हुकूमशाहीविरोधात हाँगकाँगचा संघर्ष

हाँगकाँग ही 'सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी' चिनी हुकूमत सहजासहजी सोडणार नाही आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठी हाँगकाँगचे नागरिक शांत बसणार नाहीत हे नक्की आहे. त्यामुळे येथील हा संघर्ष आणखीन उग्र होण्याची शक्यता आहे.

चीनचा दक्षिणी भूभाग असलेले हाँगकाँग शहर पर्ल नदीच्या काठावर वसलेले आहे. न्यूयॉर्क, लंडननंतर हाँगकाँग हे तिसरे जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. शिवाय दाटीवाटीने लोकवस्ती एकवटलेला जगातील सर्वात मोठा भूप्रदेश म्हणूनही या देशाकडे पाहिले जाते. 'हाँगकाँग पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चायना'चा प्रशासकीय विभाग असूनही चीनपेक्षा येथील नागरिकांना जास्त अधिकार आहेत, हेच या शहराचे वेगळेपण. विशेष म्हणजे चीनच्या नागरिकांना हाँगकाँगमध्ये जायचे असेल तर पासपोर्ट, व्हिसासारखी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र, या देशातील लोकांना आजही पारतंत्र्यात जगावे लागत आहे. ब्रिटिश राजवटीनंतर आता या शहरावर चिनी हुकूमत सत्ता गाजवत आहे. यामुळे येथील नागरिकांचा रोष अनेक वेळेस उफाळून आला आहे.

सध्याही हाँगकाँगमध्ये सत्ताधारी व नागरिकांमध्ये जोरदार संघर्ष चालू असून १९९७ मध्ये ब्रिटनकडून चिनी हुकूमतीकडे हस्तांतरित झालेल्या हाँगकाँगमध्ये सध्या सर्वात मोठे जनआंदोलन उफाळून आले आहे. चिनी हुकूमतीच्या नव्या प्रस्तावित प्रत्यार्पण कायद्याला विरोध करत रविवारी हाँगकाँगमधील तब्बल १० लाख लोक रस्त्यावर उतरले होते. या नव्या कायद्यांतर्गत संशयितांना चीनमध्ये पाठविण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे लोक या कायद्याचा विरोध करत आहेत. आमच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा चिनी हुकूमत सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे या आंदोलकांचे म्हणणे आहे. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लॅम यांच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा शी जिनपिंग सरकारने केला नसून याबाबत विरोधक समाजात चुकीचा संदेश प्रसारित करत आहेत. मात्र, चिनी हुकूमत हाँगकाँगच्या नागरिकांचा आवाज दडपण्यासाठी हा कायदा करत असून धार्मिक किंवा राजकीय आरोप असणाऱ्या व्यक्तीचे चीनला प्रत्यार्पण करणे या कायद्यामुळे शक्य होणार आहे. हाँगकाँगमधील लोकशाहीसाठी सुरू असणारा लढा संपुष्टात आणण्यासाठी आणि येथे हुकमी राजवट निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आंदोलक आरोप करत आहेत.

प्रस्तावित प्रत्यार्पण कायदाचा विरोध म्हणून जरी लोक रस्त्यावर उतरत असले तरी या संघर्षाला मागील अनेक दशकांचा इतिहास आहे. याची खरी सुरुवात २००३ सालापासून झाली म्हणावी लागेल. कारण, ९९ वर्षे हाँगकाँगवर हुकूमत गाजवणाऱ्या ब्रिटनने १९९७ साली या शहराची सूत्रे चीनकडे सोपवली. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये एक करार झाला. या करारानुसार 'वन कंट्री, टू सिस्टीम' या तत्त्चांवर हाँगकाँगची जबाबदारी चीनवर सोपवण्यात आली. यात हाँगकाँगची स्वायत्तता कायम ठेवण्याची मुख्य अट ब्रिटनने चीनला घातली होती. ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या संस्था बंद करणार नाही, २०४७ पर्यंत हाँगकाँगमध्ये लोकशाही रुजवली जाईल, प्रौढांना मतदानाचा हक्क देण्यात येईल, असे आश्वासन हाँगकाँगची जबादारी स्वीकारताना चीनने येथील नागरिकांना दिले होते. काळ बदलला, सत्ता बदलली, मात्र चिनी हुकूमतीने दिलेल्या आश्वासनांचे पालन केले नाही. याउलट हाँगकाँगमधील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे निर्णय चिनी हुकूमत घेत गेली. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला आणि चिनी हुकूमतीविरोधात हाँगकाँगमध्ये असंतोष उफाळून आला. याची ठिणगी पडली ती, २००३ साली चिनी हुकूमतीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा कठोर करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा. यावेळी येथील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरत या कायदाला प्रचंड विरोध केला गेला आणि चीनला आपला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

यानंतर अधूनमधून हाँगकाँग आणि चिनी हुकूमतीमध्ये संघर्ष चालूच असून येथील नागरिकांना चिनी हुकूमत नको आहे. त्यांना लोकशाही मार्गाने स्थापित झालेले त्यांचे सरकार हवे आहे. यासाठी त्यांनी २०१२ साली लढा सुरू केला आणि २०१४मध्ये एक मोठे 'छत्री आंदोलन' केले गेले. मात्र, दुर्दैवाने हे आंदोलन यशस्वी झाले नाही. जनतेचा हा रोष पाहून चिनी हुकूमतीने या शहरावरील एकाधिकारशाहीला आणखीन बळकट करण्याचा प्रयन्त केला. जिगपिंग यांनीही अनेक वेळेस येथील नागरिकांना अप्रत्यक्ष धमक्या दिल्या आहेत. हाँगकाँग ही 'सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी' चिनी हुकूमत सहजासहजी सोडणार नाही आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठी हाँगकाँगचे नागरिक शांत बसणार नाहीत हे नक्की आहे. त्यामुळे येथील हा संघर्ष आणखीन उग्र होण्याची शक्यता आहे.