जिथे मृत्युचीही मती खुंटते...

आपल्या देशात काही मानवतावाद्यांचे काही गट कायद्यातील फाशीच्या शिक्षेला विरोध करताना दिसतात. त्यांच्या दृष्टीने त्या आरोपीचा गुन्हा किती का गंभीर असेना, त्याला संपविण्याचा अधिकार कायद्याला, सरकारला नाही. जन्मठेपेची शिक्षा हीच मुळी अंतिम असावी, ही त्यांची मागणी. या मागणीला सुदैवाने आपल्या देशात फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाही, ते योग्यच. पण, जीवाचा थरकाप उडविणार्‍या अमानुष बलात्काराच्या, खुनी षड्यंत्रांच्या अनाकलनीय घटना जेव्हा समोर येतात, तेव्हा तर अशा गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षाही अन्याय्य वाटू लागते.

आखाती देशांप्रमाणे आपल्याकडेही भर चौकात चाबकाचे फटके मारणे, बलात्कार्‍यांच्या गुप्तांगांवरच घाव घालणे अशा कठोर शिक्षा का नाहीत, जेणेकरून असे राक्षसी गुन्हे करायला कुणीही धजावणार नाही, ही भावना प्रत्येक संवेदनशील भारतीयाच्या मनाला हल्ली वारंवार विचलित करून जाते. पण, आपल्याकडे फक्त ‘कायदे कडक करा, आरोपींना शिक्षा द्या’ एवढ्यापुरतंच सगळं मर्यादित. म्हणूनच कायदा कडक करायचा, तर शिक्षाही त्याच पटीने तीव्र करण्याचीही तयारी हवीच. पण, हे करायची वेळ आली की, लगेच मानवतावादाचे पुरस्कर्ते शांती आणि सबुरीचे झेंडे घेऊन हे लोकशाहीविरोधी कृत्य असल्याची पिपाणी वाजवतात.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनाही मग लगेच अशा देशांतर्गत मुद्द्यांमध्ये नाक खुपसून सरकारला जाब विचारतात. पण, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, उत्तर कोरियासारखे देश अशा मानवतावाद्यांच्या सावलीलाही उभे राहत नाहीत. ‘आमचा देश, आमचा न्याय’ या तत्त्वानुसार ते कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा हस्तक्षेप मुळीच खपवून घेत नाही. याचीच प्रचिती उत्तर कोरियामध्ये पुनश्च आली असून द. कोरियानेही यासंबंधी एक अहवालच प्रकाशित करून यावर प्रकाश टाकला आहे.

उत्तर कोरियाच्या हुकूमशाहीतील हिंसक शिक्षा काही नवीन नाहीत. नुकतेच या उ. कोरियाच्या हुकूमशाहने आपल्याच एका जनरलला गुप्त माहिती अमेरिकेला दिल्याप्रकरणी चक्क हिंस्र पिराना माशांच्या टॅँकमध्येच फेकून दिले, तेही गुपचूप नाही, तर इतर अधिकार्‍यांच्या साक्षीने; जेणेकरून या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करायला कुणीही धजावणार नाही. यापूर्वीही आरोपींना थेट सार्वजनिक स्थळीच हजारोंची गर्दी गोळा करून बंदुकीने ठार मारणे, त्यांना फासावर लटकावणे, आगीच्या भक्ष्यस्थानी देणे यांसारख्या भयंकर शिक्षा किमच्या राजवटीत दिल्या जातात.

त्याचविषयी द. कोरियाने जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, उ. कोरियात अशा एकूण ३१८ जागा आहेत, जिथे मृत्युदंडाची चक्क सार्वजनिक शिक्षा दिली जाते. यामध्ये चौकांपासून ते मैदाने, बगीचे, कारागृह, नदीकिनारे, शाळा अशा ठिकाणांचा समावेश आहे. गेल्या चार वर्षांत उत्तर कोरियातून पलायन केलेल्या ६१० नागरिकांशी बातचीत केल्यानंतर ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये अगदी द. कोरियाच्या मालिका बघणे, गायी चोरणे यांसारख्या क्षुल्लक वाटणार्‍या गुन्ह्यांसाठीही मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली जाते.

अशा शिक्षांची अंमलबजावणी मुद्दाम सार्वजनिक ठिकाणी केली जाते, जेणेकरून इतर नागरिक अशा गुन्ह्यांचा त्यांच्या स्वप्नातही विचार करणार नाहीत. या कडक शिक्षांमधून खुद्द राजपरिवारातील सदस्यांचीही सुटका नाही. २०१३ साली किमने देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली त्याच्या सख्ख्या काकांवर गोळ्या झाडल्या, तर अमेरिकेची गुप्तचर संस्था ‘सीआयए’शी संबंध असल्याच्या संशयावरून किमने त्याचा सावत्र भाऊ किम जाँग नॅमला मलेशियामध्येच यमसदनी धाडले. नुकतेच अमेरिकेशी फसलेल्या वाटाघाटींच्या अपयशाचे खापर अधिकार्‍यांवर फोडून त्यांनाही मृत्युच्या दाढेत किमने ढकलून दिले.

त्यामुळे किमच्या उ. कोरियातील या हिंसाचारापुढे मृत्युची मतीही खुंटल्याशिवाय राहणार नाहीच. पण, केवळ एकपक्षीय राज्यपद्धती, एकाधिकारशाही आणि हुकूमशाहीची मुळं घट्ट रुजलेल्या या देशात यापेक्षा भीषण ते काय होणार म्हणा! त्यामुळे ज्यांना फाशीची शिक्षाही अमानवीय क्रौर्य भासते, त्यांनी उत्तर कोरियासारख्या देशातील गुन्हे आणि शिक्षांचा आधी सखोल अभ्यास करावा आणि मग फाशीची मागणी रद्द करण्याची मागणी किती योग्य आहे, याचे चिंतन करावे. अशाप्रकारे अनिर्बंध सत्तेचा हिंसक वापर कधीही गैरच. त्यामुळे बरेचदा निष्पाप, निर्दोष नागरिकही या प्रकारांना बळी पडतात. या पातळीवरच्या हिंसक शिक्षेचे समर्थन जगाच्या पाठीवर कदापि होऊ शकत नाही. पण, हेही तितकेच खरे की, जोपर्यंत कायद्याचे पालन, गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद आणि जलद न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना वेसण घालणे निश्चितच आव्हानात्मक आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat