कॉंग्रेसपुढील दोन आव्हाने

2014 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा अपमानास्पद पराभव झाला. मग नेहमीप्रमाणे समिती बनली. पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी. ए. के. अॅन्थोनी यांना समितीप्रमुख नेमले. त्यांनी अहवाल दिला. कॉंग्रेस पक्ष मुस्लिमधार्जिणा आहे, असा समज लोकांत पसरल्याने हिंदू पक्षापासून दूर गेला आहे. हिंदूना चुचकारले पाहिजे... राहुल गांधी यांना वाटले, आपल्या हाती अलादीनचा चिरागच लागला. पण, चुचकारण्याच्या नादात राहुल गांधी यांचे हिंदूत्वप्रेम हे बेगडी आहे, हे समजण्यास मतदारांना वेळ लागला नाही. 2019 चे निकाल समोर आहेत. बय बी गेली अन् बयची वाकळई गेली...आता कोणतीही समिती नाही. पण, मग पुढे काय याचा अजून पत्ता नाही. राहुल गांधींनी राजीनामा देण्याचा बालहट्ट धरला आणि त्यांनाच चुचकारण्याची पाळी नेत्यांवर आली. तुम्ही किती महान आहात, तुम्हीच अध्यक्षपदी राहा अशी गळ घातली गेली. दोन महिने वाट पाहीन, या काळात नवा अध्यक्ष निवडा. अध्यक्षांचा निर्धार. नेते गोंधळलेले आणि कार्यकर्ते संभ्रमात. त्यांना कोण सांभाळणार? समोर दोन आव्हाने उभी ठाकली आहेत. एक म्हणजे, येत्या चार महिन्यांत चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. सोबतच पोटनिवडणुका. जे आमदार आता खासदार झाले त्यांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत. सैरभैर झालेले कार्यकर्ते आपल्या अस्तित्वासाठी दुसर्या पक्षांची दारे ठोठावत आहेत. अशा स्थितीत कॉंग्रेस पुन्हा उठून कशी उभी होणार, कार्यकर्त्यांना हिम्मत कोण देणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न पक्षापुढे सध्या उभा ठाकला आहे.

 

 

तिकडे भाजपाला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. आतापर्यंत भाजपाचे 11 कोटी सदस्य झाले आहेत. ही संख्या 13 कोटींवर न्यायची आहे. ‘‘पण, आमचे अंतिम ध्येय अजूनही साध्य झालेले नाही. आम्हाला 303 जागा मिळाल्या असल्या, तरी आम्हाला हा आकडा अधिक वाढवायचा आहे. त्यासाठी समाजातील प्रत्येक उपेक्षित घटकाच्या कल्याणाच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोचवायच्या आहेत. सर्व समाजातील लोकांना सोबत घ्यायचे आहे...’’ अमित शाह यांचा रोख अल्पसंख्य समुदायाच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांकडे आहे. ‘‘पाच कोटी अल्पसंख्य पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना मोदी सरकारने आखली आहे. त्याचा लाभ संबंधितांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर टाकण्यात आली आहे. कार्यकर्ता हीच आमची खरी शक्ती आणि मिळकत आहे. या कार्यकर्त्यांच्या बळावरच आम्ही 303 पैकी 220 मतदारसंघांत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते घेत निवडून आलो आहोत,’’ या शब्दांत शाह यांनी कार्यकर्त्यांची पाठ थोपटली. सदस्यसंख्या वाढविण्याची जबाबदारीही त्यांनी मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजिंसह चौहान यांच्याकडे सोपविली आहे.

 

एकीकडे भाजपा आगामी निवडणुकांसाठी आपली शक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असताना, नियोजन करीत असताना कॉंग्रेसमध्ये सामसूम आहे. कोअर कमिटी भंग करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या स्तरावर कोणता संदेश खालपर्यंत द्यायचा, हेच कुणाला सुचेनासे झाले आहे. नुकतीच रायबरेलीला सोनिया-प्रियांकाने भेट दिली. मूळ कार्यक्रम हा मतदारांचे आभार मानण्याचा होता. पण, प्रियांका कार्यकर्त्यांवरच भडकल्या- ‘‘ मला माहीत आहे, या निवडणुकीत कुणीकुणी पक्षासाठी काम केले नाही आणि पक्षाला नुकसान पोहोचविले. अशा लोकांना खड्यासारखे बाजूला केले जाईल. ही निवडणूक सोनिया गांधी आणि रायबरेलीतील जनतेच्या मदतीने आम्ही जिंकली आहे, कार्यकर्त्यांमुळे नाही.’’ म्हणजे कॉंग्रेसचे अमेठी व रायबरेलीचे कार्यकर्ते नालायक आहेत, विकावू आहेत असा त्याचा अर्थ.

