महाराष्ट्राच्या माथ्यावरून दुष्काळाचा डाग पुसणार! :मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यात शेती व शेती संलग्न कामांसाठी दीड लाख कोटींचा निधी खर्च

सातारा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवरच राज्याचे मार्गक्रमण सुरू असून शेतकरी हाच विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेती आणि शेती संलग्न कामावर आतापर्यंत दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी सरकारने खर्च केला आहे. साताऱ्यासह राज्यातील दुष्काळी भागात जलयुक्त शिवार योजनेसह नियोजनबद्ध इतर जलसंधारणाची कामे करून महाराष्ट्राच्या माथ्यावरचा दुष्काळाचा डाग कायमचा पुसणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

जयवंतराव भोसले कृष्णा कृषी महाविद्यालय शिवनगर (रेठरे बुद्रुक) ता. कराड येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारुढ पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.

शेतीमध्ये नवे तंत्रज्ञान आणण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, 'कृत्रिम बुध्दिमत्तेसारख्या अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेती क्षेत्रात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. याच तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल पद्धतीचा वापर केल्यास पिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. याचे काम प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील सहा जिल्ह्यात सुरु आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या सेवा सोसायट्या ॲग्री बिझनेस सोसायट्यांमध्ये परावर्तित करण्याचे काम राज्यातील १० हजार गावांमध्ये सुरू आहे.'

साखर कारखानदारी हा शेतकऱ्यांचा कणा आहे, त्यामुळे या साखर उद्योगाला उर्जितावस्था देण्यासाठी केंद्रासह राज्य शासनाने अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेतले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, साखरेला मिनिमम सेलिंग प्राईज सारखा महत्वाचा कायदा केंद्र शासनाने लागू केल्यामुळेच साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना संपूर्ण एफआरपीची रक्कम देऊ शकले.

यावर्षीही राज्यातील ९६ टक्के कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे पेमेंट शेतकऱ्यांना दिले असून याबाबतीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलचे नवीन धोरण आखल्यामुळे आज इथेनॉलला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. या धोरणामुळे देशासमोरील इंधनाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच इथेनॉलवरील जीएसटी केवळ पाच टक्के आकारल्यामुळे साखर कारखान्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला भाव देणेही कारखान्यांना शक्य झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat