सक्षम मंत्री, संतुलित खाती...

सार्या जगाचे लक्ष लागलेला नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाचा दुसर्यांदा शपथविधी झाला आणि त्यापाठोपाठ त्यांच्यासोबत शपथ घेतलेल्या 57 मंत्र्यांचे खातेवाटपही जाहीर झाले. मंत्र्यांची निवड आणि खातेवाटप करताना मोदींनी देशभरातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतििंबब त्यात उमटेल, याची पूर्ण खबरदारी घेतलेली दिसत आहे. केवळ व्यक्तीची ज्येष्ठता, वारंवार निवडून येण्याचे कसब, पूर्वानुभव असे निकष न ठेवता मंत्र्यांची निवडक्षमता, कौशल्य, कार्यतत्परता, जनसंपर्क, विषयाची जाण आणि न्याय देण्याची सक्षमता, हे निकष बघून मत्रिमंडळ संतुलित करण्यात आले आहे. काहींची निवड अपेक्षित होती. नितीन गडकरी, राजनाथ िंसह, निर्मला सीतारामन्, स्मृती इराणी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावडेकर, रामदास आठवले, रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान, किरेन रिजिजू ही नावे नव्या मंत्रिमंडळात राहणारच होती. तथापि, पक्षाध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर मतदारसंघातून विक्रमी मतांनी निवडून आल्यानंतर त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होईल की नाही, याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. त्यांना गृहमंत्रिपद दिले जाऊ शकते, असेही बोलले जात होते. पण, याबाबत कुणीही ठामपणे काही सांगू शकत नव्हते. त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून आणि त्यांच्याकडे गृहमंत्रिपद सोपवून मोदींनी एका समर्थ व्यक्तीच्या हाती या मंत्रिमंडळाची कमान सोपविली आहे. शाह यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पक्षबांधणीवर जोर देऊन गावखेड्यापर्यंत पक्षाच्या शाखांचे जाळे विणून तरुणाईपर्यंत राष्ट्रवादी विचार पोहोचवले. त्यांच्या अनुभवाचा सरकारला निश्चितच लाभ होणार आहे.

 

 

नितीन गडकरी- ज्यांचे नाव मोदी अनेक जाहीर सभांमधून वारंवार घेत त्यांची- मंत्रिमंडळातील निवड अपेक्षित अशीच आहे. गडकरींनी विकासाचा झपाटाच असा लावला की, पूर्वी दुर्लक्षित असलेले केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खाते प्रसिद्धीच्या केंद्रस्थानी आले. जिथे पूर्वी दिवसाला दोन किलोमीटर रस्तेबांधणी होत होती, तिथे त्यांच्या कार्यकाळात दिवसाला 28 ते 30 किलोमीटर रस्ते तयार व्हायला लागले. त्यांनी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सारा देश रस्त्यांच्या जाळ्यांनी एकमेकांना जोडत नेला. त्यांच्यातील दूरदृष्टीचा फायदा करवून घेण्यासाठीच त्यांची मंत्रिमंडळात निवड झाली असून, यंदाही त्यांच्याकडे याच खात्याची जबाबदारी देऊन मोदींनी त्यांच्यावरच्या विश्वासावर मोहर उमटविली आहे.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळात 24 कॅबिनेट, नऊ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि 24 राज्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मोदींच्या पूर्वीच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या 71 होती, ती यंदा 58 ठेवण्यात आलेली आहे. नवगठित मत्र्यांच्या वयाची तुलना करता, गेल्या मंत्रिमंडळापेक्षा हे मंत्रिमंडळ दोन वर्षांनी मोठे आहे. गेल्या वेळी सात महिलांचा समावेश होता. यंदा मात्र सहाच महिलांना स्थान देण्यात आले आहे. अरुण जेटली यांना प्रकृतीच्या कारणाने वगळण्यात आले आहे. सुषमा स्वराज या निवडणूकच लढल्या नव्हत्या. त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश नसला, तरी त्यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. सुरेश प्रभू, राधामोहन िंसह, जे पी. नड्डा, जयंत सिन्हा, मेनका गांधी, राज्यवर्धनिंसह राठोड यांच्यासह 28 जुन्या मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही. 23 नव्या चेहर्यांना संधी देऊन, मंत्रिमंडळ कार्यक्षम कसे राहील, याचीही काळजी मोदींनी केली आहे.

 

महाराष्ट्राच्या वाट्याला सात मंत्री आले असून, त्यातील दोन विदर्भातील आहेत. गडकरी यांच्याशिवाय अकोल्याचे संजय धोत्रे यांचा राज्यमंत्री म्हणून समावेश झालेला असून, त्यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, माहिती व तंत्रज्ञान ही खाती सोपविण्यात आली आहेत. धोत्रे चौथ्यांदा लोकसभेवर पोहोचले असून, त्यांच्या अनुभवाचा निश्चितच देशाला आणि अकोला मतदारसंघालाही फायदा होणार आहे. धोत्रे यांच्या रूपात अकोल्याकडे 40 वर्षांनंतर मंत्रिपद चालून आले आहे. त्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पीयूष गोयल यांना रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग खाते देण्यात आले आहे. माहिती व प्रसारण, वन आणि पर्यावरण हे खाते प्रकाश जावडेकर यांना, तर शिवसेनेचे अरिंवद सावंत यांना अवजड उद्योग विभाग देण्यात आला आहे. रिपब्लिकन पार्टी राज्यात तन-मन-धनाने भाजपा-शिवसेना युतीच्या सोबतीने उभी राहिली. तिला रामदास आठवलेंच्या रूपात मोदींनी प्रसाद दिला आहे. त्यांच्याकडे यंदादेखील पूर्वीप्रमाणेच सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाचा पदभार राहणार आहे. दलित, शोषित, पीडित व्यक्तींना व्यापक स्तरावर न्याय मिळवून देण्यात या खात्याचा उपयोग करवून घेण्याचे कसब त्यांना दाखवावे लागणार आहे. राज्य भाजपाचे अध्यक्ष आणि पाचव्यांदा लोकसभेत पोहोचलेले रावसाहेव दानवे यांना ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा खाते देण्यात आले आहे. त्यांच्या अनुभवातून या खात्याला न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील या सप्तर्षींच्या साथीने आता राज्याच्या विकासाला आणखी धुमारे फुटावे. केंद्रात मोदींची सत्ता, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता आणि अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये भाजपाची सत्ता असताना, या स्थितीचा जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळविता येईल, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

 

निर्मला सीतारामन् यांच्या रूपाने देशाला प्रथमच पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री मिळाल्या आहेत. संरक्षण मंत्रिपदाला त्यांनी दिलेला न्याय लोकांच्या अजूनही आठवणीत आहे. त्यांना नव्या मंत्रिमंडळाचे काम कठीण जाऊ नये. राजनाथ िंसह यांच्याही खात्यात बदल करून, त्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परराष्ट्र खात्याची जबाबदारी विदेशनीतीमधील तज्ज्ञ म्हणून ओळख असलेल्या सुब्रम्हण्यम् जयशंकर यांच्याकडे सोपवून मोदींनी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यांनी परराष्ट्र सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळलेली आहे. अनुभवी टेक्नोक्रॅट म्हणून त्यांची ओळख असून, त्यांच्या या गुणांचा लाभ मोदींना विदेशनीतीमध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही. मोदींनी आणखी एका सहकार्याची निवड करताना देशवासीयांना आणि समस्त राजकीय विश्लेषकांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. ओरिसातील बालासोरमधून निवडून आलेले प्रतापचंद्र सारंगी हे ते नाव आहे. अगदी गरीब परिस्थितीतून वर आलेले सारंगी आजही एका झोपडीत राहतात. बिजू जनता दलाचे बलाढ्य आणि करोडपती उमेदवार रवींद्र जेना यांचा पराभव करून, त्यांनी निवडणुकीत पैसा नव्हे तर व्यक्तीचे कामच बघितले जाते, हे देशवासीयांना दाखवून दिले. निवडणुकीत प्राणाणिक माणसे निवडून येऊ शकत नाहीत, या गृहीतकाला त्यांनी छेद दिला. सारा प्रचार त्यांनी सायकलवर फिरून केला आणि प्रतिस्पर्ध्याला घाम आणला. आज त्यांच्या बचत खात्यात शिल्लक असलेली दोन ते अडीच लाखांची रक्कम त्यांची सांपत्तिक स्थिती सांगण्यास पुरेशी आहे. सामान्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा हा ‘ओडिशातील मोदी’ येणार्या काळात जनसामान्यांना न्याय मिळवून देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. शिवेसना, अकाली दल, रिपब्लिकन पार्टी या घटक पक्षांनी मंत्रिमंडळात स्थान मिळविले असले, तरी संयुक्त जनता दलाने मंत्रिपद धुडकावले आहे. त्यांची मोदींवर नाराजी नसली, तरी यातून उभय पक्षांच्या संबंधात कटुता येऊ नये, याची काळजी घेतली जाण्याची गरज आहे. अण्णाद्रमुकचाही सहभाग मंत्रिमंडळात नाही. असे असले तरी पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिणेला न्याय देण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला आहे. ही निवड पाहू जाता, येणार्या पाच वर्षांत त्यांच्या हाती देशाची कमान सुरक्षित राहील, अशी आशा बाळगायला मुळीच हरकत नाही...