 

दुसरे मोठे आव्हान कॉंग्रेसपुढे आहे ते राज्यांमधील सत्तासंघर्ष थोपवून धरण्याचे. आजच्या घडीला राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये प्रमुख नेत्यांमधील संघर्ष थांबायला तयार नाही. राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा न मिळाल्याने राहुल गांधी प्रचंड नाराज झाले होते. नेत्यांनी मुलांची काळजी घेतली, पक्षाची नाही, असा थेट आरोपच राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यांचा रोख, कमलनाथ, अशोक गहलोत, पी. चिदम्बरम् यांच्याकडे होता. कमलनाथ मध्यप्रदेशचे आणि गहलोत हे राजस्थानचे मुख्यमंत्री आहेत. गहलोत हे आपल्या मुलाची जागाही वाचवू शकले नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानच्या जनतेने एक नारा दिला होता- ‘‘मोदी तुझसे बैर नही, वसुंधरा तेरी खैर नही...’’ हा नारा मतदारांनी तंतोतंत खरा करून दाखविला. गहलोत यांना बदलून पायलट यांना मुख्यमंत्री करावे, अशी मागणी कॉंग्रेसमधून होत आहे. मध्यप्रदेशातही कमलनाथ यांना बदलून ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या हाती सत्ता द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी तर कमालच केली. गरिबांना वर्षाला 72 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन आमचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिले होते, पण कॉंग्रेसचा पराभव झाल्याने आता मोदी सरकारने ती योजना राबवावी, अशी मागणी या बघेल महाशयांनी केली आहे. याला म्हणतात कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री! तेलंगणातील 12 आमदार कॉंग्रेस सोडून चंद्रशेखर यांच्या टीआरएसमध्ये सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्रात पळापळ सुरू आहे आणि अनेक नेते भाजपात सामील होत आहेत. कर्नाटकात स्थिती इतकी खराब झाली आहे की, ‘आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी आतापासूनच कामाला लागा’, असे मुख्यमंत्री कुमारास्वामी यांच्या पुत्राने म्हटले आहे. कर्नाटक सरकार येत्या काही दिवसांत कोसळले तर आश्चर्य वाटायला नको. पंजाबात मुख्यमंत्री अमरिंदरिंसग आणि नवज्योत सिद्धू यांच्यातून विस्तव जात नाही.

 

एकीकडे कॉंग्रेसमध्ये सुरू असलेली सुंदोपसुंदी आणि दुसरीकडे भाजपामध्ये संचारलेला उत्साह पाहता, आगामी चार विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे काय हाल होतील, हे आताच दिसत आहे. पक्ष कसा चालवावा, वाढवावा हे कॉंग्रेसने आणि विरोधकांनीही भाजपाकडून शिकले पाहिजे. गतवेळी तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव होऊनही भाजपाला धक्का बसणे स्वाभाविक होते. पण, त्यातून ते लगेच सावरले व तो पराभव पचवून तेवढ्याच जोमाने पुन्हा लोकसभेच्या तयारीसाठी लागले. या तयारीमुळेच त्यांना मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भरघोस यश लाभले. याला म्हणतात पक्ष! आगामी काही महिन्यांत हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कॉंग्रेसमधील सध्याचे चित्र पाहता, खरेच विधानसभांना सामोरे जाण्याची तयारी या पक्षाची आहे का? मरगळलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण कोण करणार? प्रियांका थोडाफार प्रभाव पाडू शकतील. नवा अध्यक्ष नेमला तर तो सर्वांनाच मान्य होईल, याची शाश्वती कोण देणार? कारण, गटबाजी ही कॉंग्रेसला लागलेली वाळवी आहे. युवा अध्यक्ष नेमला तर जुने नाराज. जुन्यांना नेमले तर युवा नाराज. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये जुन्यांना प्राधान्य देण्याची मोठी चूक गांधी-नेहरू परिवाराने केली, हे तेव्हाच बोलले जाऊ लागले होते. आता मुख्यमंत्री बदलले तरी जोखीम. आता नव्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वात निवडणुका लढण्याची जोखीम कॉंग्रेसने पत्करली, तर पुन्हा पराभवाला सामोरे जाण्याची नामुष्की ओढविल्याशिवाय हाती काहीही पडणार नाही!