एक व्यक्ती-एक मत

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |
 
जय श्रीराम या नार्याने, 90च्या दशकात भारताचे राजकारण उलटेपालटे करून टाकले. आता जवळपास 30 वर्षांनंतर हाच नारा बंगालमधील राजकारण उलटेपालटे करत आहे. त्याची चुणूक 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसली आहे. पराभूत झालेले विरोधी पक्ष, दरबारी मीडिया, खान मार्केट गँग, सोकावलेले राजकीय विश्लेषक अजूनही हे घडलेच कसे, असा प्रश्न विचारत आहेत. त्यांना काही सुचेनासे झाले आहे आणि हे खरेच आहे. जादूसारखेच झाले आहे. राजस्थानात सहा महिन्यांपूर्वी बहुमतात आलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला लोकसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही. मध्यप्रदेशात सत्ता येऊनही एकमेव जागा कॉंग्रेसला मिळाली. छत्तीसगडमध्येही तीच कहाणी. कर्नाटकात तर, कॉंग्रेस व जदएसचे सरकार असताना एकूण 28 जागांपैकी त्यांना फक्त प्रत्येकी एक जागा मिळाली. उत्तरप्रदेश, बंगालमध्येही हेच. ही जादूच नाहीतर काय?
सर्वांचीच मती कुंठित करणार्या 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचे विश्लेषण अनेक जण आपापल्या परी करीत आहेत. परंतु, या अशा गरगरवून टाकणार्या वैचारिक वावटळीत विनय सीतापती यांचा एक लेख वाचण्यात आला- इलेक्शन इज द आयडिऑलॉजी. त्यात त्यांनी काही नवीनच मुद्दे मांडले आहेत. विनय सीतापती हे अध्यापक आहेत आणि त्यांनी पी. व्ही. नरिंसह राव यांच्यावर ‘द हाफ लॉयन’ नावाचे एक सुंदर पुस्तक लिहिले आहे. सध्या ते ‘मोदींपूर्वीचा हिंदू राष्ट्रवाद’ हे पुस्तक लिहिण्यात गर्क आहेत.
 
सीतापती लिहितात- हिंदू राष्ट्रवाद बरोबर 100 वर्षांपूर्वी जन्माला आला. भारतातील वसाहतवादी सरकारच्या 1919च्या कायद्यान्वये भारताच्या इतिहासात प्रथमच थेट निवडणुका (मर्यादित असल्यातरी) सुरू झाल्या. याआधी कधीही भारतीयांना एक भारतीय म्हणून आपला नेता निवडण्याची संधी नव्हती. आपापले स्वार्थ असलेल्या व्यक्तींचा समाज असता, तर निवडणुकीची ही व्यवस्था पाश्चात्त्य पद्धतीच्या लोकशाहीचा आदर्श ठरली असती. परंतु, वेगवेगळी ओळख असलेल्या गटांनी बनलेल्या समाजात, लोकशाहीचा तर्क लोकसंख्यात्मक लोलकातून बघणे सुरू झाले. भारताच्या इतिहासात प्रथमच लोकसंख्येचे रूपांतर सत्तेत होण्याची शक्यता निर्माण झाली. 1920, 1923 व 1926 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे, एक व्यक्ती-एक मत सिद्धांत लागू केल्यामुळे हिंदू राष्ट्रवादाचा जन्म झाला. याच दशकामध्ये भारताला हिंदुत्व शब्द मिळाला (सावरकरांच्या 1923 सालच्या एका निबंधातून), संपूर्ण हिंदूंचा राजकीय पक्ष मिळाला (हिंदू महासभा 1920 साली स्वतंत्र राजकीय पक्ष बनला) आणि सर्वाधिक टिकाऊ हिंदू संघटनाही मिळाली (1925 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना). तशा इतरही काही घटना असल्या तरी (1921 सालचे मलबारमधील बंड व गांधीजींचा खिलाफत चळवळीला पाठिंबा) ‘एक व्यक्ती-एक मत’ अधिकाराच्या पृष्ठभूमीविना, हिंदू राष्ट्रवाद समजून घेणे शक्य नाही. परंतु, मतदानाच्या या संकल्पनेतून आपल्याला सत्ता मिळविता येईल, असे काही हिंदूंना वाटले नाही. याच्या विपरीत, भारतात निवडणुका लागू करण्याच्या ब्रिटिशांच्या प्रयत्नांना प्रतिक्रिया म्हणून मुसलमानांचा राष्ट्रवाद 1909 पासून निर्माण झाला व पाकिस्तानची निर्मिती करून थांबला. ‘एक व्यक्ती-एक मत’ अधिकारामुळे भारतात मुसलमान नेहमीच अल्पसंख्य ठरले असते, म्हणून मुस्लिम लीगने ही संकल्पना फेटाळून लावली. इस्लाममध्येच ‘इस्लामी राज्या’ची संकल्पना आहे. ‘नवा मदिना’ निवडणुकीतून नाहीतर अल्लाहच्या मान्यतेतून निर्माण झाले. त्या काळातल्या हिंदू राष्ट्रवादाची उल्लेखनीय बाब म्हणजे, त्यात लोकतांत्रिक राज्याला पर्याय म्हणून काही नव्हते. ‘नवी अयोध्या’ची संकल्पना नव्हती. सीतापती म्हणतात की, जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पार्टीने, एक व्यक्ती-एक मत’ या अधिकाराचा वापर करीत ही लोकशाही बहुसंख्यांच्या फायद्यासाठी वापरू शकतो, हा विचार पेरणे सुरू केले. त्याचे फलित इतक्या वर्षांनंतर 2014 व 2019 सालच्या निवडणुकीत दिसले. आजवरच्या विश्लेषणात हा एक नवा विचार सीतापती यांनी मांडला आहे. तो विचार करण्यालायक आहे.
 
मुस्लिमांचे क्रूर आक्रमण, त्यानंतर ब्रिटिशांची अस्वलाच्या गुदगुदल्यांसारखी गुलामगिरी, यातून या देशात पुन्हा हिंदू राज्याचे पुनरुज्जीवन कसे करायचे, याचा मार्ग हिंदूंना सापडत नव्हता. आता त्या अध्यात्माधारित भारताच्या धारणेवर या देशाला पुन्हा ऊर्जासंपन्न करणे शक्य नाही, असे वाटत होते आणि हे खरेच होते. शेकडो वर्षांच्या अत्याचार, गुलामगिरीमुळे हिंदूंचा तेजोभंग झाला होता. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा पुन्हा एकदा हिंदूंच्या आशेला धुमारे फुटले. आता ‘स्वराज्य’ आले आहे, तेव्हा ऊर्जावान हिंदू राज्याचे स्वप्न साकार व्हायला हरकत नाही, अशी अशा त्याला वाटू लागली. परंतु, त्याचे तेही स्वप्न भंगले. परंतु, या स्वातंत्र्याने भारताला एक नवे संविधान मिळाले. लोकशाही व्यवस्था मिळाली आणि एक व्यक्ती एक मताचा अधिकारही मिळाला होता. म्हणजे ज्याच्याजवळ जास्त मते तो राज्य करणार. मग या देशात जर 80 टक्क्यांहून अधिक हिंदू आहेत तर हिंदूंचेच राज्य यायला हवे. या आशेचे बीज हिंदूंच्या मनात पेरले गेले आणि ‘हिंदू व्होट बँक’ आकारास येऊ लागली. तसे प्रयत्नही सुरू झालेत. त्यासाठी हिंदूंमध्ये जागरण सुरू झाले. मार्गात यशापयशाचेही प्रसंग आलेत. परंतु, मधमाश्यांच्या पोळ्यात जसा थेंब थेंब मध साठत जातो, तशाच प्रकारे हिंदूंचे मत गोळा होतच राहिले. त्याचे स्पष्ट प्रत्यंतर 2014 साली आले.
 
 
 
 
2014 पेक्षा 2019 साली हिंदू समाज आणखी एक पाऊल पुढे गेला. जातीवर आधारित राजकीय पक्षांनी भाजपाला पराभूत करण्यासाठी युती केली असतानादेखील हिंदू समाजाने जातिपातीची बंधने तोडून भाजपाला विजयी करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले. आता हिंदू म्हणून आपले एक मत, भारताला पुन्हा त्याचे गतवैभव प्राप्त करून देऊ शकते, याचा एक दृढविश्वास हिंदूंच्या मनात निर्माण झाला आहे. आता हा विश्वास दिवसेंदिवस वाढणार आहे आणि त्याच्यापुढे कुठल्याही राजकीय आघाड्या, राजकीय पक्ष टिकणार नाहीत. ज्या मुसलमानांनी आमच्यावर आक्रमण केले, आम्हाला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची नबाबी मानसिकता आणि ब्रिटिशांच्या उपकार-ओझ्याखाली दबल्यामुळे निर्माण झालेली वसाहतवादी मानसिकता, हळूहळू संकुचित करण्यात हिंदू समाजाला यश येत आहे. गंमत अशी आहे की, डॉ. हेडगेवार यांनी 1925 साली रा. स्व. संघाची स्थापना केली, तेव्हा तर भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टिपथातही नव्हते. स्वातंत्र्य मिळालेच तर भारत लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारेल, असेही कुठे निश्चित नव्हते. असे असतानाही डॉक्टरांनी हिंदू संघटनेचे काम सुरू केले, यातून ते किती द्रष्टे होते, हे लक्षात येईल.
 
 
 
हिंदूंना ही जी यशाची गुरुकिल्ली सापडली ती, हिंदूंनी आपल्या स्वभावाप्रमाणे श्रीरामाच्या चरणी अर्पण केली आहे, असे मी मानतो. श्रेयाचा किंचितही वाटा स्वत:कडे न ठेवता तो परमेश्वरार्पण करण्याची आपली परंपरा हिंदूंनी याही बाबतीत कायम ठेवली आहे. अन्यथा, बंगालमध्ये पूर्वी कधी आयोजित होत नसलेल्या श्रीरामाच्या शोभायात्रांना इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळालाच नसता. राम या एका शब्दानेच बंगाली जनतेच्या मनात, ममता बॅनर्जींच्या अत्याचाराला व हिंसाचाराला तोंड देण्याची अद्भुत हिंमत आली आहे. ममता बॅनर्जीही जय श्रीरामच्या घोषाला इतक्या घाबरल्या नसत्या. हे रामनामाचे वादळ आगामी विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींची नाव बुडविणार, हे निश्चित! परंतु, 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत हेच रामनामाचे वादळ दक्षिणेकडील राज्यांत उलथापालथ घडविणार का, हे आता बघायचे आहे. अशा रीतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान, हिंदुहिताचे राज्य निर्माण करण्यास साह्यभूत ठरत आहे. आपल्या मताची ही किंमत हिंदूंना जितकी अधिकाधिक कळत जाईल, तितकीच या देशातील विघटनकारी शक्तींची वळवळ पुरती ठेचली जाणार आहे. डॉ. आंबेडकरांचे हे हिंदू समाजावर उपकारच नाहीत काय!
@@AUTHORINFO_V1@@