळपास तीन दशके राज्यसभेत होते. यावेळी त्यांची फेरनिवड झाली नसल्यामुळे राज्यसभेत त्यांची अनुपस्थिती जाणवणार आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि योजना आयोगाचे प्रमुख म्हणून काम केले आहे. त्यांनी 10 वर्षे देशाचे पंतप्रधानपदही भूषवले. त्याआधी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी देशाचे अर्थमंत्रिपद यशस्वीपणे सांभाळले. आर्थिक उदारीकरणाच्या आघाडीवर आज देशाने केलेले प्रगतीचे श्रेय, त्यांच्यासह माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरिंसह राव यांना द्यावे लागेल.

 

 

 

नरिंसह राव यांनीच मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आणि डॉक्टरांनी त्याचे सोने केले! ‘पिकते तेथे विकत नाही,’ अशी एक म्हण आहे. मनमोहन सिंगांच्या बाबतीत ती तंतोतंत लागू होते. जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ, अशी त्यांची ओळख आहे. अनेक जागतिक विद्यापीठांत त्यांची पुस्तके आणि त्यांच्या नावाने अध्यासने आहेत. जगात त्यांना मानणारे अनेक देश आणि लोक आहेत, मात्र आपल्या देशात त्यांच्या विद्वतेची आणि बुद्धिमत्तेची हवी तशी कदर झाली नाही. अर्थमंत्री म्हणून ते जेवढे यशस्वी झाले, तेवढे पंतप्रधान म्हणून झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, याला कारण ते स्वत: नाहीत, तर त्यांच्या सभोवतीचे लोक होते. अर्थमंत्री असताना त्यांना काम करण्याचे जेवढे स्वातंत्र्य होते, तेवढे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना मिळाले नाही. ‘रबरस्टॅम्प पंतप्रधान’ अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली.

 

 

 

 

पंतप्रधानपदावर असतानाही डॉक्टरांच्या पदरी मानापेक्षा अपमानच जास्त पडला. विरोधी पक्षानेही त्यांची वारंवार अवहेलना केली. ‘मौनीबाबा’, ‘मुखदुर्बळ’ अशा शब्दांत त्यांचा उल्लेख करण्यात आला. भ्रष्टाचार्यांच्या टोळीचे सरदार, अशी त्यांची खिल्ली उडवण्यात आली. मनमोहन सिंग सरकारचा एक अध्यादेश, आज कॉंग्रेस अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधी यांनी एका पत्रपरिषदेत टराटरा फाडला होता. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनीही त्यांना त्रास द्यायला मागेपुढे पाहिले नाही. मात्र, हा सारा अपमान त्यांनी स्थितप्रज्ञ वृत्तीने सहन केला.

 

 

डॉ. मनमोहन सिंग जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ असले, तरी ते चांगले राजकारणी होते, असे म्हणता येणार नाही. मुळात जो विद्वान वा एखाद्या विषयात तज्ज्ञ असतो, तो राजकारणी असेलच असे नाही; तसेच जो जातिवंत राजकारणी असतो, तो विद्वान आणि बुद्धिवान असेलच असे नाही. एकाच वेळी विद्वान आणि बुद्धिवान आहे तसेच राजकारणीही आहे, अशी उदाहरणे आपल्या देशाततरी दुर्मिळ म्हणावी लागतील. डॉ. मनमोहन सिंग राज्यसभेत खासदार म्हणून नसले, तरी त्यामुळे त्यांचे फार मोठे व्यक्तिगत नुकसान होणार नाही. कारण माजी पंतप्रधान म्हणून त्यांना सरकारी निवासस्थान, सुरक्षा आणि अन्य सोयी-सुविधा मिळणार आहेतच. त्यामुळे खरे नुकसान होणार ते देशाचे! अर्थतज्ज्ञ म्हणून आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा उपयोग त्यांनी परदेशातील एखाद्या विद्यापीठात करायचे ठरवले, तर खासदार म्हणून वर्षभरात त्यांना जेवढे आर्थिक फायदे मिळतील, तेवढे त्यांना तेथे एका महिन्यातच मिळू शकतात! डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील त्यांच्याच एका सहकार्याने लिहिलेले ‘अॅन अॅक्सिडेण्टल प्रायमिनिस्टर’ हे पुस्तक तसेच या पुस्तकावर काढण्यात आलेला चित्रपट गाजला आहे. सिंग अपघाताने पंतप्रधान झाले, हे कुणाला नाकारता येणार नसले, तरी मिळालेल्या या संधीचा उपयोग त्यांनी देशाच्या कल्याणासाठी अतिशय चांगल्या प्रकारे केला. मात्र, आपल्या मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार त्यांना रोखता आला नाही वा भ्रष्टाचारी मंत्र्यांवर सत्ताबाह्य केंद्राचा आशीर्वाद असल्यामुळे त्यांना कारवाई करता आली नाही, ही वस्तुस्थिती असली, तरी त्यांच्यावर मात्र कुणालाच भ्रष्टाचाराचा आरोप करता आला नाही आणि येणारही नाही!

 

 

 

 

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थमंत्रिपद सांभाळणारे अरुण जेटली यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव मंत्रिमंडळात येण्यास यावेळी नकार दिला; तर मनमोहन सिंग कॉंग्रेस पक्षाच्या दारुण स्थितीमुळे राज्यसभेत येऊ शकत नाहीत. दोन्ही राजकीय आघाड्यांवरची ही स्थिती देशाच्या आर्थिक स्थितीच्या दृष्टीने चिंताजनक म्हणावी अशीच आहे.

कोणतीही व्यक्ती ही देशापेक्षा मोठी नसली, तरी अनेक वेळा एखाद्या व्यक्तीची उपस्थिती व्यापक देशहितासाठी आवश्यक ठरते. त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंगांच्या राज्यसभेतील उपस्थितीसाठी सरकारनेही पक्षीय मतभेद विसरून मन मोठे करण्याची गरज आहे. सरकार, मनाचा असा मोठेपणा दाखवेल की नाही, ते येणार्या काळात समजणार आहे. सरकारकडून मनाच्या अशा मोठेपणाची अपेक्षा करायची का? की, डॉ. मनमोहन सिंगांच्या नशिबी अशीच सक्तीची राजकीय निवृत्ती आली म्हणून खेद करायचा, याचे उत्तर काळच देणार आहे...