भारताची 'इस्रायलनीती'

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत इस्रायलने मांडलेल्या प्रस्तावाच्या समर्थनात नुकतेच मतदान केले. इस्रायलच्या अस्तित्वानंतर भारताने जागतिक पातळीवर उघडपणे पाठराखण करण्याची ही पहिलीच वेळ, त्यामुळे ही घटना ऐतिहासिकच! 'पॅलेस्टिनीयन असोसिएशन फॉर ह्यूमन राईट्स-विटनेस' किंवा 'शाहेद' नावाने ओळखल्या जाणार्‍या संस्थेने 'युनो'च्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेकडे सल्लागाराचा दर्जा मिळावा, असा मागणी अर्ज केला होता. परंतु, इस्रायलने 'विटनेस'च्या मागणी अर्जाविरोधात प्रस्ताव मांडत त्याला विरोध केला. इस्रायलचे 'विटनेस'बद्दल काही आक्षेप होते आणि आहेत, तसेच 'विटनेस'ने याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांना कोणतीही माहिती दिली नव्हती. 'विटनेस'चे लेबनॉनमध्ये सक्रिय असलेल्या 'हमास' या संघटनेशी लागेबांधे असल्याचे इस्रायलचे म्हणणे होते.

'हमास' ही संघटना सातत्याने इस्रायलविरोधी कारवाया करत आली, तसेच जे कोणी तसे करत असेल, त्यांना पाठिंबा देण्याचे कामही तिने केले. ही संघटना लेबनॉनमध्ये राहणार्‍या निर्वासित पॅलेस्टिनींकडून चालवली जाते आणि तिचा इस्रायलविरोधातील अनेक संस्थांशी जवळचा संबंध आहे. इतकेच नव्हे तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी 'विटनेस'ला दहशतवादी संघटना जाहीर करणारा अध्यादेशही काढला होता. 'विटनेस'ने 'हमास'शी असलेल्या आपल्या संबंधांबद्दल संयुक्त राष्ट्रांना कसलीही माहिती दिली नाही, तसेच इस्रायलने आपल्याविरोधात घेतलेल्या भूमिकेचा खुलासाही केला नाही. परिणामी, इस्रायलने 'विटनेस'ला सल्लागाराचा दर्जा देण्यावर आक्षेप घेतला व पुढे त्यावर मतदान घेण्यात आले व 'विटनेस'चा अर्ज फेटाळला गेला. इस्रायलने मांडलेल्या प्रस्तावाविरोधात १४ तर बाजूने २८ मते पडली व त्यात भारताचाही समावेश होता, हे लक्षणीय.

वस्तुतः बिगरसरकारी संस्था-संघटनांना सल्लागार वा तत्सम दर्जा देऊन अनेक चांगले मुद्दे जगासमोर येत असतात. विविध समस्यांवर मतमतांतरे व्यक्त होऊन त्यातून उपयुक्त काही बाहेरही पडते. तसेच मिळालेल्या दर्जा व कार्याबरोबरच जबाबदारीही येत असते आणि ती प्रत्येकाने निभवावी, अशी अपेक्षाही बाळगली जाते. पण, 'विटनेस'ची एकूणच वर्तणूक पाहता ती संस्था जबाबदारी वगैरे न पाळता उलट 'हमास'सारख्या दहशतवादी संघटनेशी संबंध राखून असल्याचे दिसते. म्हणूनच 'विटनेस'च्या सल्लागाराच्या मागणीला इस्रायलने विरोध केला आणि भारतानेही त्याला समर्थन दिले. इस्रायलनेदेखील भारताने केलेल्या पाठराखणीबद्दल विशेष आभार व्यक्त केले.

दिल्लीतील इस्रायली राजनयिक माया कडोश यांनी ट्विट करत म्हटले की, “इस्रायलच्या बरोबरीने उभे राहण्याबद्दल आणि दहशतवादी संघटना 'शाहेद'ला (विटनेस) संयुक्त राष्ट्रांच्या सल्लागाराचा-पर्यवेक्षकाचा दर्जा देण्याच्या मागणीला नाकारण्याबद्दल भारताचे धन्यवाद! ज्यांचा उद्देश केवळ नुकसान पोहोचविण्याचा आहे, अशा दहशतवादी संघटनांविरोधात आम्ही एकत्रितरित्या काम करत राहू.” इथे भारताने जागतिक व्यासपीठावर इस्रायलला दिलेल्या थेट पाठिंब्याचा विचार करता काही गोष्टी स्पष्ट होतात. इस्रायलने दहशतवादाचा मुद्दा असो वा अन्य कोणताही, नेहमीच भारताची बाजू घेण्याचे काम केले, पण इथल्या नेभळट नेतृत्वाने त्याची परतफेड करण्याची धडाडी दाखवली नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात इस्रायलला अशाप्रकारे पाठिंबा देण्याचा विचारही कधी झाला नाही. पण, देशात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सक्षम आणि पूर्ण बहुमताचे सरकार विराजमान झाले आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला कलाटणी मिळाली.

इस्रायलला भेट देणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले, तसेच एकाचवेळी इस्रायल व इस्लामी जगताशीही सारखे संबंध ठेवणारेही मोदी पहिले पंतप्रधान झाले. नरेंद्र मोदींच्या आधीच्या सरकारांनी देशातल्या मुस्लिमांचा व त्यांच्या मतांचा परराष्ट्र धोरण ठरवण्यातही धसका घेतला. सोबतच इस्रायलला पाठिंबा दिल्यास इस्लामी-आखाती देशांशी संबंध बिघडतील, त्याचा तेलपुरवठ्यावर परिणाम होईल, असाही विचित्र विचार केला. पण, मोदींनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाला असे काही वळण दिले की, कित्येक इस्लामी देशांनी भारताशी सहकार्याचे धोरण स्वीकारले आणि आताची जागतिक परिस्थिती अशी आहे की, कोणताही इस्लामी देश सरळ सरळ भारताचा विरोध करू शकत नाही. म्हणजेच मोदींचे परराष्ट्र धोरण योग्यप्रकारे कार्यरत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat