प्रगतीबरोबर प्रतिमाही सुधारा!

मुंबईसह महानगर क्षेत्रात महानगरपालिकांच्या मराठी शाळांची चिंतादायक परिस्थिती लक्षात घेता, ही गळती रोखण्यासाठी पालिका प्रशासनाने विविध योजना राबविल्या आहेत. पालिकेच्या शाळांमध्ये जास्तीत जास्त मुलांनी शिक्षण घ्यावे, यासाठी मुलांना गणवेश, शालेय साहित्य, पोषण आहार, मोफत प्रवास, मोफत शिक्षण यांसारख्या सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच पालिकांच्या शाळांमध्येही मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून ‘ई-लर्निंग’सारखे उत्तम संगणकीय शिक्षणही दिले जाते. यामध्ये मराठी, हिंदी, उर्दू शाळांचाही समावेश आहे. महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या खूपच कमी होती, तर काही ठिकाणी पुरेसे विद्यार्थीच नसल्याने शाळेला टाळे ठोकण्याची नामुष्कीही पालिकांवर ओढवली. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शालेय जीवन अंधकारमय झाले. खरं तर खाजगी शाळांमधील शिक्षणाचा खर्च गरीब पालकांना परवडत नसल्याने महापालिका शाळेत त्यांना दाखल केले जाते. मात्र, या पालिका शाळाच बंद पडायला लागल्या तर या मुलांच्या शिक्षणाचे काय होणार, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे शासनाने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरात मुलांचे उत्साहाने स्वागत केले जाते. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी शाळेची पायरी चढावी म्हणून शिक्षकांकडूनही विशेष प्रयत्न केले जातात. कोणत्याही सामाजिक स्तरातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी शासनाचे प्रयत्न कौतुकास्पद म्हणावे लागतील. कारण, गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील पालिका शाळांमधील पटसंख्या वाढलेलीही दिसते. पालिका शाळांमध्ये वंचित, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा लाभ घेता येतो. बरेचदा पालकांबरोबर संवाद साधून त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पालिका शाळेतील शिक्षकांना पटवून द्यावे लागते. विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडल्यास त्यांना पुन्हा शाळेत आणण्यासाठीही प्रयत्न केले जातात. शासनाकडून शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात आणि त्याचा लाभ मुलांना व्हावा, यासाठी शाळेतूनच त्यांच्या अनेक गरजा पूर्ण केल्या जातात. एकूणच पालिका शाळांचा दर्जा, शिक्षण आणि सुविधांमध्ये प्रगती समाधानकारक असली तरी समाजातील या सरकारी शाळांची प्रतिमा सुधारण्यासाठीही पालिकांनी प्रयत्नशील राहणे तितकेचे गरजेचे आहे.

मूलभूत सोईंचा अभाव

आज मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सुमारे तीन लाखांपेक्षा जास्त मुले शिक्षण घेत आहेत. या मुलांच्या शिक्षणासाठी पालिकेकडून करोडो रुपये खर्च केले जातात. यात शाळेच्या चांगल्या इमारती, स्वच्छ शौचालय, शुध्द पाण्याची सुविधा या काही अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी. पण, तरीही एकीकडे मुंबईला ‘स्मार्ट’ करू पाहणार्‍या प्रशासनाने मात्र ‘शिक्षण’ या मूलभूत कर्तव्याकडे दुर्लक्षच केलेले दिसते. मुंबई महानगरपालिकेतील शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या कमी होत असतानाही शिक्षणाचे अंदाजपत्रक दरवर्षी वाढत आहे. मात्र, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढत नसल्याचे ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालातूनही नुकतेच समोर आले. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत केवळ ३९ हजार विद्यार्थ्यांनी पहिलीत प्रवेश घेतला होता. त्यामुळे २०१८-१९ मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ३१ हजारांवर येण्याचा अंदाज ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालात मांडण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असली तरी पालिकेचा शिक्षणावरील खर्च मात्र वाढत आहे. त्यासाठी पुढील आकडेवारीला आधार घेता येईल. २०१०-११ मध्ये १,७६१ कोटी, २०११-१२ मध्ये १,८०० कोटी, २०१२-१३ मध्ये २,३८८ कोटी, २०१३-१४ मध्ये २,६१३ कोटी, २०१४-१५ मध्ये २,७७३ कोटी, तर २०१५-१६ मध्ये २,६३० कोटी, २०१६-१७ मध्ये २,५६७ तर २०१७-१८ मध्ये २,४५४ कोटी रुपयांची फक्त मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षणासाठी तरतूद केली आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा पालिका शाळांपेक्षा चांगला असल्याचे दिसून येत असले तरी खासगी शाळेतील तब्बल ८१ टक्के विद्यार्थी हे शाळेव्यतिरिक्त शिकवणीला जातात, तर पालिकेतील फक्त ५२ टक्के विद्यार्थ्यांनाच खासगी शिकवणी परवडते. पालिका शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांमधील गळतीचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत चार टक्क्यांहून १३ टक्क्यांवर आले आहे. सर्वच शाळांमध्ये गळती होत असली तरी इंग्रजी माध्यमांच्या तुलनेत स्थानिक भाषांच्या शाळेत गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांत पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. इंग्रजी वगळता इतर माध्यमांच्या मुलांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. सोयीसुविधा, शिक्षणाचा आणि शिक्षकांचा दर्जा चांगला नसल्याने पालिका शाळांमध्ये मुलांना शिकण्यासाठी पाठवत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासनाने उत्तम शिक्षण आणि मूलभूत सोईंवर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat